अर्थतन्त्र सुधारमा नयाँ सरकारका विडम्बनायुक्त युक्तिहरू

✍️ प्रकाश भण्डारी

सार्वजनिक भएका समाचारहरू अनुसार प्रधानमन्त्रीले तरलता समस्या समाधान गर्न र व्याजदर घटाउन अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निर्देशन दिनुभएको छ । त्यसभन्दा अगाडि उहाँले एउटाभन्दा बढी मोबाइल ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने भनी राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको नियमावलीको विपरीत हुनेगरी त्यस्तो कार्यान्वयन नगर्न पनि निर्देशन दिनुभएको थियो । यी दुई निर्देशनहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ-देशमा अनेकथरी समस्या रहनुका कारण ऐन, नियम, कानुन, प्रशासनिक झन्झट नभएर ‘निर्देशन’ को अभावमात्र हो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पढ्दा अझ यस्तो लाग्दैछ- व्याजदर तथा तरलतासम्बन्धी समस्या सरकारी खर्च नबढेकाले, अनौपचारिक क्षेत्रमा नगद कारोबार मौलाएकाले, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेकाले, आयात बढेकाले, निर्यात घटेकाले, विदेशी लगानी नआएकाले वा त्यस्तो लगानी फिर्ता भएकाले सिर्जना भएको होइन, अपितु राष्ट्र बैंकलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्राप्त नभएकाले हो । विरोधाभाष र विडम्बना यस्तै हर्कतहरूबाट सुरु भएको छ । त्यसो त अर्थमन्त्रीले पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाएका समस्या समाधान गर्ने वचन दिइसकेका छन् । अझ विडम्बनाको कुरा चाहिँ उद्योगी व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थमन्त्री समक्ष बैंकहरूको विरुद्ध आवाज उठाउन जानेहरूमध्ये कतिपय व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकिङ व्यवसायसँगै जोडिएका थिए ।

अर्थमन्त्रीले पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाएका समस्या समाधान गर्ने वचन दिइसकेका छन् । अझ विडम्बनाको कुरा चाहिँ उद्योगी व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थमन्त्री समक्ष बैंकहरूको विरुद्ध आवाज उठाउन जानेहरूमध्ये कतिपय व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकिङ व्यवसायसँगै जोडिएका थिए ।

अहिलेका अर्थमन्त्रीले समस्या समाधान गर्न वचन दिनुलाई त स्वाभाविक मान्न सकिएला तर हिजोसम्म अर्थ मन्त्रालय नै सम्हालेको पार्टीले प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै ‘बिग्रिएको’ अर्थतन्त्रलाई सपार्ने आश्वासन दिनुलाई चाहिँ विरोधाभाषपूर्ण मान्न सकिन्छ । जसरी उद्योगी व्यवसायीहरू एकातिर अनौपचारिक रूपमा नगद कारोबार गर्ने र रकम स्थानान्तरणको लागि समेत ‘नो रेमिट्यान्स’ भन्दै हुण्डीलाई बढावा दिन तल्लिन हुँदाहुँदै पनि बैंकमा तरलता कम हुनुमा बैंकहरूलाई मात्र दोष दिएर विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भनाइले पनि अर्कोतिर त्यसैगरी परस्परविरोधी आशय अभिव्यक्त बुझिन्छ । अझ विडम्बना त, उद्योगी व्यवसायीहरू व्याजदर, तरलता जस्ता प्रत्यक्ष राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित बैंकिङ क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विषयहरूको सम्बोधनका लागि अर्थमन्त्रीको ढोका ढक्ढक्याउन जानु त त्यसै पनि असंगत थियो नै अझ त्यसमाथि अर्थमन्त्रीले यस्तो असंगत विषयप्रति पनि चासोमात्र होइन समाधान गर्ने वचन दिनु झन् असंगत हो भनेर दिग्गज बैंकरहरूले भनिसक्दा त्यस्तै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनु कम्ती विडम्बनायुक्त छैन ।

अझ अर्थमन्त्रीसँग भेट्नुभन्दा अगाडिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिपय शाखा कार्यालयहरूमा धर्ना बस्दै त्यहाँका कर्मचारीको कार्यालय प्रवेशमा अवरोध सिर्जना गरेर केन्द्रीय बैंकका शाखा र प्रधान कार्यालयमा हुने अधिकारको फरकसमेत बुझ्ने चेष्ट नगर्ने तहका उद्योगी व्यवसायीहरूको क्रियाकलाप त्यसै विरोधाभाषपूर्ण छँदै थियो । हुन त अहिले केही खुकुलो भएको तरलताको अवस्थालाई इंगित गर्दै व्यवसायीहरू व्याजदर घटाउन गरेको अनुरोध जायज नै जस्तो लाग्न पनि सक्छ । तर, पुस महिनामा पुनर्कर्जाबापतको करिब ८७ अर्ब, आफ्नै आयकरबापतको करिब ४० अर्ब, तथा सरकारले लिन लागेको करिब २८ अर्बको अन्तरिक ऋणबापतको रकम बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिने प्रचुर सम्भावनाका कारण तरलताको विद्यमान अवस्था दिगो नहुने स्पष्ट छ । त्यसैले पनि व्याजदरलाई पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा बैंकहरू देखिएका छैनन् । यस्तो अवस्थाले त पुसपछि तरलताको अवस्था झन् सकसपूर्ण पो हुने देखिन्छ ।

आयात प्रतिबन्ध लागेपछि गाडीको आयात बन्द भई एकातिर गाडी निर्माता कम्पनीसँग विश्वासको वातावरण बिग्रेको र अर्कोतिर व्यवसाय चौपट भएको भन्दै नेपाल अटोमोवाइल्स डिलर्स असोसिएसनले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । उनीहरूको विचारमा समग्र देशको विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था जस्तो सुकै भए पनि गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको गम्भीर भूल हो र त्यसले उनीहरूको व्यवसायलाई रसातलमा पु¥याउन मद्धत गरेको छ । उनीहरूको यो आन्दोलन र सोचाइले समग्र देश तथा जनताको हितको बारेमा कुनै चासो व्यक्त गरेको पाइँदैन । एकातिर यो विडम्बना देख्न सकिन्छ भने अर्कोतिर आयात प्रतिबन्ध लगाउनुपूर्व आयात गरिएका गाडीहरूको भन्सार जाँचपास नगर्ने र व्यवसायीहरूको पुँजी, व्याज तथा पार्किङ शुल्कप्रति असम्वेदनशील हुने सरकरी रवैया त झन् बढी विडम्बनायुक्त छँदैछ ।

चेम्बर अफ कमर्सले पनि अर्थमन्त्रीलाई आठबुँदे ‘समस्या–पत्र’सँगै आफूहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने बैंकिङ ‘लाभको सूची’ पनि बुझाएको छ । उनीहरूको पहिलो बुँदामा समेटिएको बैंकिङ क्षेत्रमा सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयहरूमा सबैभन्दा पहिले व्याजको दर एकल अंकमा कायम गरिनुपर्ने लेखिएको छ । साथै आधारदरलाई बढाउन योगदान दिएको बैंक दर पनि अविलम्ब घटाउनुपर्ने उनीहरूको दोस्रो माग छ । अनि बैंकहरूले लिने र दिने व्याजदरको औसत अन्तर ३.५५ प्रतिशतमा सिमित गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । यसबाट बैंकहरूले औसत साढे तीन प्रतिशतको मार्जिनमा कारोबार गर्नुपर्ने उनीहरूको मागले अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो व्यवसायको मार्जिनलाई चाहिँ फराकिलो बनाउन चाहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

उनीहरूको दोस्रो बुँदा भने उचित देखिन्छ । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च हुन नसकेको पुँजीगत बजेटलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत परिचालन गर्ने भन्ने सुझाबले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुर्‍याउने, नभए पनि अल्पकालीन रूपमा त्यसले तरलताको अवस्था सहज बनाउन भने केही मद्दत नै गर्नेछ । सहज तरलताको अवस्थाले अन्ततोगत्वा व्याजदर न्यूनीकरणकै लागि योगदान दिने निश्चित छ । व्यवसायीहरूको अर्को महत्वपूर्ण माग राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको स्थगन हो । यो मार्ग निर्देशनले अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त व्यवसायीहरूलाई जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनबाहेक अन्यत्र कर्जाको (दुरु) उपयोग गर्न रोकमात्र लगाएको छैन औचित्वविना हुने नगद कारोबारलाई समेत निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । हुन त नेपालको सन्दर्भमा अहिले कतिपय अवस्थामा यस्तो निर्देशन अव्यावहारिक हुनसक्छ तर समग्र स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि भने यसले सघाउ नै पु¥याउने देखिन्छ ।

अल्पकालीन र आफू केन्द्रित स्वार्थका कारण हुने यस्ता विरोधलाई केटाकेटीहरूले तीतो भनेर औषधि खान नमानेको घटनासँग तुलना गर्न सकिन्छ । यो बेग्लै कुरा हो कि राष्ट्र बैंकसमेत बच्चाको हठ सामु लाचार बन्दै केही औषधि अहिलेलाई नखुवाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कतिपय वस्तुको आयातका लागि शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने गरी गरेको व्यवस्थालाई पनि उद्योगी व्यवसायीले हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूको व्यावसायिक धर्मका लागि यस्ता माग राख्नु जायज नै देखिए पनि राज्यले समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मध्यनजर गरी व्यवस्था गरेको यो प्रावधान हटाउने माग गर्नु चाहिँ एकाकी र आत्मकेन्द्रित देखिन्छ ।

स्वदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रवद्र्धनका साथ निर्यात वृद्धि गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सुझाबलाई भने सरकारले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी बाँझो जमिन सदुपयोग गरी कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण एवं वैज्ञानिकीकरण गरी मुलुकलाई आत्म–निर्भर बनाउने सुझाब उचित मान्न सकिन्छ । साथै कृषि कर्जा खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्नेलाई प्रदान गरिनुपर्ने सुझाबलाई सर्वथा उचित मान्न सकिन्छ तर कर तथा राजस्वको दायरामा ल्याइनुपर्ने भनी सीमामा हुने अवैध व्यापारतर्फ मात्र इंगित गरेको विषय भने त्यति युक्तिसंगत देखिन्न । वास्तवमा सबै प्रकारका अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने र बिल लिने दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो अवश्यकता हो ।

कोभिड-१९ का कारण कतिपय होटल तथा पर्यटन उद्योग लयमा फर्कन नसकेको भन्दै होटेल एसोसिएसनले पनि अर्थमन्त्रीसँग गुहार माग्दै तिनले लिएको साँवा तथा व्याजका बारेमा बैंकहरूले ताकेता गरिरेहेकाले त्यसलाई रोक्न अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन् ।

त्यसैगरी कोभिड-१९ का कारण कतिपय होटल तथा पर्यटन उद्योग लयमा फर्कन नसकेको भन्दै होटेल एसोसिएसनले अर्थमन्त्रीसँग गुहार माग्दै तिनले लिएको साँवा तथा व्याजका बारेमा बैंकहरूले ताकेता गरिरेहेकाले त्यसलाई रोक्न अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले यसमा आफ्नो सकारात्मक पहल हुने जनाउ दिएर राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व निजी बैंकहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने अनुत्तरदायी ‘प्रतिबद्धता’ व्यक्त गरेर असंगत कुरा गरेको मान्नेहरू पनि धेरै छन् । एकातिर देशको सार्वजनिक ऋणको राशि पाँच वर्षअघि करिब सवा ९ खर्ब (९.१७) रहेकोमा अहिले आएर सवा २० खर्ब (२०.०७) जति पुगेको छ ।

यसरी सार्वजनिक ऋण बढ्नुमात्र चिन्ताको विषय नभए पनि त्यसले राष्ट्रको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भने कुनै सकारात्मक योगदान नहुनु चाहिँ पक्कै निराशाजनक अवस्था हो भन्न सकिन्छ । एकातिर प्राथमिकता पहिचान गर्न नसक्नु, अनावश्यक खर्च कटौती गर्न नसक्नु, कुशासनलाई रोक्न नसक्नु, वितरणमुखी वित्तीय प्रणालीलाई अवरुद्ध गर्न नसक्नु, कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन नसक्नु, सार्वजनिक खर्च गर्न नसक्नु, गलत नीतिलाई नै अंगिकार गरिरहनु र अर्कोतिर भने जादुको छडी चलाएर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने शोचले ‘मूल्यहीन निर्देशन’हरूले निरन्तरता पाइरहेका छन् । त्यसैले अहिले जति पनि अर्थतन्त्र सुधारका चर्चाहरू बाक्लिएका छन् र युक्तिहरू सुझाइएका छन् ती सबै विरोधाभाषमा रुमल्लिएको देखिन्छ भन्नु सर्वथा अत्युक्ति नहोला । prashantika@gmail.com