नेपालको राजनीति जहिल्यै सकसमा

नेपाली राजनीति जहिल्यै पनि घुमाउरो बाटोबाट हिँडिरहेको छ । यस्तो पहिले पनि हुने गरेको थियो । आफ्नै पार्टीको बहुमत भएकै अवस्थामा मध्यावधिको घोषणा पनि भएका हुन् । चाहे नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको घोषणा होस्, चाहे एमालेका केपी ओलीले । त्यस्ता घोषणाहरूका माध्यमबाट नेपालको राजनीतिमा तरंग पैदा भएको थियो । यस्ता कदमले राजनीतिक गतिमा उतारचढाव पैदा गरेर सिधा बाटोमा हिँडिरहेको राजनीतिलाई बक्रमार्गमा उहाँहरूले हिँडाउनु भयो । त्यसलाई सहज मार्गमा हिँड्न दिएको भए हालको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो त्यो अनुमान मात्र गर्न सकिने विषय हो । विगत ३२/३३ वर्षको राजनीतिक अभ्यासलाई हेर्दा नेतृत्वमा पुगेका नेताहरूले देशका बारेमा चिन्ता गरेको कतै पाइँदैन । जो जो सत्तामा पुग्नुभयो उहाँहरूले आफू र आफ्नाका बारेमा मात्रै सोच्नुभयो ।

वर्तमान परिस्थिति पनि यस्तै कारणले पैदा भएको हो भन्दा अन्यथा हुनेछैन । राष्ट्रका बारेमा चिन्तन गर्ने हो भने त सबैले राष्ट्रिय समस्यालाई एकै मनले एकै ठाउँमा बसेर समाधान खोज्न सकिन्थ्यो । कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा मतमतान्तर भएर त्यस्ता मतमतान्तर सडकसम्म पोखिन पुग्छन्, अनि सबैको त्यसैमा स्वार्थ जोडिन पुग्यो भने चाहिँ रातारात त्यही आफूले विरोध गरिरहेको विषयमा हस्ताक्षर गरेर पारित गर्न पनि उहाँहरू पछि पर्नु हुन्न । एमसिसी पारित गर्दा उहाँहरूको व्यवहार यस्तै देखिएको थियो । वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पनि बक्ररेखाबाटै अगाडि बढिरहेको छ । तर, यसमा पनि शीर्ष राजनीतिज्ञहरूको कपटपूर्ण व्यवहार देखिन आएको छ ।

नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा निर्वाचनबाट छानिन आयो । नेकपा एमाले त्यसपछि दोस्रो ठूलो दल बन्न पुग्यो । तेस्रो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा समाजवादीलगायतका दल सत्ता गठबन्धनमा थिए । आपसी सहमति गरेर गठबन्धनमै रहेर निर्वाचनमा भाग लिए तर निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि गठबन्धन तोडेर माओवादी मिल्न एमालेसँग गएपछि अन्या साना दलहरूलाई समेत मिलाएर सरकार बनाएका छन् । एमाले छोडेर नयाँ दल खोल्न पुगेको माधवकुमार नेपालको नेकपा समाजवादी दल हालसम्म सरकारमा गएको छैन । तर ऊ पनि सरकारमा जानेतर्फ सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । साना दलहरूलाई जसरी भए पनि समेटेर नेपाली कांग्रेसलाई मात्र एक्लै पारेका खण्डमा सरकारको समर्थनमा दुई तिहाइ संख्या नै पुग्न सक्छ तर कुरा संख्याको भन्दा व्यवहार र मानसिकताको हो ।

दुई तिहाइ निकटको संख्या छदाछँदै नेकपामा फुट भएको इतिहास त लेखिइ नै सकेको छ । अब त्यसलाई नेपालको इतिहासको पानाबाट कसैले मेट्न सक्दैन । अहिलेको अंक गणितीय हिसाब–किताब पनि त्यस्तै नहोला भन्ने छैन । किनकि, हाल एमालेको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ । सानो आकारका मन्त्रिमण्डल गठन भइसकेको छ र अब मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी हुँदैछ । तर, धेरै पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धन भएका कारण कुन-कुन पार्टीका कस–कसलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूलाई सकस परिरहेको देखिएको छ । उहाँहरू नेकपा एसलाई पनि गठबन्धनमै ल्याउने प्रयास गरिरहनु भएको छ ।

त्यसो हो भने नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको भागमा पनि कुनै उच्च आवश्यकता छ । उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको व्यक्ति, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिभन्दा तलको पद उहाँका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ । त्यसकारण नेपालको दाबी स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपतिमै हुनसक्छ । गठबन्धनका अन्य दलहरूले त्यसलाई स्वीकार्लान् कि नस्वीकार्लान् त्यो विचारणीय हुन आउँछ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदैदेखि नै सुरु भएको यो सकसको बैठान कसरी होला त्यो निकट भविष्यले देखाउनेछ । तर, पार्टीहरूको स्वार्थले बक्ररेखामा मात्रै हिँड्ने गरेको नेपालको राजनीतिले दल र नेताहरूको स्वार्थतर्फ मात्र हेरेर राष्ट्र र जनताका स्वार्थलाई बिर्सने हो भने चाहिँ जनताको निराशा अझै चुलिँदै जानेछ । यसतर्फ पनि विचार पुर्‍याउनु नेतृत्वको दायित्व हुन आउँछ ।