वित्तीय समस्या छिटो समाधान गर्न ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाहृय कारणले बहुआयामिक प्रभाव परिरहेको भन्दै तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व, बाहृय क्षेत्र व्यवस्थापन एवं मूल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगानासहित उच्च अधिकारीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

अध्यक्ष गोल्छाले भन्नुभयो, ‘नेपालको निजी क्षेत्र सम्भवतः हालसम्मकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, ब्याजदर स्थायित्व चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था स्थगन आदि उपायका माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ ।’ कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानाले महासंघका सुझाव अध्ययन गरी समाधानका उपाय खोजिने आश्वासन दिनुभएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार पुँजीको लागत अत्यधिक बढेकाले खासगरी बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदा ब्याजदर बढिरहेको हो । कच्चापदार्थ इन्धनलगायतको मूल्यसमेत बढेकाले बजार भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । लामो समयदेखि धेरै वस्तुको आयात प्रत्यक्ष एवं परोक्षरूपमा रोकिएकोे छ । बहुपक्षीय प्रभावका कारण बजार चलायमान हुन नसक्दा राजस्व असुली पनि करिब २० प्रतिशतले घटेको छ । महासंघद्वारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्नु सरकार एवं केन्द्रीय बैंकका लागि चुनौतिपूर्ण छ । एउटा व्यवस्थापन गर्दा अर्कोमा समस्या हुनसक्नेतर्फ केन्द्रीय बैंक चनाखो पनि हुनुपर्ने अवस्था छ । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दैमा निक्षेप बढ्न नसकेको तर कर्जाको ब्याज महँगिएर निजी क्षेत्र नकारात्मकरूपमा प्रभावित भएको विगतको अनुभवसमेत मनन गरी ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।’

महासंघको ध्यानाकर्षणमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ब्याजदर एकल बिन्दुमा राख्नुपर्ने, ब्याज बढाउँदा पनि निक्षेपको रकम नबढेको सन्दर्भमा ब्याजदर स्थायित्वका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाको आधारदर वृद्धि हुने क्रमसँगै प्रिमियमसमेत अस्वाभाविकरूपमा वृद्धि भई ब्याजदर आकासिएर उद्यम व्यवसायको लागत निकै बढेकाले आधारदर बढ्दा प्रिमियम भने नबढ्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाहृय कारणले बहुआयामिक प्रभाव परेको अहिलेको बेलामा चालु पँुजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरूत्साहित भएको मात्र नभई व्यवसाय ठप्पप्रायः हुँदा राजस्वमा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त व्यवस्था स्थगन गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्रमा सुधार हुँँदै गएपछि चरणबद्धरूपमा आवश्यकता हेरी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै लैजान सकिने, हाल मुलुकको असहज परिस्थितिका कारण ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी अवधिमा थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको पहल हुनुपर्ने, सिडी रेसियोलाई परिमार्जनतर्फ अध्ययन गर्नुपर्ने, सिआरआरलाई पनि अल्पकालमा केही कम गरी बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्ने र स्प्रेडदर पनि घटाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

असोज २९ गतेसम्म जम्मा पाँच प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको उल्लेख गर्दै महासंघले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक रहेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।