राणाविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय पार्ने संसद्का महासचिव विवादमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग निष्क्रिय भएको भनी संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पठाएको पत्र विवादित बनेको छ । गौतमले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको पत्रलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै विभिन्न प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार नै बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)को निर्णयानुसार सर्वोच्चका सह-रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले विभिन्न प्रश्नसहित सचिवालयलाई पत्र पठाउनुभएको हो । नेपाल बार एसोसिएसनले समेत प्रधानन्यायाधीशलाई फुकुवा गरिएको महासचिव गौतमको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहराउँदै महासचिवको कार्यविरुद्ध कारबाहीको माग गरेको छ । सार्वभौम अधिकार सम्पन्न प्रतिनिधिसभाले लगाएको महाभियोग संघीय संसद्का महासचिवको निर्णयले निष्क्रिय बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने ? भन्ने प्रश्न आम रूपमा उठेको छ । संघीय संसद्का महासचिवले संसद्मा दायर महाभियोगलाई निष्प्रभावी पार्ने अधिकार नभएको भन्दै अदालतलमा रिटसमेत बुधबार नै दायर भएपछि अब यो अदालतको व्याख्याको समेत विषय बनेको छ ।

संसद्का महासचिवको काम संविधानविपरीत रहेको अध्यक्ष शाक्यको भनाइ
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य संसद् सचिवालयका महासचिवलाई आफूखुसी पत्र लेख्ने अधिकार नरहेको बताउनुहुन्छ । ‘महाभियोगको प्रक्रिया अहिले पनि संसद्को पुँजीको रूपमा रहेको छ । महाभियोग सिफारिस छानबिन समितिले प्रतिवेदन नै तयार पारेर संसद्मा बुझाइसकेपछि संसद्ले त्यसमा छिनोफानो नगरेसम्म यसलाई निष्क्रिय भयो भनेर संसद्को अवहेलना गर्ने काम महासचिवले गर्नुभएको हो,’ शाक्य भन्नुहुन्छ, ‘यो सरासर संविधान र कानुनको बर्खिलाप छ ।’

संसद्का महासचिवले संविधानबाहिर गएर पत्र लेख्दैमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्चमा प्रवेश हुन नदिने शाक्यको तर्क छ । ‘संसद् सचिवालयले दिएको पत्रको कुनै औचित्य नै छैन । त्यसरी पत्र लेख्ने उहाँको अधिकार नै छैन,’ उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘संसद्को पुँजीको रूपमा रहेको महाभियोग प्रस्तावको सन्दर्भमा महासचिवले त्यस्तो किसिमको निर्णय गरेर पत्र लेख्न पाउनुहुन्न ।’
महासचिवले संसद्को मानमर्दन गर्ने, अवहेलना गर्ने काम गरेको उहाँको आरोप छ । ‘आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरेको त्यस्तो कामका लागि अबको संसद्ले उनलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ शाक्य थप्नुहुन्छ, ‘महासचिवले त संसद्ले अह्राएको, खटाएको, लगाएको काम पो गर्ने हो । संसद्लाई ओभरटेक गर्ने होइन ।’ संसद्को पुँजीमा महासचिवले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु गलत मात्र होइन, संविधानको मर्म र भावना विपरीतको काम भएको उहाँको टिप्पणी छ ।

संसद् सचिवालयलाई सर्वोच्चले प्रतिप्रश्न गर्नु हतारो भएको अधिवक्ता दाहालको टिप्पणी
अधिवक्ता जगदीश दाहालले संसद् सचिवालयको पत्रमाथि तत्काल टिप्पणी गरेर उल्टै प्रश्न सोध्नु हतारो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संघीय संसद्का महासचिवले लेखेको प्रश्नको संवैधानिकता त त्यही अदालतमै जाँचिने हो । तर, आफँै झगडिया जसरी अदालतले त्यसरी पत्र लेख्नु हुँदैनथ्यो । अदालतले त न्याय निसाफ गर्ने हो, संविधान र कानुनबमोजिम मिल्यो कि मिलेन ? भनेर जाँच्ने हो । तर, कुनै अधिकारीले दिएको जानकारीविरुद्ध प्रतिप्रश्न सोधेर आफँै झगडिया बन्नु दुर्भाग्य हुन आउँछ ।’

त्यसो भए महासचिव गौतमले लेखेको पत्र भोलिका दिनमा सर्वोच्चमा संवैधानिक जाँचबुझको विषय बन्दा सर्वोच्चले कुन नैतिकताले जवाफ दिने भन्नेमा संशय पैदा भएको अधिवक्ता दाहालको टिप्पणी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो विषयमा तत्काल जवाफ दिएर उल्टो प्रश्न सोधिएपछि त यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा फुल कोर्टमा रहनुभएका सबै न्यायाधीश तथा स्वयम् अदालत संस्था नै झगडिया बन्न पुगेको छ । आफैँसमेत संलग्न रहेको मुद्दालाई भोलि अदालतले गर्ने व्याख्यामाथि जनविश्वास कति रहने हो त्यो ज्यादै चिन्ताजनक विषय छ ।’ संसद्को सचिवालयका महासचिवले गरेको निर्णय पछि आउने संसद्ले नै चेकजाँच गरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने अधिवक्ता दाहालको तर्क छ ।

महाभियोग तुहाउने षड्यन्त्र भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको आरोप
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवले महाभियोग तुहाउने षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो खेल के हो त भन्दा प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा जब महाभियोगको प्रतिवेदन पेस हुन्छ, त्यसबेला संसद्मा त्यसको कार्यसूची नबनोस्, पेस नै हुन नसकोस् भन्ने हो,’ दाहाल थप्नुहुन्छ, ‘त्यसकारण अहिलेदेखि नै त्यसलाई तुहाउने षड्यन्त्र भएको हो ।’
सचिवालयका महासचिवलाई त्यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘महासचिवले संसद्ले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो । त्यो निर्णय कि त सभामुखले गर्ने हो, कि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकले गर्ने हो ।’ निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि अब आउने नयाँ संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको हुँदा महासचिवले लेखेको पत्रको कुनै औचित्य नरहेको उहाँको जिकिर छ ।

‘बडो षड्यन्त्रपूर्वक यसरी पत्र लेख्ने काम भएको छ । संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै विधेयकहरूको कार्यकाल ल्याप्स हुने हो, महाभियोग प्रस्ताव कहिल्यै ल्याप्स हुँदैन,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘यो कुरा हामीले महाभियोग सिफारिस समितिमा पनि प्रष्ट रूपले राखेका थियौँ । संसद्को महासचिवलाई त्यस विषयमा जानकारी हुँदाहुँदै उहाँले बुझ पचाएर यो गलत काम गर्नुभएको छ ।’

नयाँ संसद्बाट निर्णय हुने सरकारका प्रवक्ताको जिकिर
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे आगामी संसद्मा छलफल हुने बताउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले आगामी प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेगरी यो विषय जीवितै रहेको बताउनुभएको हो ।

‘महाभियोगको विषयमा छलफल भएको प्रतिवेदन अब गठन हुने प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भएकाले यो जीवितै छ । महाभियोग सार्वभौम संसद्को सम्पत्ति हो । यसको छलफल आउने प्रतिनिधिसभामा भएर एउटा निर्णयमा पुग्छ’, बुधबार दिउँसो मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।