अर्थतन्त्र समस्या र समाधानका चुनौती

✍️ प्रकाश भण्डारी

प्रसस्त चुनौती र दबाबको सामना गर्नु परेको कुरा स्वीकार गरे पनि बहालवाला अर्थमन्त्री देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख दिशातर्फ अगाडि बढेको मान्न तयार छैनन् । अझ गभर्नरको दृष्टिमा त अहिले विश्व-अर्थतन्त्र नै दबाबमा छ तर पनि नेपालको अवस्था अपेक्षाकृत त्यति खराब छैन । भारतपछि दक्षिण एसियामा नेपालको अर्थतन्त्रमात्र स्थिर रहेको उनको दाबी छ । अर्कोतिर निजी क्षेत्र भने सरकारी अधिकारीभन्दा भिन्न किसिमले देश आर्थिक संकटतर्फ अग्रसर भएको र यदि समयमै ध्यान नदिने छ हो भने त्यसले भयावह रूप लिने चेतावनी दिँदैछन् ।

उनीहरूको विचारमा विद्यमान संकट समाधान गर्न सरकार तथा राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीति अपर्याप्तमात्र होइनन् कि कतिपय अवस्थामा विपरीत परिणाम दिने खालका छन् । तर यस्तो अवस्थालाई नजर-अन्दाज गरी राज्यले आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तर अन्य क्षेत्रले चाहिँ सोही प्रतिबन्धित सामान वैकल्पिक तरिकाले ‘आयात’ गरी बजारमा सर्वसुलभ भएको अवस्थातर्फ सरकारले उचित सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यसले अर्थतन्त्रमाथि थप आघात परेको उनीहरूको तर्क छ ।

हुन त सत्तामा हुँदा सत्तासीनको आँखाले हेर्ने र देख्ने कुरा उस्तैउस्तै हुन्नन् । सत्ताबाट बाहिरू जाने वित्तिकै भने त्यही पहिले हेरेको कुरालाई अर्कै रूपमा देख्ने प्रचलन छ । अर्थमन्त्रीको भाषण र गभर्नरको आशय पनि यही भाष्यमा आधारित हो त ? केही चर्चा गरौँ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा तीव्रतर रूपमा ह्रास आउन थालेपछि सरकारले सञ्चित विदेशी मुद्राको उपयोग कम गर्ने उद्देश्यले कतिपय वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । एकातिर यो प्रतिबन्धले विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई थप क्षय हुन त दिएन तर त्यसको नकारात्मक परिणामस्वरूप राज्यले १९ प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व गुमाउन पुग्यो ।

एकातिर आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनु र अर्कोतर्फ आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनमा रत्ति पनि प्रगति गर्न नसक्नु जस्ता कारणले अहिलेको आयात प्रतिबन्ध फुकुवापछि अर्थतन्त्रले फेरि नकारात्मक मार्गतर्फ प्रवेश गर्ने त होइन भन्ने खालको संशय पनि पैदा गरेको छ ।

एकै वर्षमा १७ प्रतिशतको हाराहारीमा सञ्चितिमा ह्रास भएको विदेशी मुद्रा पनि जोगाउने र राजस्व पनि नघटाउने गरी सन्तुलित नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे नै परेको देखिन्छ । त्यसैले होला, अहिले आएर, निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि वर्तमान सरकारले गाडी, मोबाइललगायत वस्तुमाथि कायम आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । आगामी सरकारले यो निर्णयजन्य परिणामको विश्लेषण गरी थप उचित नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अभिभारा बोकेको छ । साथै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन योगदान गर्ने निर्यात र रेमिट्यान्समा उल्लेख्य सुधार नहुँदा स्थितिले सकारात्मक दिशा पहिल्याउन सकेको देखिन्न । यसलाई यथोचित सम्बोधन गर्नु नै छ ।

एकातिर आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनु र अर्कोतर्फ आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनमा रत्ति पनि प्रगति गर्न नसक्नुजस्ता कारणले अहिलेको आयात प्रतिबन्ध फुकुवापछि अर्थतन्त्रले फेरि नकारात्मक मार्गतर्फ प्रवेश गर्ने त होइन भन्ने खालको संशय पनि पैदा गरेको छ । फेरि विलाशी तथा आयातीत वस्तुको उपभोग गर्ने आमप्रवृत्तिमाथि परिवर्तन गराउने किसिमको नीतिगत तथा व्यावहारिक उपायतर्फ यथोचित सम्बोधन नगरी गरिने यस्ता हचुवाका निर्यणले झन् समस्यालाई विकराल बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

अझ कतिपय अवस्थामा त आफ्नो देशका लागि उपभोग नहुने तर तेस्रो देशमा निर्यात गर्नेगरी विदेशी मुद्रा खर्चेर गरिने आयात त झन् कति प्रत्युत्पादक होला, त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर निर्यातको मात्रा आयातको तुलनामा केवल दशांश मात्र (९.६) हुनुले पनि व्यापार घाटा उच्च भएको पाइन्छ । यस्तै-यस्तै कतिपय कारणले व्यापार घाटा गत वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्बको हाराहारीमा पुर्‍याउन पनि योगदान दिएको छ । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा संकट देख्नुको पछाडिको कारण उच्च व्याजदरलाई मात्र देखाएको पाइन्छ । संकटको बहानामा अनेक थरि आन्दोलन गरेर कर्जाको व्याजदर घटाउने प्रपन्चमा उनीहरू रहेको देखिन्छ । यसका लागि व्याजदरमा राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरोस् भन्ने उनीहरूको अपेक्षा छ । फेरि वचतमा गरिएको व्याजदर वृद्धिले निक्षेपको वृद्धिमा खासै योगदान नदिएको कारण देखाएर उनीहरू त्यसलाई घटाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

वास्तवमा कर्जाको व्याजदर र निक्षेपको व्याजदरबीच सिधा सम्बन्ध हुन्छ र ती दुवैको व्याजदरलाई तरलताको अवस्थाले निर्देशित गरेको हुन्छ । जबसम्म तरलताको समस्या यथावत् रहन्छ तबसम्म व्याजदरले स्वाभाविक गति समात्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । तरलता अभाव हुनुमा अनेकन कारण छन् । एक आँकडा अनुसार करिब ५० प्रतिशत नगद कारोबार अनौपचारिक रूपमा हुनेगरेको छ र यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र होइन अधिकांश मुलुकहरूमा छ । एकातिर अनौपचारिक अर्थतन्त्र फष्टाउन आफैं भूमिका खेल्ने र अर्कोतर्फ त्यसका कारण बढेको औपचारिक बैंकिंग क्षेत्रको तरलता अभावलाई नजर अन्दाज गर्दै व्याजदर घटाउने कुरा गर्नु विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।

यदि निजी क्षेत्रले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहन गर्ने हो भनेमात्र पनि औपचारिक क्षेत्रको व्याजदर केही हदसम्म स्वतः नियन्त्रणमा आउने कुरामा कुनै दुविधा छैन । फेरि सरकारी खर्चको मात्रा बढाउन नसक्नु र राजस्वको रूपमा जम्मा हुने पैसा सरकारी कोषमा थन्किएर बस्नु जस्ता कारणले यो पुषको महिना पछि तरलताको दृष्टिले अर्थतन्त्रमा थप दबाब पैदा हुने अनुमान पनि गरिएको छ । यो समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँग आगामी सरकारले कस्तो तादात्म्य राख्ने हो-कौतुहलकै विषय छ ।

फेरि व्याज चर्को छ त कसरी तिर्नु भन्दै सक्षम हुँदा हुँदै र व्यवसायले साथ दिँदादिँदै नियतवश बैंकमा खराब कर्जा बढाउन योगदान दिने वर्ग विस्तारै उदाउन थालेको महसुस हुन्छ । यस्तो नियत-धारीहरूका लागि कोविड महामारी एक ‘अवसर’ थियो । अहिलेको तरलताको अभावलाई पनि यो वर्गले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावनालाई विफल बनाउनु आगामी सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तरलताको अभाव र तज्जन्य उच्च व्याजदरका कारण अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र विस्तारै प्रभावित हुदै गएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले हालै गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार सिमेन्ट, रड जस्ता निर्माणसम्बन्धी उद्योग अहिले ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालित छन् र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको बिक्री पनि १८ प्रतिशतले घटेको छ भने विद्युतीय सामग्रीहरूको बिक्री चाहिँ ५५ प्रतिशतले घटेको छ । होटेल व्यवसायले झिनो सुधार देखाए पनि होटेलको अकुपेन्सी ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुनु र रेस्टुरेन्टहरूमा २० प्रतिशतले ग्राहक घट्नुले पनि त्यो क्षेत्र संकटग्रस्त नै रहेको आभाष हुन्छ । सर्वेक्षण अनुसार घरजग्गा व्यवसायमा चालु आर्थिक वर्षको विगत चर महिनामा ४८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ भने पूजी बजारको कारोबारमा ४० प्रतिशत ले कटौती भएको छ ।

घरजग्गा व्यवसायदेखि लिएर पुँजीबजारसम्मका क्षेत्रहरूमा देखिएका एक प्रकारको मन्दीको अवस्थालाई पार लगाउन आगामी सरकारले गम्भीर रूपमै पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो समस्याको समाधान अहिले घोषणा गरिए झैं उद्योगी व्यवसायीले आगामी महिनादेखि सुरु गर्ने भनिएको आन्दोलनका कार्यक्रममार्फत हुन नसक्ने यथार्थलाई सम्बन्धित अधिकारीहरूले बेलैमा सम्झाउनुपर्ने अवस्था छ ।

रुस युक्रेन युद्धले निम्त्याएको संकट स्वरूप विश्वभरि नै अमेरिकी डलर मजबुत हुँदै गएको देखिन्छ र यही परिप्रेक्षमा भारतीय रुपैयाँ पनि डलरसँगको विनिमयमा कमजोर सावित हुँदै गएको पाइन्छ । जसै भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदै जान्छ, नेपाली मुद्राको विनिमय दर पनि बढ्दै नै जान्छ नेपाली मुद्रा र भारतीय मुद्राको विनिमय दर स्थिर नभएको भए एक डलर खरिद गर्न खर्चनुपर्ने नेपाली मुद्राको राशी झनै बढ्दै जाने थियो होला । यसले एकातिर आयातीत वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि गरेको छ भने अर्कोतिर मुद्रास्फीति वृद्धि गर्नमा सघाउ पुर्‍याएको देखिन्छ । विश्वबैंकले आँकलन गरेको ७.८७ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको दरलाई अर्थतन्त्रले त्यही सीमामा थेगेर राख्न त्यति सहज देखिन्न । अझ वास्तविक मुद्रास्फीति त १० प्रतिशत माथि रहेको अनुमान गरिन्छ र यसले आमरूपमा उपभोग क्षमतामा गम्भीर प्रभाव पारेको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले हालै गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार सिमेन्ट, रड जस्ता निर्माणसम्बन्धी उद्योगहरू अहिले ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालित छन् र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको बिक्री १८ प्रतिशतले घटेको छ भने विद्युतीय सामग्रीको बिक्री चाहिँ ५५ प्रतिशतले घटेको छ ।

यसको लागि तीव्रतर रूपमा परिवर्तन भइरहेको विश्व-अर्थतन्त्रको आयामको आलोकमा स्वदेशी अर्थतन्त्र अनुकूल नीति अवलम्बन गर्नसक्ने सक्षम तथा विज्ञ अर्थ-नेताको आवश्यकता पर्दछ । राजनीतिक स्वार्थप्रेरित गठबन्धन र तिनको स्वार्थपूर्तिका लागि वाध्यात्मक रूपमा गरिने ‘सन्तुलन प्रयास’ले त्यस्तो व्यक्तित्वलाई अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने अवसर प्राप्त होला र विद्यमान समस्याले समाधानका दिशा पहिल्याउलान् भन्ने अपेक्षा गर्नु चाहिँ अलिक हतारो हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अलिकति त्राण पाउने उपायको रूपमा वैदिशिक लगानीलाई लिन सकिन्थ्यो । तर, अनेक किसिमका प्रशासनिक तथा कानुनी उल्झनका कारण वैदेशिक लगानीका लागि नेपाली भूमि त्यति उर्वर देखिएको छैन । त्यसमाथि अस्थिर नीतिगत व्यवस्था तथा श्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कतिपय असहजताका कारण पनि वैदेशिक लगानी नेपालले अपेक्षित रूपमा भित्र्याउन सकेको छैन । यो दिशामा ठोस सकारात्मक हस्तक्षेप हुनु आगामी सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हो ।

एकातिर अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा गडबडी देखिएको अवस्था छ भने अर्कोतिर अर्थ-स्वास्थ्य माथि निगरानी राखी उचित उपचार सुझाउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा तथा सरकारका अर्थमन्त्रीबीचको ‘अहं’ द्वन्द्वले जसरी विगतमा अर्थतन्त्रले दुःख भोग्नुपर्यो, त्यसलाई आगामी दिनमा पुनः दोहोरिन नदिने उचित प्रबन्ध गर्नु देश तथा जनताको हितमा लागि पर्ने आगामी सरकारका सामु चुनौतीकै रूपमा देखिएको छ । यस्तै कतिपय पुरानै विरासतका रूपमा रहेका र कतिपय अहिलेकै सरकारले थपेका समस्याको चुलीमाथि बन्ने आगामी सरकारले अर्थतन्त्रलाई कति स्वस्थ बनाउने हो, अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।