कायममुकायमको भरमा सर्वोच्च, पूर्णकालीन प्रधानन्यायाधीश कहिले ?

काठमाडौं । करिब ११ महिनादेखि सर्वोच्च न्यायालय नेतृत्वविहीन छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीशविहीन बनेको हो । कायममुकायमकै भरमा अदालत नेतृत्व चलिरहेको छ । जबरापछि तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र अहिले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । लामो समयदेखि कामचलाउ प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायालय सञ्चालन हुँदा न्याय सम्पादनमा असर त परेको छ नै जनमानसमा राम्रो सन्देश पनि गएको छैन । शृंखलाबद्ध विवादबाट गुज्रिरहेको सर्वोच्च अदालत पछिल्ला केही महिनायता शान्त देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको अवकाशसँगै सर्वोच्च अदालतमा कुनै खाले विवाद सतहमा देखिएका छैनन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गत मंसिर २७ गतेबाट प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म पनि उहाँलाई जिम्मेवारी प्राप्त भएको छैन । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्ले नै पूर्णता नपाउँदा कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद् रहेको छ । तर, हाल संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन नै नहुँदा कार्कीको सिफारिस तत्काल नहुने देखिएको छ । दोस्रो कुरा हाल संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भन्ने प्रश्न पनि उठेकाले यसको समाधान छिट्टै हुने सम्भावना न्यून छ । संविधानअनुसार सर्वोच्च अदाललतको प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद्को सभामुख र उपसभामुख चयन भएसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाए पनि नियुक्ति सिफारिस गर्ने कानुन निष्क्रिय भएकाले त्यसको पुनः स्थापित नहुँदा अन्योलताको अवस्था देखिएको छ । २०७७ मंसिर ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी पदपूर्तिका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाले पुनः संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो । पटक-पटक अध्यादेश जारी भए पनि त्यसलाई पुनःस्थापित संसद्मा प्रतिस्थापनको रूपमा पेस नहुँदा अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । तर, अध्यादेशले संशोधन गरेको कानुन पुनःस्थापित नहुँदा अन्योलको अवस्था देखिएको छ । अब नयाँ संसद्को अधिवेशनबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई विधेयकका रूपमा संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट जगाउनुपर्ने छ । तत्काल त्यो अवस्था भने देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि लागू हुनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपश्चात् कानुनका रूपमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन लागू हुनेछ । त्यसपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्न सकिनेछ । फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचन तोकिएकाले तत्कालै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएर प्रमाणीकरण हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

२०७८ फागुन १ गते आफूविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । जबरा निलम्बनमा परेसँगै सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन बन्न पुगेको थियो भने त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि गत वर्ष २०७८ सालको फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नुभयो । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण कार्कीले जम्मा सात महिना नेतृत्व प्रदान गरी गत असोज १६ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको थियो । उहाँले त्यसअघि असोज ११ गतेबाट बिदा बसेपछि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न आउनुभयो । तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले महाअभियोगको छिनोफानो नहुँदै गत मंसिर २७ गते उमेर हदकै कारण सर्वोच्चबाट अवकाश पाउनुभएको थियो । सर्वोच्चमा फर्किएर अवकाश लिने चोलेन्द्रको चाहना पूरा हुन भने पाएन ।