काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएका पाँचवटा रिट निवेदनको सुनुवाइ आइतबारका लागि सरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै पाँचवटा रिट दर्ता भएका थिए । अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराउनुभएको हो । उहाँहरूको रिटमा संघीय संसद्ले दोस्रोपटक प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयक संविधानको सीमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगर्नुभएकी राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नु भन्ने आदेश दिन माग गरिएको छ ।
नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सर्वप्रथम साउन १५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । त्यसको १५औँ दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार यसरी दोस्रोपटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र (असोज ४ भित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपथ्र्यो तर भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उक्त प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पारिदिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रोपटक शीतलनिवास पुगेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो । संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्बाट एकपटक पारित भएको विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सोही धाराको उपधारा ४ मा संघीय संसद्ले पारित गरेर दोस्रोपटक पठाएमा राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको सोही धारा उल्लंघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीनिकट स्रोतले भने नागरिकता विधेयकमा संविधानका मर्मविपरीतका प्रावधान राखिएको भन्दै प्रमाणीकरण नगरिएको दाबी गरेको छ । यस्तै, विधेयक प्रमाणीकरणको समय बाँकी हुँदै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको तर्क पनि गरिएको छ । यता, सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदमलाई सार्वभौम संसद्को अपमान र संविधानको उल्लंघनका रूपमा आपत्ति प्रकट गरेको छ । राष्ट्रपतिले संविधानमाथि खेलवाड गरेको भन्दै यसमा अधिकांश राजनीतिक दल र नागरिक समाजले समेत व्यापक विरोध गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने राष्ट्रपतिको कदमलाई बचाउ गरिरहेको छ । राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा कानुनविद्का पनि मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच