आरक्षण कति उचित ?

पछाडि परेको वर्गलाई माथि उकास्नका लागि आरक्षण सही होला तर यो सधैँका लागि उचित हो भन्न सकिँदैन । यो पंक्तिकारलाई यो विषय निकै पहिलेदेखि नै खड्किरहेको थियो । त्यसैले यही विषयमा कलम चलाउने जमर्को गरेको छु । राज्यले समाजमा पछाडि परेका वर्गको उत्थान गरी उनीहरूलाई माथि उकास्न आरक्षणको अवधारण अगाडि सारेको हुन्छ । आरक्षण भनेको वास्तवमा संरक्षण नै हो । पछाडि परेका आफ्ना नागरिकको उत्थानका लागि राज्यले संरक्षण गरिदिएको निश्चित दरबन्दीको व्यवस्था सही अर्थका आरक्षण हो ।

जुनसुकै समाजमा पनि कुनै न कुनै आधारमा एउटा वर्ग अगाडि र अर्को वर्ग पछाडि परेको हुन्छ । जात, धन, वर्ण, धर्म, लिंग, शिक्षा, आस्था आदि यस्तो भेदभावका कारक हुनसक्छन् । यी कुरामा पछिाडि परेको वर्गलाई अगाडिको वर्ग समान अधिकार दिई समान स्तरमा ल्याउनु आरक्षणको उद्देश्य हो ।

हाम्रो समाजमा पनि विभिन्न जात, धर्म, वर्ण, लिंग, आस्था, क्षेत्र आदिका आधारमा परम्परादेखि नै भेदभाव हुँदै आएको छ । यसरी पछाडि परेका महिला, विभिन्न जातजाति, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र वा वर्ग, मधेसी आदिका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता व्यवस्था कानुनमै संरक्षित छन् । राष्ट्रको मूल कानुन संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी भागमा र यसबाट प्रदत्त अन्य सामान्य कानुनहरूमा उनीहरूका यस्ता हकहरू आरक्षित छन् ।

अल्पसंख्यक धर्मावलम्बी, वर्णका आधारमा हेपिएको वर्ग, मधेसी र पिछडा वर्गहरूलाई पनि समान अधिकार प्रधान गर्ने सदासयताबाट नै आरक्षणको यस्तो धारण अगाडि ल्याइएको हो । राजनीतिक आस्था आफ्नो चाहना अनरूप सबैले रोज्न पाउँछन् । यो पनि नागरिकको स्वतन्त्रताभित्र पर्न आउँछ ।

हाम्रो देशका प्रमख जाति क्षेत्री र ब्राहृमण समुदाय पुरुष प्रधान परम्पराबाट गुज्रिरहेको छ । यी जातिहरूमा महिलाहरू पछाडि परेका छन् र उनीहरू अधिकारबाट वञ्चित छन् । यसैगरी सम्पूर्ण नेपाली समाजमा जनजातिहरू पनि यस्ता अवसरबाट वञ्चित छन् । दलितहरूको अवस्था त झन् दयनीय छ । उनीहरू वर्षौंदेखि दलन वा थिचोमिचोमा परेका छन् । अल्पसंख्यक धर्मावलम्बी, वर्णका आधारमा हेपिएको वर्ग, मधेसी र पिछडा वर्गलाई पनि समान अधिकार प्रधान गर्ने सदासयताबाटै आरक्षणको यस्तो धारण अगाडि ल्याइएको हो । राजनीतिक आस्था आफ्नो चाहना अनरूप सबैले रोज्न पाउँछन् । यो पनि नागरिकको स्वतन्त्रताभित्र पर्न आउँछ ।

आरक्षणका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । यसरी राज्यले विभिन्न दृष्टिले पछाडि परेका वर्गका लागि आरक्षण दिँदा एकातिर पछि परेका नागरिकको मनोबल बढ्छ र उनीहरूलाई राज्यले आफ्ना लागि केही गरिदिएको अनुभूति हुन्छ । उनीहरूले राज्यले सञ्चालन गरेका विभिन्न गतिविधिमा अगाडि आउने अवसर पाउँछन् । राज्यले आफूमाथि भेदभाव नगरी समान व्यवहार गरेको आत्मसम्मान उनीहरूले पाउँछन् । नारीहरू घरबाहिरका विभिन्न काममा, राजनीतिक गतिविधिमा, राज्य सञ्चालनका काममा समेत संलग्न हुन पाउँछन् ।

जनजातिका मानिसहरू पनि अरू सम्भ्रान्त वर्गका व्यक्तिसँग हातेमालो गरी सँगसँगै विभिन्न कार्यमा लाग्न पाउँछन् । दलितहरू त झन् एउटा बन्धनबाट मुक्त भएको महसुस गर्न पुग्छन् । उनीहरूमा उच्च वर्ग समान आफ्नो हैसियत स्थापित भएको मनोबल प्राप्त हुन्छ । यो यसको सकारात्मक पक्ष हो । अहिले गाउँघरमा घरधन्दामा र चुलाचौकामा मात्र सीमित भएर रहेका महिलाहरू तथा अन्य विभिन्न जातजाति, दलित, मधेसी र पिछडा वर्गका व्यक्तिहरूले राज्यको मूल धारमा आई आफ्नो सीप र कौशल देखाउने अवसर पाएका छन् । यसबाट राज्य पनि लाभान्वित भएको छ । आरक्षणको तोकिएको दरबन्दीका कारण हाल राज्यका कतिपय उच्च पदमा र संसद्मा समेत महिला, मधेसी, जनजाति, दलित र पिछडावर्ग समेत पुग्न सकेका छन् । यो एकातिर सकारात्मक रूपमा देखिएको प्रगति हो । यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

तर, अर्कातिर यसले नकारात्मकतालाई पनि त्यत्तिकै प्रश्रय दिइरहेको छ । बहुसंख्यक प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू अल्पसंख्यक अयोग्य आरक्षितबाट विस्थापित भइरहेका छन् । आरक्षणमा नपर्ने ९० प्रतिशत अंक ल्याएको एकजन व्यक्ति ४० प्रतिशत अंक ल्याएको आरक्षितका कारणले अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्छ । यो आरक्षणको ज्यादै ठूलो नकारात्मकता हो । यो समावेशी र आरक्षण सबै क्षेत्रमा व्यवस्थित भएको कानुनी प्रावधान हो । यसलाई आरक्षणको कमजोर पक्ष मान्नुपर्ने बाध्यता छ ।

राज्यले व्यवस्था गरेको कानुनको पालना गर्नु नागरिकको दायित्व हो तर यसका कतिपय पक्ष आलोच्य छन् । संसदमा गरिएको निश्चित संख्याको महिला आरक्षणका कारण योग्य पुरुषहरू बाहिर रहनुपर्ने हुन्छ र हुँदै नभएका नारी पात्रहरू खोजेर तोकिएको संख्या पु¥याउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसैगरी जनजाति, दलित अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग आदिको आरक्षणका कारण कतिपय अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव र अप्रिय घटना देखापरेका कुरा सार्वजनिक भएकै छन् । आरक्षणको मौका पाएर पढेको डाक्टरले पाठेघरको अपरेसन गर्नुपर्नेमा घाँटीको अपरेसन गरिदिएको जस्ता घटना यसैका नकारात्मकता र परिणाम हुन् ।

त्यसैले राज्यले पनि यस्ता विभिन्न वर्गलाई आरक्षण दिएरमात्र आफ्नो दायित्व पूरा गरेको आत्मारतिमा रमाएरमात्र बस्नु हुँदैन । यसको सट्टामा यसको गुणदोषको समीक्षा गरी बेलाबेलामा यसमा आवश्यक निर्देशनात्मक भूमिकामा पनि रहनुपर्छ । ऐन मौकामा कानुनको संशोधन पनि गर्नुपर्छ । यसैगरी आरक्षण पाउने वर्ग वा समुदायले पनि यसलाई उल्फाको धनका रूपमा मात्र नलिई उपयुक्त अवसरको रूपमा लिएर यसबाट सकेसम्म बढी फाइदा लिनुपर्ने हुन्छ । आरक्षणको उचित सदुपयोग नै राष्ट्रको आवश्यकता हो र बुद्धिमानीपूर्ण कार्य पनि हो ।

वस्तवमा आरक्षण नराम्रो व्यवस्था होइन । राष्ट्रका पछाडि परेका वर्गको उत्थानका लागि यो साह्रै राम्रो व्यवस्था हो तर यसलाई दुईतिर धार भएको हतियारभन्दा अनुपयुक्त नहोला । दुवैतिर धार भएको हतियारले विपक्षी वर्गलाई प्रहार गर्न जानेका खण्डमा त प्रहार गर्ने वर्गलाई फाइदै हुन्छ तर प्रहार गर्न नजानेका खण्डमा आफैँलाई लाग्न सक्छ । यो दृष्टान्त यहाँ किन उपयुक्त हुन्छ भने यो आरक्षणको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था राज्यले राम्ररी लागू गर्न र पालना गराउन सकेका खण्डमा यसबाट राज्य लाभान्वित हुनसक्छ ।

तर, यसलाई सही ढंगले लागू गर्न नसकेका अवस्थामा यसबाट राज्यलाई कुनै लाभ हुन सक्दैन बरू यसको गलत प्रयोगले स्तरहीन र गुणस्तर नभएका जनशक्तिमात्र राज्यका नीति निर्माण तथा अन्य विभिन्न तहमा पुग्छन् । तीबाट राज्यलाई हित हुने काम गर्नुको सट्टा उनीहरूको सीप र कौशलबाट राज्य लाभान्वित हुन सक्तैन बरू त्यस्तो जनशक्ति राज्यलाई बोझ हुन जाने सम्भावना रहन्छ । यसर्थ आरक्षण संविधानमा र कानुनमा व्यवस्थित भएरमात्र हुँदैन, यसलाई कुशलतापूर्वक समाजका विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग र उपयोग गरी त्यसबाट उचित लाभ लिन राज्यले सक्नुपर्दछ ।

आरक्षण पाउने वर्ग वा समुदायले पनि यसलाई उल्फाको धनका रूपमा मात्र नलिई उपयुक्त अवसरको रूपमा लिएर यसबाट सकेसम्म बढी फाइदा लिनुपर्ने हुन्छ । आरक्षणको उचित सदुपयोग नै राष्ट्रको आवश्यकता हो र बुद्धिमानीपूर्ण कार्य पनि हो ।

यसो गर्न नसकेका खण्डमा आरक्षण पाउने वर्ग मिहिनेत गर्न छोड्छ र आफ्नो भागमा परेको आरक्षण कुरेर बस्छ । पालो पर्खिएर पाएको यस्तो आरक्षणको भाग परिश्रमविना पाएको वस्तुका रूपमा लिन्छ र त्यसको सही सदुपयोग गर्दैन, दुरुपयोग गर्छ । यसबाट राज्य लाभान्वित बन्न सक्दैन ।

त्यसैले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेझैँ यो आरक्षणको व्यवस्था सदासर्वदाका लागि व्यवस्थित भइरहनु उचित हुँदैन, यो एउटा निश्चित समयसम्मका लागि मात्र लागू हुनुपर्छ । यसरी पछाडि परेका वर्गले राज्यका विभिन्न पद र अवसर प्राप्त गरी फाइदा लिइसकेपछि पाँच वा सात वा दश वर्षपछि यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ । यसो गरिएका खण्डमा मात्र राज्यका अरू आरक्षण नपाउने वर्गप्रति राज्यले समान न्याय गरेको मान्न सकिन्छ । अन्यथा राज्यले उपयुक्त अवसर पाएर अगाडि परेको भन्ने ठानेको वर्ग नै राज्यप्रदत्त विभिन्न अवसरबाट बाहिरिइरहेको हुनसक्छ । यसतर्फ पनि राज्य सचेत रहनुपर्छ । यो सचेतताबाट अन्तत्वगत्वा राज्यलाई नै फाइदा पुग्न जाने कुरामा सन्देश छैन ।