काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण गर्न आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरण गराउन परमादेश उत्प्रेषण आदेश माग गरिएको रिटको शुक्रबार हुने सुनुवाइ सूचीमा ३२औँ नम्बरमा राखिएको छ ।
उक्त माग राखेर पाँचवटा रिट परेका छन् । अधिवक्ता सागर बरालसहित, शौनु परियारले परमादेशको र अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहसमेत, अधिवक्ता सुनिकुमार यादव र देव शर्माले भने राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन उत्प्रेषण परमादेश मागेका छन् ।
३१ वटा रिटको सुनुवाइपछि पालो आउने भएकाले शुक्रबार नै सुनुवाइ हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित गरेर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, उहाँले नगरेपछि उक्त माग राखेर सर्वोच्चमा रिट परेका हुन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच