नयाँ सरकारका चुनौती तथा समाधानका उपाय

Read Time = 11 mins

✍️ जीवराज पोखरेल

नेपालमा भर्खरै संघीय तथा प्रान्तीय तहको निर्वाचन समाप्त भएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकसमेतको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश पनि ग¥यो । यसपालिको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । हुन त संविधानको संरचना नै यस्तो प्रकारको छ कि यसअन्तर्गत दलहरूलाई बहुमत प्राप्त गर्न त्यति सहज छैन ।

एउटा दल त के र यसपालि पाँच दल मिलेको गठबन्धनले पनि बहुमत हासिल गर्न सकेन । नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको पाँचदलीय गठबन्धनले पनि बहुमतका लागि चाहिनेभन्दा दुई स्थान कम प्राप्त गरेको छ । अब बहुमतका लागि शीला खोज्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसलाई सहज बनाउन ल्याइएको विधेयक विवादास्पद भयो । नेपाली कांग्रेस नेतृृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयक नेपाली कांग्रेसकै नेताहरू शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा आदिले आलोचना गरेका छन् ।

गठबन्धनले नै सरकार बनाउने प्रायशः निश्चित छ तर जनतामा उत्साह छैन । उही पुराना अनुहार दोहोरिने भएका छन् । उनीहरूबाट देशले खोजेको निकास प्राप्त हुने सम्भावना छैन । गठबन्धनले विगतको कार्यकालमा कुनै पनि उत्साहजनक काम गर्न सकेन । न त यसले विकास खर्च पूरा खर्च गर्न सक्यो न त कृषिको बाहुल्य भएको देशमा मल नै उपलब्ध गराउन सक्यो । प्रधानन्यायाधीशको महाभियोग प्रस्ताव, अर्थमन्त्री तथा बैंकका गभर्नरको बीचमा भएको द्वन्द्व, देशको दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको आर्थिक अवस्था आदि समस्या टड्कारो रूपमा देखिए ।

देशले वर्तमान शीर्षस्थ नेताको बहिर्गमन खोजिरहेको छ तर नेताहरू निमन्त्रणा नगरिएको अतिथि जस्तै लाजसर्म गुमाएर ङिच्च गर्दै प्रस्तुत भइरहेका छन् । गणेशमानजीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रबाट भएको थियो तर उहाँले आफू पदासीन नभई कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रस्तुत गर्नुभयो तर अहिलेका नेताले नयाँ युवा नेतालाई अघि सार्न सकिरहेका छैनन् । बुढेसकालको अमेल विवाह जस्तै फेरि पुरानै नेता पदभार ग्रहण गर्ने तर्खरमा छन् ।

अहिले विज्ञानको अवस्था नेपालमा चिन्ताजनक छ । भर्खरै प्रकाशित भूमण्डलीय नवप्रवर्तनात्मक सूचांकमा नेपाल १११औँ स्थानमा छ । चीन १४ तथा भारत ४०औँ स्थानमा छन् । श्रीलंका ८५, पाकिस्तान ८७ तथा बंगलादेश १०२ स्थानमा देखिएका छन् ।

जे-जस्तो भए पनि मानिसले आशावादी हुनै पर्दछ । विगतमा नराम्रो भए पनि आगतमा राम्रो होला भन्ने अपेक्षा गर्नै पर्दछ । नत्र नैराश्य तथा उदासीले छाउँछ । इतिहासलाई हेर्दा कति देशहरू नाजुक मोडमा पुगेर पनि फेरि उकालो लागेका विभिन्न उदाहरण छन् । दक्षिण कोरियामा खानाको अभाव थियो । मानिस खोले खान्थे । अहिले उनीहरू सम्पन्न भएका छन् तर पनि पहिलेको समयलाई स्मरण गर्न उनीहरू खाना पकाउँदा खोले पनि पकाउँछन् र खान्छन् । त्यसकारण नेपालले खिन्न भइहाल्नुपर्ने छैन । परन्तु प्रयास गरी नै रहनुपर्दछ । प्रयत्न नगरेको खण्डमा झन् नराम्रा दिनको सामना गर्नुपर्ने पनि हुुन सक्तछ ।

सरकारले सानातिना कामबाट पनि जनतामा नयाँ आशा जगाउन सक्तछ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ घटेको छ । यसको दरमा सिमान्त परिवर्तन गरे पनि जनताले चैनको सास फेर्न सक्तछन् । सार्वजनिक यातायात एकदम नै असुविधाजनक छ । यसलाई मात्र आरामदायी बनाउन सके मानिस उत्साहित हुने थिए । सरकारप्रति नयाँ मोह जाग्ने थियो । सार्वजनिक कार्यालयमा सेवा प्रवाह अति नै झन्झटिलो छ । यसलाई सुविधाजनक बनाउन सके सरकारप्रति आस्था जाग्ने थियो ।

यी त भए झिनामसिना उपाय जसले सरकारको छवि सुधार्न सक्ने थिए । परन्तु अलिक दीर्घकालीन उपायको अवलम्बन गर्नु अति आवश्यक भएको छ । यसका लागि धेरै टाढा जानुपर्दैन । हामीले उत्तरतिर आँखा मात्र लगायो भने थाहा हुन सक्तछ । सत्तरीको दशकमा चीनका नेता देंग स्याओ बेंगले आधुनिकीकरणको अभियान प्रस्तुत गरे । शिक्षा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि एवं रक्षामा यस्ता अभियानको प्रवेश गराइयो । फलतः आज चीन संसारको दोस्रो आर्थिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । वास्तवमा क्रयशक्तिका आधारमा हेर्ने हो भने यसले अमेरिकालाई पछि पारेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोषले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

नेपालले रक्षाको साटो स्वास्थ्यमा यस्तो अभियान आरम्भ गर्न सक्तछ । तर, असी पुगेर बस्ने समय भएका नेताबाट यो सम्भव छ त ? विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनकै कुरा गरौँ । चीनले यसको माध्यमबाट यस्तो नाटकीय उन्नति गरेको हो । सरकारले विज्ञान तथा प्रविधिलाई चाहेमा नयाँ मोड दिन नसक्ने होइन । अहिले विज्ञानको अवस्था नेपालमा चिन्ताजनक छ । भर्खरै प्रकाशित भूमण्डलीय नवप्रवर्तनात्मक सूचांकमा नेपाल १११औँ स्थानमा छ । चीन १४ तथा भारत ४०औँ स्थानमा छन् । श्रीलंका ८५, पाकिस्तान ८७ तथा बंगलादेश १०२ स्थानमा देखिएका छन् ।

स्विटजरल्याण्ड पहिलो स्थान १ मा छ भने एंगोला अन्तिम अथवा १३२ स्थानमा छ । नेपाल दुई वर्षअगाडि अथवा सन् २०२० मा ९८औँ स्थानमा पुगेको थियो तर फेरि तलतिर झरेको छ । कसरी यो मान्यता क्रमलाई बढाउने भन्ने प्रश्न उठ्दछ । एकपटक इजिप्टले नाटकीय रूपमा आफ्नो मान्यता क्रममा सुधार गरेको थियो । मिश्रको यो उपलब्धिबारे सम्बन्धित मन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा लगानी बढाएको कुरा व्यक्त गरेका थिए । हामीले पनि लगानीलाई बढाउन सके नेपालको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन पनि उकालो लाग्ने थियो । यस क्षेत्रमा नेपालको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३८ प्रतिशत छ भने भारतले ०.८, चीनले २.७ र दक्षिण कोरियाले ४.२ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी गरिरहेका छन् ।

पर्याप्त लगानी गरेका खण्डमा धेरै विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षातर्फ आकृष्ट हुने थिए । मगज पलायन मगज प्रत्यागमनमा रूपान्तरित हुने थियो । चीनले विशेष गरेर विदेशमा काम गरिरहेका चिनी वैज्ञानिकलाई चीनमा फर्काएर अकल्पनीय विकास हासिल गरेको हो ।

प्रतिदश लाख अनुसन्धानकर्ता नेपालमा नगन्य छन् तर भारतमा १५६ जना छन् भने चीनमा १११३ जना रहेका छन् । लगानी पनि निरन्तर बढिरहेको छ । सन् १९९६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.५६ प्रतिशत लगानी गरेको चीनले अहिले २.७ पु¥याएको छ । भारतले ०.६ बाट अहिले ०.८ मा बढाएको छ तर नेपालको भने ०.३८ बाट बढ्न सकेको छैन । नयाँ सरकारले यस तथ्यलाई महसुस गरेर लगानीमा वृद्धि गर्न सके नेपालको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको मुहारमा परिवर्तन आउने थियो ।

नेपालले भर्खरै नयाँ विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको नीति निर्माण गरेको छ । यस नीतिमा १ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ तर यो नीति निर्माण गरेपछि लगानी भने झन्-झन् उँधो लाग्दो छ । यस्तै अठोट पहिलेका नीतिमा पनि लिइएको थियो तर कहिल्यै पनि राष्ट्रले यस क्षेत्रमा यथेष्ठ लगानी गर्न सकेको छैन ।

पर्याप्त लगानी गरेका खण्डमा धेरै विद्यार्थी यसतर्फ आकृष्ट हुने थिए । विदेशबाट पनि नेपाली वैज्ञानिक देश भित्रिने सम्भावना बढ्ने थियो । मगज पलायन मगज प्रत्यागमनमा रूपान्तरित हुने थियो । चीनले विशेष गरेर विदेशमा काम गरिरहेका चिनी वैज्ञानिकलाई चीनमा फर्काएर अकल्पनीय विकास हासिल गरेको हो । यस्तै काम दक्षिण कोरियाले पनि गरेको थियो जसले गर्दा यो पनि विकसित देशमा परिणत भयो । नयाँ बन्ने सरकारले यस तथ्यलाई हृदयंगम गरी विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा जोड दिनु अति नै आवश्यक भएको छ । यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिए देश झन्-झन् पछाडि पर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?