म्याग्दीबाट निर्वाचित सांसदहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल

ध्रुवसागर शर्मा/हिटा
म्याग्दी । संघीय संरचनाअन्तर्गत स्थापित प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल समाप्त भएको छ । शनिबार रातीदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा संसद् एकैपटक अन्त्य भएको हो । आमजनताको समस्याका बारेमा आवाज उठाउने ठाउँ, नीति, ऐन, कानुन बनाउने थलो संसद् हो । त्यसका प्रतिनिधि हुन् सांसद । प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल समाप्त भएसँगै जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदहरूको पाँचवर्षे कार्यकालमा भएका पहल, उपलब्धिहरूका बारेमा समीक्षा गर्न थालिएको छ ।

म्याग्दीमा एक प्रतिनिधि र दुई प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । २०७४ मंसिरमा सम्पन्न भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी) बाट उम्मेदवार विजयी भएका थिए । प्रतिनिधि सभा सदस्यमा एमालेका भुपेन्द्रबहादुर थापा र समानुपातिकमा थममाया थापा, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ बाट माओवादीका विनोद केसी र क्षेत्र ‘ख’ बाट एमालेकी नरदेवी पुन विजयी हुनुभएको थियो । निर्वाचनलगत्तै माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर बनेको नेकपा पार्टी तीन वर्ष नपुग्दै विभाजन भयो । प्रतिनिधि सभा संसद् दुईपटक विघटन भयो । विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनापछि कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाको संयुक्त सरकार छ । अनेकन उतारचढावका बाबजुद संसद्को पहिलो कार्यकाल सकिएको छ ।

चुनावताका र चुनावबाट निर्वाचित भएपछि सांसदहरूले जिल्लावासीमाझ गरेका वाचा कति पूरा भए ? पाँच वर्षको अवधिमा सांसदहरूको भूमिका कस्तो रहृयो ? जनमतको कदर कति भयो ? यिनै कुराको समीक्षा हुन थालेको छ । आफूहरूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदै गर्दा जिल्लावासी भने त्यति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदहरूको कमजोर भूमिका हुँदा जिल्लाको विकासले गति लिन नसकेको जिल्लावासीको बुझाइ छ । आमनागरिकका समस्यासमेत यथावत् नै छन् ।

आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार बनेर सांसद बनेकाहरूको भूमिकालाई लिएर एमाले र माओवादी म्याग्दीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसमेत त्यति सन्तुष्ट छैनन् । जिल्लाको विकासका लागि केही पहल भए पनि त्यसको कार्यान्वयनसँगै सफल बनाउन सांसदहरूको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ । २०७४ को निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि सांसदहरूले जिल्लाको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । पाँचवर्षे कार्यकाल सम्पन्न हुँदा सांसदहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुसार जिल्लाको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न भने सफल हुन सकेनन् ।

सांसदहरूको भूमिका कमजोर हुँदा जिल्लामा सञ्चालित ठूला विकासका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । विशेष गरेर जिल्लामा प्रदेश र संघ सरकारबाट सञ्चालित ठूला आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । २०७७ मा अविरल वर्षातसँगै आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित पीडित परिवार पुनस्र्थापना र व्यवस्थापनमा कमजोर भूमिका खेलेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना खेप्नुपर्‍यो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि अघि सारेको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र १ नमुना सडक कार्यक्रम’ अन्तर्गतका प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ मा पर्ने गलेश्वर–पिप्ले–भगवती हुँदै बेगखोला सडक र निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ मा पर्ने लाम्पाटा-दरबाङ सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गर्ने योजना, बेनी अस्पतालको निर्माणाधीन भवनलगायत ठूला आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापा र प्रदेश सभा सदस्य विनोद केसीको पहलमा म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला घोषणा गरिएको हो । घोषणा भएको लामो समयसम्म पनि म्याग्दीले हिमाली जिल्लाको सेवासुविधा पाउन सकेको छैन । जिल्लाको रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा सयौं वर्ष पुरानो गुठी जग्गाको समस्या समाधान गराउन पनि सफल भएनन् ।

कांग्रेस म्याग्दीले पनि जिल्लाको विकासमा सांसदहरूको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको बताएको छ । योजना तथा बजेट विनियोजन गर्दा विभेद गरेको कांग्रेसको आरोप छ । भौगोलिक अवस्था, जनताको आवश्यकताअनुसार योजनाहरू विनियोजन गर्नुपर्नेमा आफ्नो पार्टीको ‘भोट बैंक’ भएका क्षेत्रहरूमा बढी जोड दिएको छ । निवर्तमान सांसदहरू भने आफूहरूले पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा जिल्लाको विकास र समृद्धिका लागि सक्दो पहल गरेको बताउँछन् । भुपेन्द्र थापाले आफ्नो पहिलो कार्यकाल सफल, स्मरणीय र ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । ‘मेरो पहिलो कार्यकाल सफल, स्मरणीय र ऐतिहासिक भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । अन्नपूर्णको पोखरेबगर–चित्रे सडक स्तरोन्नति, पाउद्धर–घार सडक पुल निर्माण, धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर पुग्ने पदमार्ग निर्माणलगायत योजना निर्माणको काम आफ्नो कार्यकालमा भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला घोषणा, सडक स्तरोन्नति, सडक, मोटरेबल र झोलुंगे पुल, धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर पुग्ने पदमार्गलगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसँगै ऐतिहासिक ताकमकोट र राखु भगवती कोट पुनर्निर्माणलगायतका थुप्रै ऐतिहासिक काम भएका छन् ।’ त्यसैगरी मुना–दर, शिवरात्री, अधिभारालगायत पाँच स्थानमा पुल निर्माण हुनेछन् ।

उहाँका अनुसार बेनी बजार संरक्षण, कालिपुल बसपार्क आयोजना निर्माणाधीन छन् भने बृहत् भगवती र भक्तिखोला खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि टेण्डरको तयारीमा रहेका छन् । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माणाधीन र डिपिआरको चरणमा रहेका छन् ।