गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम

काठमाडौं । सत्ता साझेदार सातदलीय गठबन्धनले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारका न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

सत्ता साझेदार दलहरूले उठाएका साझा विषयलाई समेटेर तयार पारिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै जनसरोकारका विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा महँगीको अन्त्य गर्ने, कालोबजारीमाथि कडा कारबाही गर्ने, बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाउने, यो वर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने र कार्यालय खर्च कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

त्यस्तै, अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव तथा सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने योजना कार्यक्रममा छ । संसद्को अधिवेशनबाट एक दर्जन ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि, शिक्षा, रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइएको छ । आगामी पाँच वर्ष आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकनजिक पु¥याउने, सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नेे, पाँच वर्षमा ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिने, पाँच वर्षमा न्यूनतम ज्याला २५ हजार पु¥याउने लगायतका विषय उल्लेख छन् ।

लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्ने
सत्तारूढ गठबन्धनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने जनाएको छ । सोमबार सार्वजनिक नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कालापानी क्षेत्रसहित सुस्तामा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्ने उल्लेख छ । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र सार्वभौमिकता, स्वाधीनतालाई थप सुदृढ बनाउने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तासहितको सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक भूमिका खेल्ने,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ । २०७७ जेठमा तत्कालीन सरकारले संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा भूभागमा समेटिएको नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राखेको थियो ।

योपटक राष्ट्र, जनता, स्थिरता र सुशासनको पक्षमा काम गर्नुको विकल्प छैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्र, जनता र सुशासनको पक्षमा काम गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ । सोमबार सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक राम्रो कामभन्दा नगर्ने र नराम्रो काम गर्न दिँदै नदिने नीति लिएको बताउनुभयो । बेथितिहरू नियन्त्रण गरेर लैजाने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘योपटक हामीलाई राष्ट्र र जनताको पक्षमा, स्थिरता र सुशासनको पक्षमा काम गर्नुको विकल्प छैन । हामीले योपटक राम्रो काम गर्ने, राम्रो कामबाहेक गर्दै नगर्ने, गर्नै नदिने भनेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै बेथितिहरू छन् त्यसलाई नियन्त्रण गरेर लैजान्छौँ ।
उहाँले देश आर्थिक अफ्ठ्यारोमा भए पनि संकटमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो । अफ्ठ्यारोलाई सम्हाल्न आफू सक्षम रहेको उहाँले बताउनुभयो । सबै मिलेर काम गर्दा देशको मुहार फेर्न समय नलाग्ने उहाँको भनाइ छ । ‘देश आर्थिक रूपले केही अफ्ठ्यारोमा छ । राजनीतिक रूपले पनि अफ्ठ्यारोमा छ भन्ने गरिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर देश संकटमा छ भन्ने कुरा होइन । हामी देशलाई सम्हाल्ने ठाउँमा छौँ । अर्थतन्त्र सम्हाल्ने ठाउँमा नै छ । सबै मिलेर काम गर्दा देशको मुहार फेर्न सक्छौँ ।’

नीतिगत कार्यक्रम एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले एक महिनामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम मन्त्रालयमा ल्याउनका लागि कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिगत कार्यक्रममा जनसरोकारका धेरै विषय समेटिएको भन्दै एक महिनामा कार्यान्वयनको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभयो । ‘सरकारको मूलभूत ‘ओरियन्टेसन’ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । दुविधारहित ढंगले यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने कुरामा मुख्य सचिवदेखि कर्मचारीतन्त्रका सबै पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन चाहन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूको क्षमता र दक्षताप्रति पूरै विश्वास छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक सरकारले ल्याएको साझा न्यूनमत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यसअघि गठबन्धनले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको प्रसंग उठाउँदै आफू प्रधानमन्त्री भएकाले यो लागू हुने दाबी गर्नुभयो ।

गठबन्धन सरकार गतिशील र स्थायी : ओली
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको गठबन्धन सरकार गतिशील र स्थायी सरकार भएको जिकिर गर्नुभएको छ । सोमबार सत्ता गठबन्धनको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई हस्तान्तरण गर्दै स्थायित्वका लागि यो सरकार गठन भएको बताउनुभयो । जनताको मतादेश र त्यसभित्र अन्तरनिहित मनशायलाई ध्यानमा राखेर अहिलेको सरकार बनेको उहाँको भनाइ छ । ‘बजारमा अनेक हल्ला चल्छन् । यो सरकार पनि छिटोछिटो बन्यो भन्ने हल्ला छ । तर, यो सरकार सवा एक महिनाको अभ्यासबाट बनेको हो । सुविचारित ढंगबाट बनेको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसभित्र कुनै खेल हुन्छ कि ? कसैले सरकार ढाल्छ कि भन्ने नसोच्नुहोला । यो सरकार बनाउने र गिराउने खेल होइन स्थिरताका लागि बनाइएको हो । यो अगाडि बढ्छ ।’ सरकारलाई आफ्नो पार्टीको सम्पूर्ण साथ र सहयोग रहने उहाँले बताउनुभयो । यो सरकारले राष्ट्रिय हित, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्षमा तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने उहाँको विश्वास छ ।

आशंकाको दृष्टिले नहेर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह
एमाले अध्यक्ष ओलीले नयाँ बनेको सरकारलाई कुनै आशंकाको दृष्टिले नहेर्न छिमेकी र सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । नेपाली जनता र यसका प्रतिनिधिले सरकार बनाएको यथार्थ बुझ्न उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘यो सरकार नेपाली जनताले चुनेर पठाएको संसद्का प्रतिनिधिहरूले बनाएको हो । हाम्रा सबै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूलाई यसको मर्म बुझेर यसप्रति कुनै आशंकाको दृष्टिकोण राख्नुपर्ने छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी कसैको विरुद्धमा होइनौँ, कसैको अहितमा सोच्दैनाँै । कसैको अहित सोच्दैनौँ, सम्बन्ध अझ उच्चस्तरमा पु¥याउँछौँ ।’ उहाँले छिमेकी र सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूलाई सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न र सहयोगको हात बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।