लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माण अवरोध हटाउन पहल

काठमाडौं । काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका-३ लप्सीफेदीमा स्थानीयले तीन वर्षदेखि सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । अवरोधका कारण तामाकोशी-काठमाडौं चार सय केभी प्रसारण लाइनको पाँचवटा टावर निर्माण हुन सकेको छैन । लप्सीफेदी सबस्टेसनका लागि करिब ७० जग्गाधनीको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एउटा कित्ताका जग्गाधनीबाहेक अन्य सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको रकम बुझिसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तर, मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने अन्यत्र सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी नयाँ ठेकेदार छनोट गरेको थियो । सुरुमा काम गर्न दिएका स्थानीयले नयाँ ठेकेदार आएपछि काम गर्न अवरोध गरेपछि दुई वर्षदेखि स्थानीयको अवरोधका कारण सबस्टेसन निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार तामाकोशी र सुनकोशी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् मुख्यरूपमा काठमाडौं उपत्यकामा वितरणका लागि लप्सीफेदीमा चार सय, दुई सय २० र एक सय ३२ केभीका सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा उत्पादित विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा प्रवाह गर्न तामाकोशी-काठमाडौं चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन रहेको छ ।

त्यसैगरी लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट उपत्यकामा विद्युत् छिराउन चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्म एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ । चाँगुनारायणमा एक सय ३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । चाँगुनाराण सबस्टेसनकै प्याकेजमा लप्सीफेदी सबस्टेसन राखिएको छ । तर, अधिग्रहण गरिएको जग्गामा समेत अवरोध हुँदा लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापितलगायतको टोलीले बिहीबार सबस्टेसन निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । टोलीले वडाध्यक्षहरू, प्रभावित, सरोकार समितिका पदाधिकारी र स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरी अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले निर्माणका कारण स्थानीयलाई पर्ने मर्का न्यूनीकरण गर्दै विकास आयोजना अगाडि बढाइने बताउनुभयो । आयोजनाले थप नयाँ अवसर सिर्जना पनि हुनसक्ने भएकाले द्वन्द्व बढाउनेभन्दा पनि वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

बस्तीको बीचमा सबस्टेसन निर्माण गरिँदा मानवबस्ती नै नष्ट हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत भएको दाबी गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सबस्टेसन निर्माणबाट सो क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीय तथा भरपर्दो हुने र उद्योग कलकारखाना स्थापनाको नयाँ अवसर सिर्जना हुने जिकिर गर्नुभयो । काठमाडौं उपत्यकामा ११ भन्दा बढी सबस्टेसन घना बस्तीकै बीचमा रहेको तर हालसम्म कुनै मानवीय क्षति नभएको घिसिङको भनाइ छ ।

सबस्टेसन कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा बन्ने भएकाले सुन्दर बनाएर पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने भन्दै उहाँले वार्ता र छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।

तर, शंखरापुर नगरपालिका मेयर नापितले स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर विकास आयोजना बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीयले सबस्टेसन सार्न माग गरेका छन्, ठाउँ छ भने विकल्प खोज्नुपर्छ, सबै विषय छलफलबाट निष्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ ।’ आयोजनाबाट सो क्षेत्रमा वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव पर्ने भएकाले सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन अन्यत्र सार्न माग गरिएको थियो । एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सुरु गरिएको आयोजनाअन्तर्गत नै भक्तपुरको चाँगुनारायणमा एक सय ३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । रामेछापको खिम्तीमा रहेको न्यू खिम्ती सबस्टेसनबाट बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको चार सय केभीको डबल सर्किट तामाकोशी-काठमाडौं प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणाधीन छ ।