काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर सुनाएको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसदको उम्मेदवार हुन, निर्वाचित हुनसमेत नपाउने भन्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ ।
हेर्नुहोस् संक्षिप्त आदेश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच