काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी) सँग सम्बन्धित डाटा संरक्षण गर्न नयाँ ऐन आवश्यक पर्ने जनाएको छ । सिबिडिसी सम्बन्धमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले राष्ट्र बैंकको क्षमता तथा पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने देखाएको हो । प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले सेन्ट्रल बैंकहरूको प्रत्याभूति नगरेका डिजिटल करेन्सीको प्रचलन बढेपछि विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले सिबिडिसीमा काम गर्न थालेका छन् भने हालसम्म विश्वका ११ देशका केन्द्रीय बैंकले सिबिडिसी प्रचलनमा ल्याइसकेका छन् । सोही क्रममा राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल करेन्सी सन्दर्भमा अवधारणा प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
नेपालका सन्दर्भका सिबिडिसीको प्रयोगको विषयलाई आमसर्वसाधारणसम्म पुर्याउन चुनौतीपूर्ण रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भुक्तानी पहुँचमा सुधार, वित्तीय समावेशिता प्रवद्र्धन, भुक्तानी प्रणालीको लचकता बढाउन तथा सेन्ट्रल बैंकको मौद्रिक स्वायत्तता संरक्षण गर्ने लक्ष्यसहित सिबिडिसीको नीति लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बिआइएसले थप १४ वटा महत्वपूर्ण पक्षको ध्यान दिनसमेत सुझाएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार सिबिडिसीको विकास विशेष गरी खुद्रा तथा थोकमा प्रयोग गर्ने गरी विकास गर्न सकिन्छ ।
एटलान्टिक काउन्सिलका अनुसार हालसम्म ११ देशका केन्द्रीय बैंकले सिबिडिसी प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् भने अधिकांशले रिटेल प्रयोगका लागि सिबिडिसी प्रयोग गरेका छन् । ११ वटै देशले विकास गरेका सिबिडिसीको प्रयोग इन्टरमेडियटेड आर्किटेक्चर डिजाइन प्रयोग गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार नेपालको सन्दर्भमा पनि मुद्रा छपाइ लागत घटाउन तथा भुक्तानीको पहुँच बढाउन पनि सिबिडिसीको सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच