खुलामञ्च संरक्षणको दायित्व

काठामाडौंको केन्द्रमा रहेको खुलामञ्च बेलाबेलामा विवादमा आउने गरेको छ । खुलामञ्च वास्तवमा जनताका सरोकारका कार्यक्रम र राजनीतिक पार्टीहरूका सभासमारोहका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । यही प्रयोजनका लागि रहेको मञ्चको वरिपरिको खुला जग्गा व्यापारीहरूले ओगटेर त्यहीँबाट भृकुटीमण्डपबाट जस्तै व्यापार गर्ने प्रयास भएको भए तापनि तिनलाई त्यहाँबाट हटाइएको छ । राजधानी काठमाडौं शहरमा अब बाँकी जग्गा-जमिन नरहेको अवस्थामा खुलामञ्चको त्यस जग्गातर्फ भूमाफियाहरूको आँखा लाग्नु स्वाभाविक हो तर तिनीहरूबाट यस्ता सार्वजनिक जग्गा जोगाउनु सरकार वा सरकारका सरोकारवाला संस्थाहरूको जिम्मेवारी नै हुन आउँछ । महानगरपालिकाभित्र यस्ता सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाहरू पहिचान गरी तिनको संरक्षण गर्नु महानगरपालिकाको जिम्मेवारी हो ।

महानगरपालिकाले थापाथलीको बागमती नदी किनाराको जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्बासीलाई पनि हटाएर त्यो जग्गा खाली गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, सुकुम्बासीका नाममा त्यहाँ बसेका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र भूमाफियाले नियोजित रूपमै महानगरपालिकाका प्रहरीहरूमाथि हतियारसहित आक्रमण गरेर महानगरको उक्त प्रयास असफल पारेका थिए । हाल नयाँ सरकर बनिसकेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले नवगठित सरकराका गृहमन्त्रीसँग उक्त बस्ती हटाउन सहयोग माग गर्नुभएको छ । अहिले फेरि खुलामञ्चको विषय चर्चामा आएको छ र अब फेरि यसैगरी अरू ठाउँका जग्गाजमिनका सबालहरू पनि भोलिका दिनहरूमा अगाडि आउलान् नै । भृकुटीमण्डपमा पनि सयौं रोपनी जग्गामा व्यापारीहरूले तीसौं वर्षदेखि आफ्नो व्यारव्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । त्यसबाट सरकार वा महानगरपालिकाले नगन्यमात्रामा फाइदा लिँदै आएको छ ।

त्यसलाई व्यवस्थित गर्नसक्ने हो भने महानगरपालिकाले त्यसबाट करोडौंको आर्जन गर्नसक्छ । अहिले त त्यहाँका व्यापारीबाट आम्दानी गर्न खासै सकेको अवस्था छैन र शहरको शोभा स्खलित भइरहेको छ । त्यहाँका झुप्रा हटाई सुन्दर संरचना बनाएर भाडामा लाउन सक्ने हो भने सरकारले त्यसबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ, शहरको सुन्दर तापनि कायम रहनेछ । कुरा नियतको र आत्मबलको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले अहिले त्यो इच्छाशक्ति देखाउँदै आउनुभएको छ, उहाँमा दृढता पनि देखिएको छ तर शक्तिमा भएका राजनीतिक पार्टीहरूले उहाँलाई एक्लो पारेर त्यस्ता काम गर्न दिएका छैनन् । चाहे सुकुम्बासीका नाममा होस् चाहे व्यापारीका नाममा होस् त्यसरी सारकारी र सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बस्नेहरू तिनै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता नै हुन् ।

तिनलाई पार्टीहरूको संरक्षण रहने हुँदा तिनलाई सजिलै त्यस्ता ठाउँबाट हटाउन सकिने अवस्था छैन । खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने महानगरको योजनाका कारणले त्यसको महत्व र शोभा दुवैमा आँच आउने कुरा निश्चित हो । यसको डिपिआर बनाउने महानगरको योजना अगाडि नबढ्दै यसको विरोध भएको छ । यो विरोध नाजायज होइन भन्ने देखिएको छ । हुन त विरोध गर्नेहरूकै कुनै स्वार्थ लुकेको हुन सक्छ । त्यसैले त्यतातिर पनि विचार त पु¥याउनै पर्ने हुन्छ तर काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयरले नै जनचाहनाविपरीत अण्डरग्राउण्ड पार्किङ बन्दैन भनेपछि अब फेरि त्यसैमाथि शंका गरिरहनुको अर्थ रहँदैन ।

भइरहेको संरचहरूलाई मास्नु भत्काउनु र बिगार्नु चाहिँ हुँदै हुँदैन बरू तिनलाई सकेसम्म सुन्दर बनाएर थप संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले केही प्रयास त गरेको छ तर त्यसमा अरू सबैको साथसहयोग उसले पाइरहेको छैन । यस्ता पुरातात्विक र ऐतिहासिक संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो भन्ने पार्टी र तिनका भ्रतृसंगठनहरूले सोच्नुपर्छ । शहरभित्रका पोखरी, पाटीपौवा, धर्मशाला, नदी किनारा, ढुंगेधारा, मठमन्दिर आदिको संरक्षण हुनुपर्छ र त्यसका लागि सबैले महानगरपालिकालाई साथ दिनुपर्छ ।

महानगरपालिकाले पनि उपप्रमुखले भनेअनुसार जनचाहनाविपरीतका कुनै काम गर्नु हुँदैन । जनस्तरबाट सन्बन्धित निकायलाई अनावश्यक दबाब दिनु हुँदैन, जनहितविपरीत काम गरेका खण्डमा सचेत गराउनुपर्छ । यसो भयो भनेमात्र तनावको स्थिति पैदा हुँदैन र गलत काम हुन पनि पाउँदैन ।