काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको २० दिन भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पुस १० गते सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका प्रचण्डले सोही दिन सात मन्त्री बनाउनुभएको थियो । मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिरहनु भएको छैन ।
अहिले सातवटै प्रदेश सरकार बनिसकेको छ । अब संघीय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र सँगसँगै प्रदेश सरकारलाई पनि पूर्णता दिन बाँकी छ । पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए पनि विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने दाहालले बताउँदै आउनुभएको थियो । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले पनि यही कुरा बताउँदै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिएको केही दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । यो बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा लगातारजसो भेटवार्ता भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले पनि केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउनुभयो ।
प्रचण्ड र ओलीबीच बुधबार र बिहीबार भएका छलफलपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय बाँडफाँटबारे मोटामोटी सहमति भएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले जम्मा आठ मन्त्रालय पाउने भएको छ । उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालय लिइसकेको एमालेले रक्षासहित, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातबाहेक थप चार मन्त्रालय पाउने भएको छ । प्रचण्ड सरकारमा नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनिसक्नु भएको छ । माओवादीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालय लिने भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहरी विकास र श्रम गरी थप तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भएको बताइएको छ । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय लिइसक्नु भएको छ ।
सरकारलाई सुरुमै समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि उपप्रधान र ऊर्जा मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । सुरुमा सरकार बाहिरबाट समर्थन गर्ने बताएको राप्रपाले पछि सरकारमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसैगरी, जसपालाई दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री तथा लोसपालाई एक मन्त्रालय दिन माओवादी र एमाले सहमत भएका छन् । जसपाको दाबी कृषि मन्त्रालयमा रहेको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस सरकारमा आउन तयार भए रोजेको एक मन्त्रालय दिन सकिनेबारे ओली र प्रचण्डबीच कुराकानी भएको स्रोतले बताएको छ ।
दुई नेताबीचको छलफलपछि सत्ता साझेदार दलको बैठक बस्नेछ । त्यो बैठकमा अन्य दलका मन्त्रीहरूको पनि टुंगोे लगाउने तयारी छ । गठबन्धनका कतिपय नेताहरू काठमाडौंबाहिर भएकाले सत्ता गठबन्धनको साझा बैठक बस्न सकेको छैन । शुक्रबार पनि गठबन्धनको बैठक तय हुन सकेन । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट मंगलबार दुईतिहाइ बढी विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभामा भएको विश्वासको प्रस्तावको मतदानमा उहाँको पक्षमा २६८ र विपक्षमा दुई मत परेको थियो ।
यही पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शपथ लिनुभएको थियो । त्यस्तै, राजेन्द्र राई, ज्वालाकुमारी साह र दामोदर भण्डारीले बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका थिए । यी दलहरूसँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोसपाले विश्वासको मत दिएका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने बताएको छ भने एकीकृत समाजवादी र लोसपाले प्रतिपक्षमा बस्नेबारे ठोस निर्णय गरिसकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने सोचमा हुनुहुन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच