नयाँ बन्ने सरकारका चुनौतीका चाङ

Read Time = 16 mins

✍️ मेघनाथ दाहाल

निर्वाचन केही छिटपुट घटनाहरूबाहेक शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोग एवं पर्यवेक्षहरूले पनि स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरिसकेका छन् । यसपछिको काम भनेको प्राप्त जनमतपछिको अवस्थामा सरकार गठन तथा निर्वाचनताका घोषणापत्रमा व्यक्त वचनहरू जनतासामु पु¥याउनु नै दलीय पद्धतिक काम हो । यसको साथै सुशासन तथा जनताको दैनिकलाई कसरी सजिलो बनाउने भन्ने कुरा पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने विषयवस्तुभित्र पर्ने कुरा हो । नयाँ सरकार कसरी कुन मितिमा एवं कस्तो किसिमको गठबन्धन र कुन राजनीतिक धरातलमा बन्ने हो भन्ने कुरामा आजको दिनसम्म निक्र्यौल हुन सकेको छैन ।

तर, पनि समाजले भोगिरहेको विकास समृद्धि तथा पूर्वाधारहरूको विस्तारमा भएका ढिलासुस्तीलगायतको भन्दा पनि हाल देखिएको आर्थिक तथा वित्तीय संकटले नै सरकारको अग्नि परीक्षा लिने जस्तो देखिन थालेको छ । हुन त सरकार बन्न कुनै एक दलको तथा दुई दलीय गठबन्धनमा पनि संघीय सरकारका सामु स्पष्ट बहुमत हुन नसकेको अवस्थामा मुलुक कसरी राजनीतिक रूपमा अघि बढ्छ भन्ने कुराले पनि बजारमा तातो वातावरणको सिर्जना गरेको छ ।

आगामी सरकार कसरी बन्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन यद्यपि अभिमतले गठबन्धनलाई अलि दह्रो रूपमा उभ्याएको देखिन्छ । माओवादीले सजिलै एमालेलाई साथ दिने अवस्था आजको दिनसम्म बनेको देखिँदैन भने अंकगणितले पनि पछि नै परेको देखिन्छ ।

आगामी सरकार कसरी बन्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन यद्यपि अभिमतले गठबन्धनलाई अलि दह्रो रूपमा उभ्याएको देखिन्छ । माओवादीले सजिलै एमालेलाई साथ दिने अवस्था आजको दिनसम्म बनेको देखिँदैन भने अंकगणितले पनि पछि नै परेको देखिन्छ । राजनीतिक साँचो स्वतन्त्र र एस एमालेमा देखिए तापनि यिनीहरूको साथ सहयोग ओलीलाई भन्दा देउवालाई नै होला जस्तो देखिन्छ । सत्ता समीकरण तथा मन्त्रालय बाँडफाँटमा देउवासँग भन्दा ओलीसँग बार्गेनिङ गाहो छ भन्ने कुरा एस र माओवादीसहित अन्य दलहरूलाई पनि अबगत भएकै कुरा हो । सरकार जे जसरी बने पनि आगामी पाँच वर्षीय राजनीति तथा सुशासन प्रत्याभूतिमा आगामी बन्ने सरकारका सामु डरलाग्दो चुनौतीका चाङ रहेको दखिन्छ ।

सुशान-राजनीति तथा भाषणबाजीहरूमा जे जसरी मनगणन्ते कुराहरूको मोही पारे पनि सुशासन नै पहिलो चुनौती बन्ने देखिन्छ । सरकारी कुनै पनि निकायमा सर्वासाधारणले अतिरक्त शुल्क तथा लोभ नदेखाइकन काम हुनु भनेको एकादेशको कथा जस्तो भएको छ । कि त पाखुरे अप्रजातान्त्रिक एवं जंगली पौरख देखाउनुपर्ने समय भएको छ कि त नेताहरूको फोन आउनुपर्ने हुन्छ । पैसाले नै सेवा किन्नुपर्ने समयले समाजको तल्लो वर्ग तथा सर्वसाधारण प्रताडित रहेका छन् । नयाँ बन्ने सरकारले पहिलो सय दिनमै सुशासन भनेको के हो भन्ने कुराको छनक दिन नसकेमा आममानिसमा नयाँ सरकारप्रतिको हनिमुन इम्प्रेसन नै खराब हुने देखिन्छ ।

यो काम किन पनि फलामको चिउरा जस्तो देखिन्छ भने ओली सरकार जस्तो जबरजस्त समर्थन तथा जनमतले त गर्न सकेन भने अब बन्ने सरकारको जनमत कति सामथ्र्यवान छ भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । अझ बजारको महँगी तथा काम गर्ने र गराउनेबीचको अनुत्पादक सहसम्बन्ध जुनस्तरमा झाँगिएको छ, त्यसलाई तुरुन्तै कम गर्न अबको सरकार सफल हुनेमा कम्तीमा पंक्तिकार चाँहि विश्वस्त हुन सक्तिनँ ।

आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना-हालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आन्तरिक रूपमा उपलब्ध स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग हुन नसक्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भएका वा हुनसक्ने र तुलनात्मक रूपमा हामीलाई फाइदा हुनसक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै लगानीको स्तरमा वृद्धि गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा व्यापार विविधीकरण तथा मुलुकको व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नयाँ बन्ने सरकारले सही किसिमले नसोच्ने र परम्परागत ढंगलेमात्र जाने हो भने कुनै न कुनै रूपमा अस्थिरताले मुलुकलाई चपेटामा पार्ने स्पष्टै छ ।

वार्षिक २० खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटालाई मुलुकले कतिका दिनसम्म धान्न सक्ला भन्नेमा योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा प्रतिफलसहितको महसुस हुनसक्ने किसिमको सरकारी डेलेभरीको आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ । यसका लागि सरकारी तहबाटमात्र हुने प्रयास स्वाभाविक रूपमा अपुग हुने र निजी क्षेत्रसँगको सरकारी समन्वय पनि परिणाममुखी, आममानिसहरूको क्रयशक्तिसँग पनि मेल खाने तथा व्यावसायीहरूका लागि नाफामुखी पनि हुनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको पूर्वाधार, भूगोल, उत्पादन क्षमता तथा हाम्रो सीप र साधनलाई अत्यन्त उच्चस्तरमा प्रयोग गर्ने कुरामा पनि अब बन्ने सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरू सचेत र चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ अन्यथा आउने पाँच वर्षको निर्वाचनमा फेरि समान्य मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नेछन् । सरकारी काम कारबाही तथा सर्वसाधारणले खोजेको विकास, सजिलो जीवनयापन तथा कामको सुनिश्चितता गर्न नसक्दाको परिणाम यसपालिको निर्वाचनमा कसैले पनि नसोचेको स्वतन्त्रहरूको संसद् भवनको यात्राले पनि प्रष्ट्याएको छ ।

आन्तरिक रूपमा हामीले उत्पादन तथा व्यापार विविधीकरणमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्ने हो भने जतिसुकै विप्रेषण भिœयाए पनि बालुवामा पानी हाले जस्तो हुने कुरा विगत बीस वर्षीय अनुभवले सिकाएको छ । एकातिर उत्पादनमा सामेल हुनसक्ने श्रमशक्ति अबका वर्षमा घट्दै जाने जनसंख्या वृद्धिदरले देखाइरहेको छ भने अर्कोतिर हाम्रो नेतृत्वले आर्थिक पक्षहरूमा समयसापेक्ष सही निर्णय लिन नसक्ने हो भने भोलिका हाम्रा सबैखाले समस्या आर्थिक कुरामै ठोक्किनेमा कुनै शंका देखिँदैन । मुलुक विस्तारै विस्तारै बुढाबुढी तथा केटाकेटीमात्र भएको समाजमा परिणत हुँदैछ भने दैनिकिदेखि सबै किसिमका आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरूमा अरूमै निर्भर हुँदै जाने हो भने हाम्रो गन्तव्य कस्तो होला, सजिलै अनुमान लगाउँन सकिन्छ ।

स्थायित्व-नयाँ बन्ने सरकारको दोस्रो ठूलो चुनौती भनेको राजनीतिक स्थायित्वको देखिन्छ । अंकगणितीय हिसाबमा नेपाली कांग्रेस र एमाले बलिया देखिए तापनि सरकार गठन गर्न आवश्यक १३८ सांसद तथा तिनीहरूको समर्थन दुवैको पक्षमा स्पष्ट रूपमा देखिँदैन । नेपाली समाजको राजनीतिक इतिहासमै जुन स्तरको जनमत तथा समर्थन ओलीले पाएका थिए तर यसलाई टिकाउन सकेनन् । अरूलाई जे जसरी सत्तोसराप गरे तापनि यथार्थ भनेको आफ्नो घरमा सल्किएको रडाको मिलाउन नसक्दाको परिणाम देउवालाई पाँचौं पटकको सिंहदरबारको शयर मिलेको हो ।

यसपालि त घर, स्कुलिङ, संस्कार, मित्र, छिमेकी, शुभचिन्तक तथा गन्तव्य नै फरक-फरक तथा चारतिर फर्किएकाहरूका बीचमा हुन लागेको सहकार्यले कति समय काम गर्ला भन्ने हो । यसै पनि हाम्रो राजनीति तथा काम गराइमा भिन्न दल विचारहरूको बीचमा हुने गरेका सहकार्य लामो समय टिकेको नजिर छैन । स्थायित्वको हकमा जस्तो सुकै गठबन्धन बने तापनि एमाले एस र स्वतन्त्र तथा केही हदसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हातमा सत्ताको साँचो रहने जनमतले पनि देखाएको छ ।

नयाँहरूको दबदवा- संख्यात्मक रूपमा नयाँ सांसदहरूको संख्या सानो भए तापनि युवाहरूको दबाब राम्रै देखिन्छ । खासगरी नेपाली कांग्रेसमा नै संसदीय दलको नेतामा हुने चुनावले निकट समयमा बन्ने सरकारको स्वरूप तथा गति निर्धारण गर्ने देखिन्छ । मूलघरको एमालेमा ओलीको विकल्प खोज्ने साहस कसैले गर्ने देखिँदैन । यो ल्याकतका जबरजस्त नेताहरू निर्वाचनबाटै बढारिएकाले पनि ओलिलाई सजिलै रहेको छ । नेपाली कांग्रेसमा गगन थापादेखि शेखर कोइरालासम्म आइपुग्दा लिष्ट लामै बनेको छ तर कसको पल्लाभारि हुने हो भन्ने कुरा आजै यसै हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । मुलुकभर छाएको धुमिल तर अत्यन्त बलियो परिवर्तनको आवाज यो निर्वाचनले दिएको छ । अब पनि छयालीस सालदेखिकै नेतृत्वको राजनीतिमा हावी हुने हो भने भोलिको नेपाली राजनीति तथा नेपालको प्रजातान्त्रिक छविलगायत विषयमा समस्या देखिन सक्छ । यस अहम पक्षलाई राजनीति हाँक्नेहरूले नजरअन्दाज गर्नु नहुने प्रष्ट रूपमा देखिँदो छ । विगत तीस वर्षदेखि सिंहदरबार तथा बालुवाटारमा एकै किसिमका अनुहारहरूको मात्र रजगजले आजित सर्वसाधारण कुनै न कुनै रूपमा नयाँ अनुहार तथा परिवर्तनको खोजीमा रहेको मुड यसपालिको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । साथै नयाँहरूको अग्निपरीक्षा अबको पाँच वर्षीय समयले गर्ने देखाएको छ ।

युवाहरूमाथिको भरोसा–आमसर्वसाधारण र राजनीतिक जानिफकारहरू तथा कसैले पनि अन्दाज गरेभन्दा फरक समयले मागेका उल्लेख्य अनुहारहरू संसद् भवनमा प्रवेश गरेका छन् । सबैभन्दा युवा उमेरका तथा नयाँ अनुहारहरू नेपाली कांग्रेसमै देखिएका छन् । चन्द्र भण्डारी, गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेललगायत सम्मिलित संसद्बाट नेपालीहरूले धेरै कुराको अपेक्षा गरेका छन् । यी लगायत अन्य दल, स्वतन्त्रबाट आएकामाथि ठूलो आशा, भरोसा, विश्वासका साथ अत्यधिक मतले विजयी यात्रा तय भएको हो ।

नयाँ संसद्ले नेपाल र नेपालीको हित हुने किसिमको सदबुद्धि सबैलाई दिन सफल होस् । बजारमा चलेको हल्ला जस्तो संसद् अल्पकालीन तथा अस्थिर नहोस् । व्यक्तिगत तथा गुटगत फाइदा तथा बेफाइदामा रमाउनुभन्दा प्रजातान्त्रिक संस्कारमा त्याग गर्न पनि सिक्नु तथा सिकाउनुपर्ने हुन्छ ।

यदि जनअपेक्षा तथा मुलुकको आवश्यकता अनुसारको काम पाँच वर्षीय अविधिमा संसद्ले गर्न नसकेमा पुनःअर्को निर्वाचनमा मतदाताहरूले त्रिसठ्ठी सालदेखि आजसम्मको माओवादीहरूको जस्तो राजनीतिक स्थिति बनाउन कसैले रोक्न सक्दैन । संघीयता नाम मात्रको तर अत्यन्त खर्चालु भएको छ । मुलुकलाई आवश्यक धेरै ऐन तथा नियमहरूको तर्जुमा हुन सकेको छैन । अनावश्यक राजनीतिक तिक्डम तथा हानाथापमा मात्र मुलुक जसोतसो चलिरहेको छ ।

यस विषम परिवेशलाई चिर्न मतदाताहरूले युवा समूहका प्रायः सबैलाई जिताएर पठायका छन् । यो विश्वास र भरोसामा घात हुन नदिन अरूहरूभन्दा नयाँ युवाहरू अलि बढी जिम्मेवारी हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । जानेबुझेका, विश्वपरिवेशसँग साक्षात्कार तथा मुलुकको आवश्यकता तथा क्षमतालाई पनि सजिलै पहिचान गर्न सक्नेबाट समाज तथा मुलुकले अपेक्षा राख्नु अस्वाभिक होइन तर काम गर्ने तरिका र क्षमतामा अब्बल ठहरिनु हाम्रो परिवेशमा त्यति सजिलो छैन । मुलुकको कुनै पनि क्षेत्र समस्यारहित तथा सुध्रिएको छैन । समस्याहरूको चाङ जताततै यत्रतत्र रहेको अवश्था छ तर हाम्रो स्रोतसाधन अत्यन्त सीमित तथा नगण्यमात्र रहेकाले काम गर्न सजिलो चाहिँ अवस्य पनि छैन ।

र अन्त्यमा, नयाँ संसद्ले नेपाल र नेपालीको मात्र हित हुने किसिमको सद्बुद्धि सबैलाई दिन सफल होस् । बजारमा चलेको हल्ला जस्तो संसद् अल्पकालीन तथा अस्थिर नहोस् । व्यक्तिगत तथा गुटगत फाइदा तथा बेफाइदामा रमाउनुभन्दा प्रजातान्त्रिक संस्कारमा त्याग गर्न सिक्नु तथा सिकाउनुपर्ने हुन्छ । यस किसिमको आचारणले समाजको भलो हुने काममा सबैलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 Like Like
0 Love Love
0 Happy Happy
0 Surprised Surprised
0 Sad Sad
0 Excited Excited
0 Angry Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?