नेपाल र भारतबीचको संयुक्त आयोगको बैठकमा ध्यानाकर्षण

✍️ डा. सुमनकुमार रेग्मी

नेपाल र भारतबीचको संयक्त आयोगको छैटौं बैठक भारतमा २०७७ पुस-माधमा भारतमा बसेको थियो । आर्थिक, व्यापार, आवागमन, औद्योगिक, जलसंशाधनलगायत विविध क्षेत्रमा पारस्परिक लाभका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति एवं सहयोग बढाउने र सुदृढ गर्ने उदेश्यले सन् १९८७ मा परराष्ट्रस्तरीय द्विपक्षीय संयुक्त आयोग गठन भएको थियो । गठनको चार वर्ष सक्रिय रहेको यस आयोगको सन् १९९१ पछिको २३ वर्षमा कुनै बैठक हुन सकेन । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट आयोगले लय पक्डिएको थियो । सन् २०१४ जुलाई २५ देखि २७ सम्म आयोगको तेस्रो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो ।

बैठकले नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा गरिएको थियो । यस सन्धिलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक सिफारिश गर्न त्यतिबेला तोकिएको थियो । पहिलेको सन्दर्भ जोड्दा नेपाल र भारतबीच २०७६ भाद्रमा भएको संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा दुवै देशबीच व्यापार, पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने प्रारम्भिक निष्कर्षमा सहमत भएको थियो । दुवै देशले स्थल, हवाई र जलमार्गको कनेक्टिभिटीलाई बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने । नेपालका पाँच नाकासम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने र कोलकाता बन्दरगाहबाट गंगा नदी हुँदै नेपालको कोशी र नारायणीसम्म मझौलाखाले पानीजहाज सञ्चालन गर्ने काममा भएका प्रगतिमा दुवै पक्ष सन्तुष्ट भएका थिए । यस्ता बैठकहरूमा जलस्रोत, पारवहन, वाणिज्य, शिक्षा, कृषिका क्षेत्रमा भएका सम्झौतालाई पनि अगाडि बढाउने सहमति हुँदै जान्छ । यस्ता संयुक्त आयोगका बैठकमा आएका विदेश मन्त्री तथा सचिवहरूले नेपाली उच्चपदाधीकारीलाई भेटदै जान्छन् तर एजेण्डा भएका कुरा थाती राख्दै जान्छन् ।

नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरको मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारी पनि हुँदै गएको छ । भारत र नेपालको सम्झौता अनुसार अब दुवै देशले तोकिएका खाद्यान्नमा एकअर्काको गुणस्तर मापदण्डलाई मान्यता दिन्छन् । यस सम्झौताले दुई देशको बीचको खाद्यव्यापारलाई सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । एक अर्काको खाद्यगुणस्तर र प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिने सम्झौता नहुँदा यसअघि नेपालबाट भारत लगिएका र भारतबाट नेपाल आएका खाद्य सामग्री बन्दरगाह र भन्सार चेकपोस्टमा लामो समयका लागि अडिने गरेका थिए । त्यसले गर्दा छिटो खपत गर्नुपर्ने तरकारी, फलफूललगायत सामग्रीले बढी मार खेप्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको थियो ।

केहीअगाडि नेपालले भारतको तरकारी तथा फलफूलमा विषादी भएको भन्दै भन्सारमा रोक लगाइएको थियो । भारतले भने आफ्नै देशमा गुणस्तर जाँच भएर आएका हुनाले रोक लगाउन नपाइने भन्दै त्यसको विरोध गरेको थियो । अब यस सम्झौताले भारतमा प्रमाणित भएर आएका सामग्रीलाई नेपालले यही प्रमाणित भएसरह मान्यता दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, यसो भन्दैमा नेपालले शंका लागेका सामग्रीको परीक्षण गर्न नपाउने भन्ने होइन । यस्तो सम्झौता भए तापनि दुवै देशले एकअर्काको गुणस्तर प्रमाणित खाद्य वस्तुका क्रस भेरिफिकेसन चेक गर्न भने सक्दछन् ।

नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरको मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारी पनि हुँदैगएको छ । भारत र नेपालको सम्झौताअनुसार अब दुवै देशले तोकिएका खाद्यान्नमा एक अर्काको गुणस्तर मापदण्डलाई मान्यता दिन्छन् ।

नेपाल₋भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक २०७६ भदौ ४ मा काठमाडौंमा भएको थियो भन्ने पुनस्मरण गराउन चाहन्छु । संयुक्त बैठकले सन् १९५० को मैत्रीपूर्ण सन्धि पुनरावलोकन तथा इपिजि प्रतिवेदन स्वीकार सन्दर्भमा विचार आदानप्रदान गरिएपछि यससँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय विषयवस्तुमा कुराकानी भएको बताइएको छ । नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दै गरिएको र भारतले पनि सकारात्मक रूप दिँदै आएको बुझिन्छ । नेपाल र भारतको संयुक्त आयोगको चौथो बैठक सन् २०१६ अक्टुबर २६ र २७ मादिल्लीमा भएको थियो । चौथोदेखि छैटौं बैठकसम्म निरन्तरता दिइएको थियो ।

सन् २०१४ मा सरकार-सरकारबीच विचार आदानप्रदान भएपछि सन् १९९७ पछि १७ वर्षमा माथिल्लो स्तरमा राजनीतिक भ्रमण आदानप्रदान भएको थियो । पहिले पनि छिमेकी सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर लगिएको थियो । नेपालको जलविद्युत् एशियामै क्लिन इनर्जीका लागि गेम चेन्जर भएको बताइन्छ । दुवै देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई अघि बढाउन र पुराना नसुल्झिएका मामिलाहरू सुल्झाउन भनी तीन दशकअगाडि गठित संयुक्त आयोगको छैटौं बैठक दुई वर्षपछि दिल्लीमा हुनेछ भनिएको थियो । सन् २०१३ मा तेस्रो बैठक बसेको थियो । सन् २०१६ मा भारतको दिल्लीमा भएको चौंथो बैठकले नेपाल र भारत सम्बन्धलाई नयाँ धारामा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता भएको थियो ।

२०७५ असार १६ माभएको इपिजीको नवौं तथा अन्तिम बैठकले प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि सो प्रतिवेदन थन्किएको र यो कार्यान्वयनका लागि सम्भव नभएको हो कि ? भारतको भनाइमा इपिजीको प्रतिवेदन नेपालउन्मुख भएकाले भारतले संशोधनपश्चात् मात्र भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न चाहेको जस्तो देखिन्छ । विगत र पछिल्ला आयोगको पाँचौं बैठकमा आपसीसम्बन्ध, सुरक्षा र सीमा, कनेक्टिभिटी, आर्थिक विकास, व्यापार तथा पारबहन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा संस्कृति र शिक्षालगायत विषय हावी हुँदै आएको छ ।

अयोगको पाँचौं बैठकअघि व्यापार, पारबहन र रेलसेवा सम्बन्धका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन गर्न सहमत भएका थिए । पाँचौं बैठकमा पनि भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने, नेपालका नाकासम्म रेलसेवा विस्तार तथा कोशी र नारायणी नदीमा मझौला खालका पानीजहाज सञ्चालन कार्य अघि बढाउने दुवै देशबीच सहमति भएको थियो । साथै सुस्ता तथा कालापानीका नक्शांकन नभएकाले ठोस प्रस्ताव अघि बढाउन परराष्ट्र सचिवस्तरको आयोगका संयन्त्र बैठकले निर्देशित गर्ने भनिएको थियो । जुनसुकै स्तर भए पनि नेपाल तथा भारत बैठक नियमित रूपमा हुनु दुवै देशका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । तर, यस्ता बैठक दुवै देशका समयस्तरमा हुँदै जाने आपसी सम्बन्धमा आधारित भएको देखिन्छ । यस्तो बैठक नियमित गर्ने प्रयोजनले २०४४ सालमा संयन्त्र गठन भएको थियो । तर, यस्ता बैठक बेलाबेलामा सम्बन्ध बिग्रेको बेला सबै बैठक थन्किएर बस्दै आएका छन् ।

सन् १९८७ मा नेपाल र भारत दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने गरी संयुक्त आयोग गठन भएको यहाँ स्मरण गराइन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य दुई पक्षीय विषय र परियोजनाका विषयमा राजनीतिक तहमा व्यापक छलफल गर्ने र सैद्धान्तिक सहमति गरेर कर्मचारी यन्त्रलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने रहेको थियो । कसैको भनाइमा भारतले परियोजना अँगाल्ने तर त्यसलाई समयमा सम्पन्न नगर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको थियो । तर, २३ वर्षपछि सन् २०१४ मा यो संयन्त्रलाई ब्युँताउने काम गरिएको जस्तो देखिन्छ । सन् २०१४ मा नेपालसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा स्तरोन्ति गर्ने पहल लिइएको देखिन्छ ।

नेपाल–भारत द्विपक्षीय संयुक्त आयोगको छलफलको प्रस्ताव मन्त्रिस्तरमै निरूपण गर्नु आवश्यक देखिँदैआएको छ । यस संयन्त्रलाई औपचारिकता दिने वा प्रमाणीकरण गर्नेमा सीमित नराखी राजनीतिक तहको छलफल हुने संयन्त्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसबेला सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समीक्षासहित उक्त दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बहुआयामिकता दिन पूर्वसहमति बमोजिमको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह अर्थात् इपिजीको कार्यकाल दुई वर्ष र खर्च एक लाख डलर लाग्ने सहमतिसहित इपिजीको कार्यान्वयनमा आएको थियो । इपिजीको अन्तिम बैठक अर्थात् नवौं बैठक २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा भएको थियो तर इपिजीको नतिजा शून्य रहन गयो । २०७७ मंसिर ११ र १२ मा भारतका विदेश सचिवको नेपाली समकक्षीको निम्तामा नेपालमा दुई देशबीच द्विपक्षीय सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको बताइन्छ । उच्चस्तरीय सम्बन्धलाई नयाँ दिशामा कायम राख्न र दुवै देशबीच परम्परागत रूपमा रहिआएको बहुपक्षीय समझदारीलाई अझ कायम गरी मजबुत बनाउँदै लैजाने सहमति भएको देखिन्छ । २०७६ सालमा भएको संयुक्त आयोगको बैठक बसेयता द्विपक्षीय सीमाविवादलगायत कारण संवादहीनताको स्थिति रहँदैआएको थियो ।

राजनीतिक नक्शा र सिमांकनको आफ्नै अडानका कारण एक वर्षयता अर्थात् नोभेम्बर २०१९ देखि नोभेम्बर २०२० यता दुवै देशबीच कूटनीतिक संवादहीनताको स्थिति छाएको थियो । भारतसँगको विषयमा ठूला आयोजना तथा परियोजनाको सञ्चालनमा सहमति जुटेपछि पनि कार्यान्वनमा कठिनाइ रहँदै आएको छ । पञ्चेस्वर परियोजनामा भइरहेका ढिलाइ तथा कोशी उच्च बाँध योजना बारेमा सरोकार राखिएको छ ।

२०२० नोभेम्बरमा भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण सीमाविवादको समाधान उच्च तहबाट खोजिने भनी थाती राखिएको थियो । पछि अर्को परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक २०७७ पुस पहिलो साता भारतमा तय भएको थियो । सीमाबारे भारतीय सचिवबाट केही नबोली नेपाली परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतमा आउन निम्तो दिँदै २०२० नोभेम्बरको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको थियो । यस भ्रमणले नेपाल तथा भारत उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणको ढोका खोलेको भनिन्छ ।

२०७७ साल मंसिरमा नेपाल र भारत सचिवस्तरीय ऊर्जासम्बन्धी बैठक बस्यो । यसपछि ७ नोभेम्बर २०२० मा नेपाल र भारतबीच भच्र्युल बैठकमा नेपाल र भारतबीच रहेको पारवहन र र रेल्वे सम्झौता, व्यापार र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने सम्झौता पुनवरोकन गरी संशोधन गर्न तयार भएका थिए । यस्ता बैठक २०७७ पछि भच्र्युल माध्यमबाट विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गरिए पनि यस्ता बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन दशकौं लाग्ने देखिएको छ । २०७८ र २०७९ मा पनि विभिन्न सहसचिव र सचिवस्तरमा भच्युल र उपस्थिति बैठक बस्दै आएका छन् ।