किसानको आफ्नै चिनी उद्योगका लागि पहल हुँदै : डा. शिवराम प्रसाद कोइराला, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था

नेपालको कृषि क्षेत्र प्रवर्धनमा साना किसानको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । जसलाई विगत लामो समयदेखि साना किसान सहकारी संस्थामार्फत साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि साथ दिँदै आएको छ । कृषि तथा पशुपालनमार्फत साना किसान र विपन्न समुदायको जीवनस्तर सुधार, ग्रामीण गरिबी निवारणका साथै मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका स्थापना भएको साना किसान लघुवित्तले आफ्नो देशव्यापी संजालमार्फत साना किसानलाई पुँजी, प्रविधि, कृषि उद्यमशीतलता तालिम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समय संस्थाले नेपालमा कृषिको व्यावसायिकीरणका लागि शिक्षित युवालाई इजरायलमा कृषि प्रशिक्षार्थीका रूपमा पठाएर त्यहाँको सीप र प्रविधि भित्र्याउनसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यिनै विविध विषयमा सोही संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवराम प्रसाद कोइरालासँग हिमालय टाइम्सका लेखनाथ पोखरेलले गर्नुभएको कुराकानी:-

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाबारे जानकारी दिनुस् न ?
२०५८ सालमा नेपाल सरकार, कृषि विकास बैंक, केही वाणिज्य बैंक र साना किसान सहकारी संस्थासमेतको लगानीमा साना किसान विकास बैंक स्थापना भएको थियो । तर पछि २०६२/०६३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्यादेश आइसकेपछि गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने बैंकहरूलाई लघुवित्त संस्थाका रूपमा ऐनमा व्यवस्था गरियो । त्यसपछि यो संस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण भयो । त्यसो त त्यसअघि नै नेपालमा साना किसान कृषि सहकारी संस्था स्थापना भइसकेका थिए । साना किसान विकास आयोजनाका रूपमा २०३२ सालदेखि कृषि विकास बैंकमार्फत सुरु भएको साना किसान विकास कार्यक्रम २०५८ मा साना किसान विकास बैंक स्थापनासँगै सहकारी स्वरूपमा जान थालेपछि साना किसान र कृषि सहकारीको सञ्जाल थपिँदै गएको हो ।

संस्थाको मुख्य लक्ष्य, उद्देश्य चाहिँ के हो  ?
मुख्य लक्ष्य भनेकै ग्रामीण अर्थतन्त्रको दिगो रूपान्तरण हो । ग्रामीण अर्थतन्त्र भनेको कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र नै हो । त्यसैले कृषिको रूपान्तरणबिना ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुनसक्दैन । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणका लागि लागि पुँजी, प्रविधि र तालिमलगायत आवश्यक पर्ने भएकाले हामी पनि त्यसैमा काम गरिरहेका छौं । आगामी १० वर्षभित्र सबै लक्षित साना किसान समेट्ने हाम्रो लक्ष्य छ । किनभने अझै २० देखि २२ लाख साना र सिमान्त परिवारमा वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन । युवा उद्यमशीलतका लागि पनि हामीले साना किसान सहकारीमार्फत काम गरिरहेका छौं । हामीले विगत १० वर्षदेखि ३२ सय शिक्षित युवालाई इजरायलमा पठाएर त्यहाँको कृषि प्रविधि नेपालमा भिœयाएर कृषिको आधुनिकीकरण व्यावसायिकीकरणमा जोड दिइरहेका छौं । स्वदेश फर्किएर करिब ३५ प्रतिशतले व्यावसायिक रूपमा कृषि र पशुपालन गरिरहेको अवस्था छ ।

त्यसैगरी संस्थाकै सहयोगमा देशमा विभिन्न स्थानमा साना किसानले नै हजारौं संख्यामा धान, चिया, डेरी, बिउ, तेललगायत प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । जसका लागि हामीले सुलभ ऋण र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेका छौं । साना तथा मझौला कृषीजन्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेर गाउँमै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै आएका छौं । दिगो कृषिको रूपान्तरण भनेको वातवरणमैत्री कृषि हो, त्यसैले किसानलाई माटो र वातावरण संरक्षण सचेतना प्रदान गर्दै विषादी र रसायनिक तत्वरिहत अर्गानिक खेतीका पनि लागि प्रोत्साहित गर्दै आएका छौं । त्यस्तै साना र सिमान्त किसानलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल प्रविधिको ज्ञान पनि दिँदै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

अहिले संस्थामा कति साना किसान आबद्ध छन् ?
हालसम्म देशभर एक हजार तीन सय सहकारी कृषि सहकारीको सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ भने ७६ जिल्लाका छ सय ५० भन्दा बढी स्थानीय तहसम्म पहुँच विस्तार भएको छ । संस्थामा आबद्ध संख्यामध्ये दलित, जनजाति, मधेसी ५० र अन्यको ५० प्रतिशत रहेको छ भने १० लाखभन्दा बढी सदस्यमा संस्थाको ९० अर्बको कारोबार रहेको छ । जसमा ७९ प्रतिशत महिला छन् ।

 व्यावसायिक किसानको संख्या चाहिँ कति छ ?
यति नै व्यावसायिक किसान छन् भन्ने एकिन तथ्यांक त हामीसँग छैन । तथापि हामीले कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसायकै लागि कर्जा दिने हो, हाम्रो कार्य क्षेत्र पनि त्यही नै हो । धेरैजसो निर्वाहमुखी किसान नै छन् । केही किसानले ठूलाठूला कृषि परियोजना पनि सञ्चालन गरेका छन् । झापाको महारानी झोडामा ८० विघामा क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती सञ्चालनमा रहेको छ भने बर्दियाको मैनापोखरमा तोरी प्रशोधन उद्योग स्थापना भएको छ । अहिले त्यहाँका साना किसानले पाँच सय विघामा तोरीखेती गरेका छन् । पहिले तोरीखेती गर्नै नचाहने उनीहरू पुँजी र प्रविधिमा हाम्रो सहयोगपछि यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

त्यसैगरी बझाङ र बाजुरालगायतका जिल्लामा व्यावसायिक बाख्रापालन विस्तार भएका छन् । पशुपालन विस्तारसँगै दूध उत्पादन बढेको छ । तरकारी खेती विस्तार भएको छ तर बजार पहुँच नहुँदा कतिपय किसानको उत्पादन त्यत्तिकै खेर गइरहेको अवस्था छ । डेरी, चिया, तेललगायत प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा आए पनि चिनी उद्योग भने किसानले सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण उखुको उचित मूल्य र भुक्तानी नपाएर उनीहरू पलायनको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

चिनी उद्योग स्थापनाको पहल किन गर्नु भएन ?
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । चिनी उद्योग स्थापनाका लागि पनि हामीले पहल नगरेको होइन, तत्कालीन कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवसँग यसबारेमा प्रस्ताव गरेका थियौं । सर्लाही वा महोत्तरी कहाँ उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ, पहल गर्न हामीले उहाँलाई आग्रह गरेका थियौं, यसप्रति उहाँ निकै सकारात्मक पनि हुनहुन्थ्यो तर मन्त्री परिवर्तनपछि स्थगित छ । नयाँ सरकार आएपछि पुनः हामी यसका लागि पहल गर्नेछौं । किनभने हामीले एसियाली बैंक (एडिबी)बाट पनि सोही प्रयोजनका लागि सुलभ कर्जा पाएका छौं, जुन कर्जा चिनी उद्योगमा लगानी गर्न सकिन्छ ।

अहिले लघुवित्तको स्वस्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ, अर्थात् तरलता अवस्था कस्तो छ ?
अन्य कमर्सिलय बैंक जस्तै लघुवित्तमा पनि तरलता अभाव समस्या नहुने कुरै भएन । हुन त तरलता अभावभन्दा पनि लगानीयोग्य रकम अभाव हो । जुन हाम्रो देश नभई विश्वव्यापी समस्या हो । तरलता अभावकै कारण अमेरिकाको सेन्ट्रल बैैंकले समेत डलरमा व्याजदर बढाएको छ । भारत, बंगलादेशलयायत विकासोन्मुख मुलुकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता बढी व्याजरदर पाइने भन्दै सबैले सेन्ट्रल बैंकतिर गइरहेको अवस्था छ । खासगरी रुस–युक्रनले युद्ध विश्वव्यापी असर पारेको छ । कोरोनापछि आर्थिक गतिविधि हृवात्तै बढेका कारण पनि समस्या आएको हो । कोरोनाका कारण धेरैको रोजगाारी गुमेको छ, उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएका छन्, उत्पादन बढ्न सकेको छैन । आयात र रेमिट्यान्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रको दिगो छैन ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन, अनि बजारमा पैसा कसरी आउँछ ? कमर्सियल बैंकले घरजग्गा, शेयरलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेका कारण पनि समस्या आएको हो । तर पनि तुलनात्मकरूपमा साना किसान सहकारीमा त्यत्ति धेरै समस्या छैन । ३० अर्ब जति हामीले लगानी गरेका छौं भने साना किसान आफैंले ९० अर्ब जति लगानी गरेका छन् । हामीले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा उनीहरू आफैं पनि पुँजीको व्यवस्थापन गर्न सक्षम भइसकेका छन् ।

लघुवित्तप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति गुनासो छ ?
छैन, लघुवित्तप्रति राष्ट्र एकदमै सकारात्मक छ । राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग मेरो आफ्नै पनि बेलाबेला सम्पर्क अन्तक्र्रिया भइरहन्छ । उहाँहरू पूरै सकारात्मक हुनुहुन्छ । यदी लघुवित्त संस्था नहुँदो हो त दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच संभव हुँदैनथ्यो भन्नेमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट छ ।

 लघुवित्तको व्याजदर बढी भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
लघुवित्तको व्याजदर धेरै भयो भन्न मिल्दैन किनभने अन्य मुलुकभन्दा नेपालमा व्याजदर सस्तो छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले नै व्याजदर तोकिदिएको अवस्था छ । हाम्रो कुरा गर्ने हो भने साना किसानलाई तीनदेखि १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिएकै छैन । हामीले कृषि, पशुपालनका लागि आठ प्रतिशतमा कर्जा लिन आग्रह गरिरहेका छौं ।

सरकारको लक्ष्य पनि गरिबी निवारण र कृषिको रूपमान्तरणमार्फत समृद्धि नै हो, सरकारसँगको सहकार्य कस्तो छ ?
सरकार तथा सबै सरकारी निकायसँग हाम्रो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र सहकार्य छ । किनभने साना किसान विकास लघुवित्तप्रति सरकारले धेरै विश्वास र भरोसा गरेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले हामीलाई विश्वास गरेर एक अर्बभन्दा बढीको ग्रामीण स्वालम्बन कोष हस्तान्तरण गरेको छ । त्यस्तै सरकारले पनि विगतदेखि नै सहुलियत कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । एसियाली विकास बैंकले पनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि सहुलियत कर्जा दिएको छ । सोही कर्जा आठ प्रतिशत व्याजदरमा हामीले किसानलाई दिँदै आएका छौं । त्यो पनि नेपाल सरकारमार्फत पाएको हो ।

भुकम्पको बेला पनि हामीले साना किसानका घर निर्माणमा समेत सहयोग गरेको देखेर एडिबीले छ अर्बभन्दा बढीको ग्रामीण उद्यम कर्जा उपलब्ध गराएको छ भने अर्को प्रोजेक्टको पनि संकेत दिएको छ । विगतमा आइफाडबाट पनि उन्नत बिउबिजन कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो भने अहिले पनि समृद्धि कार्यक्रम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । त्यस्तै युकेआइडीको सीप परियोजनामार्फत विदेशबाट फर्किएरका युवालाई गाउँमै व्यवसाय सञ्चालनका लागि पुँजी र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएका छौं । विदेश जानेलाई पनि तालिम दिएर पठाउने गरेका छौं ।

स्थानीय तह र प्रदेशसँगको सहकार्य ?
प्रदेशले पनि हामीसँग सहकार्य गरेका छन् । खासगरी बागमति प्रदेशले हामीलाई शून्य व्याजदरमा ऋण दिएको छ, जुन ऋण तीन प्रतिशतमा किसानलाई दिने गरेका छौं । त्यस्तै कर्णाली, गण्डकी, प्रदेश १, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्यका लागि पहल भइरहेको छ ।

आर्थिक मन्दी समाधानको उपाय के हुन सक्ला ?
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर अन्त्यका लागि रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्य आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र जोगाउन नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले सन्तुलित नीति अख्तियार गरेका कारण सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन् । रेमिट्यान्स बढ्न थालेको छ, तरलतामा सुधारको संकेत देखिन थालेको छ, सोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । तर पनि दिगो अर्थतन्त्रका लागि हामी आफंै बलियो हुन आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने हुुन्छ । अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा छ । कृषिको योगदान घटेर उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्नुपर्ने हो तर त्यसो हुनसकेको छैन । स्वदेशी कच्च पदार्थ र कृषीजन्य उद्योगमा जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै कृषिको रूपान्तरण अन्तर्गत किसानलाई राम्रो मल र बिउ, सहुलियत कर्जा दिनसक्यो भनेमात्रै पनि उत्पादन बढ्न सक्छ । बीउमात्रै दिँदा पनि २० प्रतिशतले उत्पादन बढ्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।