देशको विकास र समृद्धिका लागि दलहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता

गत मंसिर ४ मा भएको आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अहिलेको निर्वाचन मत परिणामले राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भए पनि देशका सामु थुप्रै पुराना समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । धेरै जसो राजनीतिक दलहरूले समस्यालाई चुनावी एजेण्डा बनाए र चुनावी मैदानमा उत्रिए । तर, जनताले पटक-पटक पुराना दलहरूबाट धोका पाएकाले अहिलेको चुनावी माध्यमबाट कुनै दलहरूलाई स्पष्ट बहुमत दिएनन् । जनताहरू पुराना दलहरूको गतिबिधिबाट वाक्क दिक्क नै छन् । पुराना राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूलाई साइजमा ल्याउन नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको पनि अहिलेको चुनावबाट उदय भएको छ ।

अब बन्ने सरकार कस्तो बन्छ र सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्छ भन्ने कुरा नै सबैको चासोको विषय बनेको छ । जनताका समस्या समाधान गर्ने किसिमले अब बन्ने सरकारले राम्रो काम गरेर देखाउन सक्यो भने जनता थप निराश हुनबाट बँच्ने थिए । यदि सरकारले राम्रो काम गरेर देखाउने हो भने जनता उत्साहित हुन्छन् । जव जनता उत्साहित हुन्छन् तब देशको बिकासको मार्गचित्र कोरिन थाल्छ । पुराना नेता र पुरानै नेतृत्व नेपाली जनताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको हुनाले उनीहरूबाट अब थप आश गर्नु पर्ने अबस्था नभएको भन्दै जनता नयाँपन, नयाँ सरकार, नयाँ नेतृत्व खोजिरहेका छन् ।

यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित पाँच दलीय गठबन्धन एकातिर थियो भने नेकपा (एमाले) केही स्थानमा जसपा र राप्रपासँग तालमेल गरे पनि धेरैजसो स्थानमा एक्लै चुनावमा होमिएको थियो ।

जनताको माग र भवनालाई कदर गर्ने हो भने अब पुराना राजनीतिक दलहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । नयाँ र उर्जाशिल युवालाई बाटो छोडदिनुपर्छ । अझै पनि लामो समय देखिका तमाम समस्या देशका सामु तेर्सिएका छन् । ती समस्या समाधान गरेर देशलाई अघि बढाउने बाटोमा लैजाने नेतृत्वको खाँचो छ अब । अब पनि पुराना राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू सबै हिसावले सच्चिने बाटो समातेनन् भने अन्ततः उनीहरू सक्किने नै हो । चुनावी मतपरिणामको अंकगणित त्यही संकेत देखाउँछ । यस निर्वाचनले केही मात्रामा परिवर्तनको बाटो देखाएको छ । अब राजनीतिमा आउन खोज्ने युवाहरूलाई हौसला प्रदान गरेको छ । अहिलेको निर्वाचन मत परिणामले सरकार निर्माणमा भने अन्योल र भावी सरकारको स्थिरतामा शंका उत्पन्न गराएको छ ।

यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित पाँच दलीय गठबन्धन एकातिर थियो भने नेकपा (एमाले) केही स्थानमा जसपा र राप्रपासँग तालमेल गरे पनि धेरैजसो स्थानमा एक्लै चुनावमा होमिएको थियो । यस निर्वाचनले कांग्रेसलाई प्रत्यक्षमा ५७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनाएको छ भने नेकपा (एमाले) ४४ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बन्न पुगेको छ । निर्वाचन अगाडिसम्म तेस्रो स्थानमा रहेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) यो निर्वाचनपछि पनि १८ सिटसहित तेस्रो स्थान ओगट्न सफल भए पनि उसको जनमत खस्किएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १० सिट जितेको छ । चौथो दलको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापित हुन पुगेको छ । जसको नेतृत्व रवि लामिछानेले गरेका छन् । उसले प्रत्यक्षमा सात सिट प्राप्त गर्दा समानुपातिक मततर्फ भने तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई पनि चुनौती दिने गरी आफूलाई चौथो दल स्थापित गर्न सफल भएको छ । यस पटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रतिनिधिसभामा सशक्त उपस्थिति जनाउँदै ठूला र परम्परागत पार्टीहरूलाई चुनौती दिन पुगेका छन् ।

अहिले राजनीतिक दल भावी सरकार गठनका लागि जोडघटाउ गर्न थालिसकेका छन् । यसक्रममा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरामा पनि भित्री चलखेल हुन थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीका लागि सांसद संख्या १३८ कसले जुटाउन सक्छ भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । गगन थापालाई उमेर पुगिसकेको छैन भन्ने धारणा कांग्रेसजनमै पनि देखिन्छ । सरकार गठनमा नयाँ उदीयमान दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । सो पार्टीले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको परम्परागत पार्टीको विरोध गर्दै मत बटुल्न सफल भएको पार्टी हो ।

त्यसैले अब रास्वपाले सोच्नैपर्ने अवस्था आएको छ । जनमत पार्टी वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका छन् । अहिलेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व कसले लिने र कस्तो सरकार बन्ने भन्ने व्यापक चासोको विषय बन्न पुगेको छ । यसका साथै संसद्मा प्रवेश गर्ने नयाँ दलको धारणा के हुने हो भन्ने कुरामा पनि जनताको चासो बढ्दै गएको छ । खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीले के गर्लान् भन्ने व्यापक जनचासो रहेको छ ।

उनीहरू सरकारमा जान्छन कि जाँदैनन् त्यो त हेर्न बाँकी छ । रास्वपाले पनि उही पुरानो नेतृत्वलाई स्वीकार्‍यो भने उसबाट पनि आशा गर्न सकिँदैन । २०४७ पछिका राजनीतिक विकृति फेरि पनि दोहोरिए भने रास्वपाको हालत के होला ? रास्वपाका लागि पनि सरकारमा बसेर काम गर्ने कि बाहिर बसेर विरोध गरिरहने भन्ने ठूलै द्विविधा पर्न जाने देखिन्छ । यता नेकपा (एमाले) प्रतिपक्षमै बस्न राजी भए पनि गठबन्धनले संख्या पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा अगाडि नबढ्ला भन्न सकिँदैन ।
तर, उसका लागि संसद्को अंकगणित भने त्यति सहज देखिँदैन । नेपाली जनताको आशा, भरोसालाई मूर्त रूप दिने कार्य अब राजनीतिक दलले गर्नु जरुरी छ । अब देशको बिकास र समृद्धितर्फ राजनीतिक दलहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अब कुरा मात्र गरेर हुँदैन, व्यवहारमा देखाउनुपर्ने बेला भएको छ ।

अहिलेको आमनिर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत आर्जन गर्न सकेको छैन । त्यसो भएकोले अब मिलीजुली अर्थात् सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । अहिलेको निर्वाचनको जनादेश राजनीतिक दलबीच मिलेर काम गर्नमा केन्द्रित छ । सबै राजनीतिक दल मिलेर जादा देशलाई फाइदा हुने देखिन्छ । दलहरू मिल्न नसके देशलाई ठूलो घाटा हुने अवस्था आउन सक्छ । समृद्धि एवं विकास नै जनताको चाहाना हो । त्यस कारण सबै राजनीतिक दल मिलेर जाँदा राजनीतिक रूपमा राम्रो हुने देखिन्छ ।

अहिलेको आमनिर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत आर्जन गर्न सकेको छैन । त्यसो भएकोले अब मिलीजुली अर्थात् सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । अहिलेको निर्वाचनको जनादेश राजनीतिक दलबीच मिलेर काम गर्नमा केन्द्रित छ ।

एकता अनि सहमति नै देश विकासको मूल मर्म हो । अहिलेको अवस्थामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ । तर, उसले एकलै सरकार बनाउने जनादेश भने पाएको छैन । उसँग मात्र सरकार गठनका निम्ति आवश्यक पर्ने १३८ सांसदको संख्या अपुग हुन्छ । यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले अन्य दलसँग सहकार्य तथा सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा, मधेश केन्द्रित अन्य केही साना दल तथा आवश्यक परे स्वतन्त्रसमेत समर्थन लिँदा सुविधाजनक बहुमत कायम हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ ।

अहिलेकै गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्ने लगभग निश्चित प्रायः छ । पाँच दल मिलेर गठबन्धनमा जाँदा मतदाताले लगभग बहुमतको अवस्थामा पुर्‍याएका छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनका सबै राजनीतिक दल यसै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर सरकार बनाउने बाटोमा अग्रसर छन् । कुनै एक राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन नसकेपछि सहमतिको सरकार नै आजको आबश्यकता बनेको छ । अब बन्ने सरकारले देशमा स्थिरता ल्याउनुपर्छ । तर, त्यो सम्भावना भने कम छ । सहमतिको सरकार बनाउन पनि सम्भावना र चुनौति त्यतिकै छन् । पाँच वर्ष नपुग्दै प्रतिनिधि सभा विघटन तथा पुनः निर्वाचनमा जाने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सबै दलहरू गम्भीर हुनैपर्छ ।

देश बनाउने भनेको सबै मिलेर हो । एक्लो प्रयासले देश बिकास असम्भव हुन्छ । त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्न सके भने देशको लागि राम्रो हुने थियो । देश बनाउने सपना बोकेकाहरू एक आपसमा मिलेर जादा राम्रो हुन्छ । अबको पाँच बर्षमा देशलाई माथि उठाउने कसम खाएर सबै दलहरू जुटन सके भने जनता उत्साहित हुने थिए । आज देशले खोजेको बाटो भनेको संवाद, सहमति र दलहरू बीचको सहकार्य नै हो । दलहरू बीचको सहकार्यबिना देशको विकास र समृद्धिको बाटो अघि बढ्न सक्दैन ।