२१ वर्ष पुग्दा पनि मुक्तिनाथले पाएनन् न्याय

काठमाडौं । २०६३ साल मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता नेपालमा चार-चारपटक जनप्रतिनिधिहरू चुनिए तर द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनबाट पीडित बनाइएकाहरूले अहिलेसम्म सत्य र न्यायको कुनै पनि अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । २०५८ साल माघ ३ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताहरूले चन्दा दिन इन्कार गरेको भन्ने आरोपमा लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको रूखमा झुण्ड्याएर क्रुर हत्या गरेका थिए । काठमाडौंमा भएको अधिकारीको २१ औं वार्षिक स्मृति कार्यक्रमका अवसरमा पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको यही दुखःद् अवस्थाका बारेमा चर्चा भएको थियो ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा स्वर्गीय अधिकारीको स्मृतिमा माघ ३ गते वानेश्वरमा ‘दशकौंदेखि उपेक्षित द्वन्द्वपीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारः नयाँ संसद्को भूमिका र जिम्मेवारी’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य रघुजी पन्त र मैना कार्की, गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य डिल्लीराम सुवेदी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल र कनकमणि दीक्षित, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वसदस्य मञ्चला झा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेल, द्वन्द्वपीडित परिवारका तर्फबाट स्वर्गीय अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी, अनिता ज्ञवाली र राम भण्डारी तथा एम्नेस्टी नेपालका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकी लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

नेकपा एमालेका सांसद् रघुजी पन्तले संक्रणकालीन न्यायको सवाल लामोदेखि बिथोलिएको अवस्थाको मुख्य कारणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अनिच्छा, पीडिक जोगाउने र चोख्याउने दाउपेच रहेको आरोप लगाउनुभयो । यो मुद्दा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व र समीकरण रहँदासम्म सितिमिति सजिलै समाधान नहुने र यसमा सांसदहरूको एकल प्रयासले मात्रै पनि केही नहुने धारणा राख्नुभयो । सडक, आम सञ्चार र अन्तर्र्राष्ट्रिय जगतका माध्यमबाट समेत बलियो जनदबाब सिर्जना नगरी यसमा प्रगति हासिल गर्न असम्भव रहेकाले यो मुद्दालाई जगाइराख्न आम पीडित समुदायलाई उहाँको आग्रह थियो । पीडितको न्याय र परिपूरणको मुद्दामा आफ्नो ऐक्यबद्धता र साथ रहने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

वरिष्ठ पत्रकार दाहालले न्यायका लागि पीडित जाग्नु र सडकबाट खबरदारी गर्नु तथा नेपालमा जारी दण्डहीनता र न्यायिक अवरुद्धताका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई गुहार्नुको बाहेको अर्को विकल्प नरहेको बताउनुभएको थियो । पत्रकार दीक्षितले सवालहरूलाई जीवित राख्नु नै महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाहरूमा मानिसलाई सफाया दिन आदेश दिने गरी गरिएका निर्णयहरूको फेहरिस्त समाप्त पारिएको हुन सक्ने भएकाले तिनको संकलन र संग्रहमा समेत काम गर्नु आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभएको थियो ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपाल घिमिरेले पीडित समुदायको न्याय र परिपूरणको संघर्षमा नेपाल बारले सक्दो सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । एम्नेस्टी नेपालका अध्यक्ष बिपिन बुढाथोकीले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि अघिल्ला सरकारले अगाडि सारेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकका राम्रा प्रावधानहरूलाई ग्रहण गरी त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरूलाई सच्चाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानव अधिकार आयोगका सचिव खरेलले पनि आयोग पीडितको पक्षमा रहेको र पीडितलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

स्वर्गीय अधिकारीलाई माओवादीका कार्यकर्ताहरूको एक समूहले कक्षा कोठाबाट आँखामा पट्टी बाँधेर अपहरण गरी नजिकैको थुम्कोमा लगेर रूखमा बाँधी छुरा रोप्दै टाउकोमा गोली प्रहार गरेर हत्या गरेका थिए । उहाँ दुराडाँडास्थित पाणिनी संस्कृत विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवं लमजुङस्थित एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको स्थानीय समूहका संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसयता अधिकारी परिवारले न्यायका लागि नेपालमा उपलब्ध सबै ढोकाहरू ढकढक्याएका छन् । तर, परिणाम शून्य छ । नियमित न्यायिक संयन्त्रका रूपमा रहेको प्रहरी प्रशासन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित संयन्त्र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (सत्य आयोग) मा दर्ता गरिएको उजुरीहरूमाथि कुनै कारबाही नहुँदा परिवारमाथि थप पीडा भएको छ ।

‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (सत्य आयोग) र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग (बेपत्ता आयोग) सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई सात वर्षसम्म बेवास्ता गरिनु र यी आयोगमा दुई दुईपटक आयुक्तहरू नियुक्त भई ६ वर्षभन्दा बढी समय कार्य गर्दासमेत कुनै एउटा पनि घटनामा सत्य र न्यायनिरूपण नहुनु साह्रै खेदजनक छ’ मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले भने । ‘पीडितहरू वर्षौंसम्म पनि सत्य, न्याय र परिपूरण बिना तड्पिरहनु लाजमर्दो कुरा हो ।’

फरक विचार व्यक्त गर्ने तर कुरै नगरौँ स्वतन्त्र रूपमा बोल्नसमेत कठिन त्यस समयमा मुक्तिनाथ अधिकारी अन्याय र हिंसाका विरुद्ध खडा मात्र हुनुभएको थिएन उहाँले आफ्ना विद्यार्थीको मस्तिष्कमा मानव अधिकारका मूल्यहरूलाई जगाउने कामसमेत गर्नुभएको थियो ।
‘स्वर्गीय अधिकारी नेपालको एम्नेस्टी अभियानका एक सक्रिय र महत्वपूर्ण सदस्य हुनुहुन्थ्यो र हामी उहाँको हत्याको भत्र्सना मात्र नगरी उहाँको हत्यालार्ई मानव अधिकार रक्षाको कर्ममाथि भएको एउटा निर्मम र घृणित आक्रमणको रूप लिइरहनेछौँ,’ एम्नेस्टी नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भन्नुभयो, ‘आजभन्दा २१ वर्षअघि स्वर्गीय अधिकारीको निर्मम हत्यामा शोक व्यक्त गरिरहँदा कुनै पनि खाले हिंसा र अन्यायविरुद्ध खडा भएर आवाज उठाउने हाम्रो संकल्प झन् बढी दृढ भएको छ ।’

मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्मम हत्या द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही समूह दुवै पक्षहरूले गरेका हजारौँ मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमध्येको एक प्रतिनिधिमूलक घटना हो । द्वन्द्व अन्त्य भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि अलपत्र परेको सत्य, न्याय र परिपूरणको मुद्दाको शीघ्र समाधानका लागि पीडित र अधिकारकर्मीहरूले लामो समयदेखि निरन्तर आहृवान गर्दै आएका छन् ।