अब भुक्तानी प्रदायकको पुँजी पाँचदेखि ८० करोडसम्म

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९’ जारी गरेको छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था र संयन्त्रलाई प्रदान गरिने यसअघिको नीति संशोधन गर्दै नयाँ नीति जारी गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाले मुख्य गरी भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीको चुक्ता पुँजी र वैदेशिक लगानी ल्याउने कम्पनीका लागि त्यसको निश्चित सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी कार्डबाहेक अन्य उपकरण सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि पाँच करोड रुपैयाँ र भुक्तानी कार्डसहित अन्य उपकरणसमेत सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक पेमेन्ट सर्भिस अपरेटरका लागि १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ४० करोड रुपैयाँ बनाइएको छ ।

त्यस्तै, नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरणमार्फत् नेपाल बाहिरसमेत भुक्तानी कारोबार हुने गरी सञ्चालन भएका संस्थाका लागि ८० करोडको चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्नेछ । यसअघि २५ करोड रुपैयाँमात्रै थियो । सेवा प्रदायक र सञ्चालक कम्पनीका लागि तोकिएको चुक्ता पुँजीको सीमा २०८५ साल असार मसान्तसम्म कायम गरिसक्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र विदेशमा स्थापना भई नेपालमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई भने न्यूनतम चुक्ता पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछैन । विदेशमा स्थापना भई १० वा सोभन्दा बढी मुलुकमा भुक्तानी कार्य गरिरहेका संस्थाले नेपालमा कारोबार गर्न चाहेमा छुट पाउनेछन् । त्यस्ता कम्पनीले चुक्ता पुँजी, जनशक्तिसम्बन्धी व्यवस्था, आवेदन दस्तुर र धरौटीलगायतमा छुट पाउनेछन् ।

नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरणमार्फत् नेपाल बाहिरसमेत भुक्तानी कारोबार हुने गरी सञ्चालन भएका संस्थाको चुक्ता पुँजी ८० करोड हुनुपर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता कम्पनीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत भित्र्याउन पाउनेछन् । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रका लागि निवेदन पेश गर्ने संस्था वा हाल अनुमतिप्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट लगानी भिœयाउन सक्नेछन् भने त्यस्तो लगानी रकम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन । तर, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने अनुमति पाएका संस्थाले त्यस्तो लगानी स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षभित्र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिसक्नुपर्नेछ । भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकले राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएको मितिले पाँच वर्षसम्म संस्थापक सेयर खरिदबिक्री गर्न पाउने छैनन् भने संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित व्यक्ति कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बस्न पाउने छैनन् । दूरसञ्चार कम्पनीले पनि आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य गर्न सक्नेछन् । हाल नेपालमा १० भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५३ खर्ब निक्षेप
लामो समयदेखि तरलता संकटमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल निक्षेप बढेर ५३ खर्ब छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस २० गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे निक्षेप ५३ खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पुस १९ गतेको तुलनामा सात अर्बले निक्षेप थपिएको हो । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेपमा वाणिज्य बैंकमा ४६ खर्ब ७५ अर्ब तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीसँग छ खर्ब २७ अर्ब रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४७ खर्ब ६७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेकोमा वाणिज्य बैंकले ४२ खर्ब २१ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पाँच खर्ब ४६ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंकमा निक्षेप बढ्दै गएपछि कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) पनि ८६.५६ प्रतिशतमा झरेको छ । पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्ने एसएलएफ पनि घटेको छ । पुस १७ यता बैंकहरूले यस्तो सुविधा उपयोग गरेका छैनन् । एसएलएफ उपयोग नहुनु भनेको बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज हुनु हो ।