बिमा समिति बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण

२३ कार्तिक २०७९, बुधबार ०५:०३

Read Time = 4 mins

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

काठमाडौं । बिमा समिति मंगलबारदेखि औपचारिकरूपमा नेपाल बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको छ । बिमा ऐन, २०७९ बमोजिम बिमा समिति ‘नेपाल बिमा प्राधिकरण’ मा परिणत भएको जनाएको छ । मंगलबार प्राधिकरण कार्यालयमा एक कार्यक्रमबीच समितिले नेपाल बिमा प्राधिकरणको नामबाट काम सुरु गरेको हो ।

अब प्राधिकरणले बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका साथै सरकारको बिमासम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्य गर्नेछ । ऐनले नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई थप अधिकारसहित स्वायत्त बनाएको छ । बिमा कम्पनी स्थापनाका लागि स्वीकृति, इजाजतपत्र प्रदान तथा खारेजी, बिमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन र आदेश जारी गर्ने, बिमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजतपत्र प्रदान, नवीकरण तथा खारेजीलगायतका अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

त्यस्तै, बिमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पुँजी तथा पुँजीकोष निर्धारण, बिमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्र्य, न्यून आय भएका वर्गसम्म बिमाको पहुँच पु¥याउन लघुबिमा प्रवद्र्धन, प्रदेशसँग समन्वयलगायतका कार्य पनि प्राधिकरणले गर्नेछ ।
आर्थिकरूपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बिमाको पहुँच पुर्‍याई बिमाको माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षण गर्न नेपाल बिमा प्राधिकरणमा एक बिमा विकास कोष रहने व्यवस्था बिमा ऐन २०७९ मा छ । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्राधिकरणलाई बिमकबाट प्राप्त हुने लघुबिमा नियमन शुल्कको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम, प्राधिकरणलाई बिमकबाट प्राप्त हुने नियमन शुल्कको कम्तीमा ३३ प्रतिशतले हुन आउने रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था छ ।

बिमक गाभ्न वा गाभिन सक्ने, बिमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सक्ने, नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमकलाई गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिन सक्ने, बिमकले अर्को बिमक प्राप्ति गर्न सक्ने, कुनै बिमकले कानुनविपरीत काम गरेमा इजाजतपत्र निलम्बन गर्न वा व्यवसाय गर्न रोक लगाउन र इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेसम्मका अधिकार प्राधिकरणमा रहेको छ ।

प्राधिकरणले बिमा क्षेत्रका सूचना संकलन गरी व्यवस्थित गर्न बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने, बिमा व्यवसायमा हुनसक्ने जालसाजी, कीर्ते वा ठगीसम्बन्धी दाबी अध्ययन अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह गठन गर्न सक्ने, बिमासम्बन्धी तालिम, अध्ययन अनुसन्धानका लागि बिमासम्बन्धी प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सक्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?