चालु बजेटको खर्च र आम्दानी दुवै कमजोर

केशव आचार्य
Read Time = 13 mins

सरकारले मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान राख्न आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलापको समग्रता अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्र आर्थिक क्रियाकलापबाट चलायमान हुने गर्दछ । आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र पनि गतिहीन हुन्छ । यसलाई जतिसक्दो गतिशील बनाइन्छ अर्थतन्त्र त्यो भन्दा उच्च गतिमा अगाडि बढ्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारले हरेक वर्ष बजेटका कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजभूत बनाउन सरकारले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिलाई अंगिकार गरेको हुन्छ । बजेटमार्फत वित्तीय नीति आर्थिक क्रियाकलापमा बढी सक्रिय हुन्छ । सरकारको वार्षिक योजनाबाट निर्देशित हुन्छ । सरकारबाट आजका दिनसम्म अर्थतन्त्रका आधारभूत एकाइहरूमा लगानी गर्न विभिन्न ऋण, अनुदान स्वीकारियो तर ती सबै बालुवामा पानी खन्याएसरह बने । वैदेशिक ऋण र अनुदान अनुमानको आधारमा बजेटको अंश बढाइयो, जुन देशको वास्तविक आम्दानीभन्दा बढी हो ।

नेपाल सरकारले हरेक वर्ष देशको वास्तविक आम्दानीभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । देशको आम्दानीभन्दा लगभग ४० प्रतिशतले बढी बजेट सार्वजनिक भइरहेको छ । यो वैदेशिक संघसंस्था वा राष्ट्रले दिन सक्ने ऋणको अनुमानको आधारमा बजेटमा समावेश गरिएको हो । जुन आउँछ पाइन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन । तसर्थ बजेट नागरिकमा एक दिने खुशी बाँड्ने फिल्मजस्तो बनिरहेको छ ।

सुनेको दिनमात्र खुशी । अहिले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा घाटा बजेट आएको छ । सम्भावना कम बोकेका क्षेत्रमा बजेट छुट्याइन्छ एक वर्षभित्रमा ती सञ्चालनमै आउँदैनन् । बजेट रकमान्तर हुँदै साधारणतर्फ लगिन्छ । जस्तै : नेपाल पानीजहाज कम्पनीमा छुट्याइएको बजेट, ग्यासको पाइप घरघरमा जोड्ने विषयमा छुट्याइएको बजेट । यसलाई विश्लेषण गर्दा बजेट नीतिकै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत प्रक्षेपणबीचको तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन्छ ।

असोज मसान्तसम्ममा सरकारले कर तथा गैरकर राजस्व गरेर कुल २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । कर राजस्व १ खर्ब ८९ अर्ब ३८ करोड तथा गैरकर राजस्व १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा पहिलो त्रैमासमा १४.८७ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । असोज मसान्तसम्ममा सरकारले कर तथा गैरकर राजस्व गरेर कुल २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । कर राजस्व १ खर्ब ८९ अर्ब ३८ करोड तथा गैरकर राजस्व १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । सरकारलाई ७९ करोड अनुदान प्राप्त भएको छ भने २२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँबराबरको अन्य आम्दानी गरेको छ । सरकारको समग्र आम्दानी यसरी घट्दै जाँदा बजेट खर्च पनि उत्साहजनक बन्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अन्त्यमा सरकारले १५.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारले कुल २ खर्ब ७८ अर्ब १६ करोड बजेट खर्च गरेको छ । वर्तमान सरकारले चालु आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारको विकास खर्च निराशाजनक देखिए पनि चालु खर्चमा भने राम्रै प्रगति भएको छ । दशैँका कारण दिइने बोनसका कारण पनि असोज महिनामा मात्र १ खर्ब १५ अर्ब चालु खर्च भएको छ । महालेखाको तथ्यांकका अनुसार सरकारले चालु खर्च कुल लक्ष्यको १८.९१ प्रतिशत गरेको छ । असोज मसान्तसम्ममा सरकारले १९ अर्ब ६८ करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ । भदौ मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ८६ करोडमात्र रहेको पुँजीगत खर्च एकै महिनामा १३ अर्ब ८२ करोड बढेको महालेखाको तथ्यांकमा देखिन्छ । असोजसम्मको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ५.१७ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गत वर्ष २०७८/७९ को आयात-निर्यात तथ्यांकलाई मध्येनजर गर्दा १९ खर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा निर्यात २ खर्ब रुपैयाँको भएको छ । १७ खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा मुलुकले व्यहोरेको छ । गतवर्ष १० खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । मोटामोटी ७ खर्ब रुपैयाँको असन्तुलन नै अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबको कारण हो । तर, यस वर्ष चुनाव तथा चाडपर्वका कारण चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन गाह्रो हुने अर्थ मन्त्रालयले बताइरहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले ३४ अर्ब ७३ करोड वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गरेको छ, जुन लक्ष्यको १५.०९ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थामा सरकारले २ खर्ब ३० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । खर्च गर्ने लक्ष्य मुताविक बनाइएका कार्यक्रमलाई समयमानै परिचालन गर्न सकिएको छैन । यसले सरकारको जवाफदेहिता र इमानदारीतामा खडेरी लागेको देखाउँछ । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि सरकारी कोष निकै कमजोर बन्दै गएको बताएको छ । आयोगले गरेको सरकारी कोषको संरचना अध्ययन र प्रवृत्ति अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१५ मा संघीयता लागू भएपश्चात् प्रशासनिक खर्चमा आएको वृद्धिका कारण चालू खर्चमा ठूलो बढोत्तरी भएको तर सरकारी कोष कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारको संरचना बढेको र अनावश्यक तथा भ्रष्टचार बढ्दै गएका कारण विकास खर्चले कमजोर बन्दै गयो । यस अवस्थाले विकास खर्चलाई चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न प्रेरित गर्‍यो ।

अहिलेको अवस्थामा राजस्वले चालु खर्चमात्र धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ भने ऋण ल्याएर गरिएको विकास खर्च पनि सन्तोषजनक अवस्थामा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीयता लागू भएयताको दुई/तीन वर्षको अवधिमा चालु खर्च दोब्बरभन्दा धेरै भएको छ । तर, त्यसैको परिणाममा राज्यको आम्दानी वृद्धि भएको छैन । उत्पादन र करका दायरामा बढोत्तरी हुन सकेन । करको दायरा वृद्धि गर्न खोज अनुसन्धानको जरुरी हुन्छ, यसमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

सबल अर्थतन्त्रमार्फत दिगो आर्थिक विकास प्रेरित हुन्छ । यसका लागि आर्थिक लोकतान्त्रीकरण अपरिहार्य साधन हो । वर्तमान विश्वमा शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक भए तापनि आर्थिक लोकतान्त्रीकरणको मूल फुट्न सकिरहेको छैन् । लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्र भन्दै सामाजिक अलोकतान्त्रिक व्यवहारले सीमा नाघिरहेको अवस्था छ ।

आजभोली आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र राजनीतिक दलहरूको चुनावी नारा बनेको छ । चुनावमा मत हत्याउनका लागि घोषणा पत्रमा समेटिए पनि कार्यन्वयन ल्याउन सकिएको छैन । चुनावताका महत्वकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गर्ने र चुनाव हत्याइसकेपछि कार्यक्रमको नामै नलिने राजनीतिक संस्कार पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ । मुलुकको आर्थिक पहिचान बोकेको कृषि अर्थतन्त्र पूर्णतः ओझेलमा परिसकेको छ । सरकार उत्पादन मुलक आम्दानीमा भन्दा पनि व्यापारिक आम्दानीमा रमाइरहेको छ । जसका कारण आयातले मुलुकको कुल राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

आर्थिक क्रियाकलापको सामाजिक न्यायमार्फत अर्थतन्त्र सबल बन्दछ । सबल अर्थतन्त्रमार्फत दिगो आर्थिक विकास प्रेरित हुन्छ । यसका लागि आर्थिक लोकतान्त्रीकरण अपरिहार्य साधन हो । वर्तमान विश्वमा शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक भए तापनि आर्थिक लोकतान्त्रिकरणको मूल फुट्न सकिरहेको छैन् । लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्र भन्दै सामाजिक अलोकतान्त्रिक व्यवहारले सीमा नाघिरहेको अवस्था छ । अब पनि विश्वका नागरिकले विश्वव्यापी रूपमा लोकतान्त्रिक अधिकारमा जोड नदिने हो भने अलोकतान्त्रीकरणको दासत्व स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक क्रियाकलापमा सामाजिक सहभागितामार्फत सामाजिकीकरण हुँदा नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि सामुहिक स्वार्थले सामाजिक आर्थिक धरोहरको संरक्षण गर्छ । आजका दिनमा विश्वले चाहेको आर्थिक लोकतान्त्रीकरण नै हो । यसको अवलम्बनबाट मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ । लक्ष्यको तुलनामा संघीयता लागू भएपछिका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयनीय बनेको देखिन्छ । लक्ष्य हासिल गर्न नसकेर हरेक वर्ष बजेट संशोधन हुने परम्परालाई तोड्न जरुरी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 Like Like
0 Love Love
0 Happy Happy
0 Surprised Surprised
0 Sad Sad
0 Excited Excited
0 Angry Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?