शोषणरहित समाजको निमित्त आत्मनिर्भरताको आवश्यकता

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की

बृहस्पति, शुक्राचार्य, मनुलगायतले आफ्नो नीति प्रतिपादन गर्दा जीवनयापनका साधन, तरिका, सीप आदिको व्यवस्थामा ज्यादा जोड दिएका छन् । यो राजनीतिभन्दा राज्य सञ्चालनमा अर्थनीति महत्वपूर्ण भएको पूर्वीय मतको मान्यता हो । यही कुरा तक्षशिलाबाट आफ्नो क्रोधी स्वभावका कारण निष्काशित आचार्य चाणक्यले चन्द्रगुप्त मौर्यलाई सम्राट बनाएपछि साम्राज्य अकंटक चलाउन सहयोग गर्न कौटिल्यको नाममा रचना गरेको अर्थशास्त्रमा उल्लेख छ । पाश्चात्य राजनीतिशास्त्रका पण्डितहरूको मतमा मानव समाजको सम्पूर्ण नियन्त्रक राजनीति हो ।

यो पूर्वीय मतको मान्यताको विपरीत हो । पूर्वीय मतले मानव मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणीको नियन्त्रक नै अर्थशास्त्रलाई मानेको छ । यहाँ अर्थशास्त्रको परिभाषा धनसँग मात्र सीमित छैन यसले जीवित रहन आवश्यक पर्ने सबै कुरा समेट्छ । त्यसैले पूर्वीय मतमा राजनीतिशास्त्रभित्र अर्थशास्त्र होइन अर्थशास्त्रभित्र राजनीतिशास्त्र हुन्छ । बलियो र निर्धोको सोचबाट शोषणको सुरुवात हुन्छ । बलियाले निर्धालाई गर्ने हेपाइयुक्त व्यवहार शोषणको बिउ हो ।

ऋण, सापट, कर्जा दिएबापत बहुसंख्यकले शोषण गर्ने गर्दछन् । पहिलेको जमानामा साहुको घरमा ऋण माग्न खाली हात जान नहुने भएकाले ठेकी कोसेली लिएर जानु पथ्र्यो । ऋण दिएबापत साहुले केही रकम कम दिन्थ्यो जसलाई घ्यू खाने भन्ने गरिन्थ्यो ।

बल, सामाजिक ठालुपन, पहुँच आदिको आडमा हुनेगरेको शोषणको प्रतिकार त्यसको विरुद्धमा संघर्ष सम्भव छ । तर, जब आर्थिक शोषणको कुरा आउँछ शोषणमा पर्नेको प्रतिरोध क्षमता शून्यसरि भएर जान्छ । जीवनयापन गर्न नै कठिन भएपछि प्राण धान्न जसले मद्धत गर्छ त्यसको शोषण सहन बाध्य हुन्छ । सबैको मनोवृत्ति जीवन धान्न अपराध नै गर्नेपट्टि पनि हुँदैन । त्यस्तो पेट भातको समस्या परेकामध्ये नगन्यले मात्र जीवन धान्न समाजले अपराध ठहर्‍याएको बाटो अपनाउँछन् । त्यसैले सबै जसो साहुकोमा मद्धतको निमित्त हात फैलाउन पुग्ने गर्दछन् । यसरी ऋण वा सापटको चलन आरम्भ हुन्छ ।

यही ऋण, सापट, कर्जा दिएबापत बहुसंख्यकले शोषण गर्ने गर्दछन् । पहिलेको जमानामा साहुको घरमा ऋण माग्न खाली हात जान नहुने भएकाले ठेकी कोसेली लिएर जानु पथ्र्यो । ऋण दिएबापत साहुले केही रकम कम दिन्थ्यो जसलाई घ्यू खाने भन्ने गरिन्थ्यो । चर्को ब्याज, त्यसमाथि चक्रवृत्तिले गर्दा ऋणमुक्त हुने कुनै सम्भावना नै रहँदैनथ्यो । अन्तमा आफ्नो सिरिखुरी साहुलाई बुझएर त्यसैके बेठी बेगारी गर्न बाध्य हुनपर्ने अवस्थाको शोषणको परकाष्टा थियो । यो ऋण लिने र ऋण दिनेबीचको सामान्य व्यवहार जस्तो नै थियो जो अध्यावधि छ । वित्तीय संस्थाहरूको कार्यशैली र त्यसबाट पीडित भएका ऋणीहरूको व्यथा वर्तमानमा पनि बाक्लै सुन्न पाइन्छ ।

त्यस बेला त ऋण लिएको कारणले नै सहनुपर्ने गरेको अपमान, साहुको अनुचित दबाब सहनुपरेको अवस्था थियो । भूमिसुधार कार्यक्रमबाट यस्तो ऋणबाट उन्मुक्ति दिन ऋण निश्चित गरेर बाँकी ऋण मिनाहा दिलाउने कदम शोषणरहित समाज बनाउनेतर्फको कदम थियो । दश वर्षभन्दा पुराना ऋण भुस गराइयो । कुनै पनि रूपमा सावाँको दोब्बर ब्याज अशुल भएका ऋणलाई भुक्तानी भइसकेको मानियो । अनि प्रतिवर्ष सयकडा दशभन्दा ज्यादा ब्याजलाई कानुनी बन्देज लाग्यो ।

यो कदमले तत्काल डुबेकाहरूको उद्धार त भयो तर अब उप्रान्त पर्ने गाह्रोसाँगुरोमा साहुले ऋण नदिने हतियार अपनाउन सक्ने सम्भावना प्रबल थियो । त्यस्ताको निमित्त जीविकाको व्यवस्था जरुरी थियो । नेपालीको मूल पेशा कृषि भएकाले कृषिमै रोजगारको स्थायी प्रत्याभूति गर्न आफूले खेती कमाइ गरिरहेको जग्गा निश्चित अवस्थामा बाहेक जग्गाधनीले खोस्न नपाउने व्यवस्था भयो जसलाई मोहियानी हकको नामले पुकारिन्छ । यति हुँदाहुँदै गर्जो पर्ने अवस्था आउने सम्भावना थियो ।

आफ्नो गर्जो आफ्नै कमाइले टार्न बचत गर्ने बानी सबैमा थिएन । त्यसैले सबैको मुख्यबालीको उब्जनीको केही प्रतिशत अनिवार्य बचतको रूपमा जम्मा गरेर गाउँ टोल स्तर पुँजी निर्माण गर्ने कदम सामुन्ने आयो । यस बचतको कोषबाट बचत गर्नेहरूमध्ये कसैलाई आवश्यक परेमा आफैँले निर्धारण गरेको शर्त सुविधामा गर्जो टार्ने परिकल्पना यो अनिवार्य बचतको थियो । यही बचतको पुँजीबाट कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन र कृषिमा आवश्यक पर्ने कुराहरूको पनि प्रबन्धन गर्ने गरेर साझा खोलिए ।

यो कदमले आर्थिक शोषणमा परेकाहरूको उन्मुक्तिपछिको अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको थियो । यो एक आमूल परिवर्तन थियो, जसलाई असफल गराउन पुराना साहुमहाजन, आफूले पाएको लाभ हरिएकाहरू त लाग्ने नै भए । टाठाबाठा कोही यसको विरोधमा लागे भने कोही प्रणालीभित्र पसेर त्यसलाई ध्वस्त गर्न कम्मर कसे । लक्षित वर्ग ठूलो र राज्यको क्षमता सानो भएकाले यो आमूल परिवर्तन कहीँ कहीँ नराम्रो जस्तो पनि देखियो ।

निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले यसको निरन्तर परिमार्जन आवश्यक थियो तर यसको आत्मा नै समाप्त गरियो २०१९ सालको संविधानमा २०३२ सालमा गरिएको दोस्रो संशोधनले । सुविधामा बसेर र माथिको भजन गाएर तलकालाई थिचोमिचो गर्ने वर्ग तयार भइसकेको थियो । कामभन्दा सुविधा र फुर्ति ज्यादा चाहनेहरूको जमातले पर्खाल खडा ग¥यो । यसैको परिणाम संविधानमा गरिएको मनपरीको संशोधन थियो ।

त्यसैको परिणाम हो कि संशोधनको चार वर्ष पुग्दा नपुग्दै जनमत संग्रहको अग्निपरीक्षा पञ्चायतले दिनुपर्‍यो । बीस लाख र चौबीस लाखको मतपरिणामलाई आफ्नो ठूलो विजयको रूपमा यो पर्खाल वर्गले लियो । तर, आफ्नो विरोधमा आएको बीस लाख मतबाट सतर्क हुनुपर्ने थियो, सकर्म गरेर जनताको विश्वास पुनः जित्नुपर्ने थियो । त्यसो नगरिँदा जनमत संग्रहको दशकको आसपासमै पञ्चायतले हार खानुपर्‍यो ।

तर, शोषणरहित समाजको यो परिकल्पना र त्यसमा निहित जीवनयापनमा आत्मनिर्भरताको सिद्धान्त वर्तमानमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । यस सिद्धान्तमा मुलुकभर अनेकौं अर्थोपार्जन समूह बनेका छन्, सहकारीहरू क्रियाशील छन् । त्यस बेलाको जस्तै अवसरवादीहरूले यसबेला पनि बेलाबेलामा जनताको पसिनाको कमाइ खाएर भागेका घटना सुनिन्छन् । यतिमात्र होइन लघुबित्तका अनेकौं संस्थाहरूले काम गर्दैछन् । यो लघुवित्तको अवधारण, कार्यपद्धति जस्ता सबै कुराको सुरुवात २०२४ सालतिरै नेपालमा भइसकेको थियो । यही अवधारणा नेपालबाहिर गयो अनि विदेशी छाप लगाएर नेपाल आएको छ । तर, विस्तारै यस्ता संगठनले पनि ठेकी कोसेली सुरु गरिसकेका छन्, निवेदन दस्तुर, प्रवेश शुल्कका नाममा, घ्यू खाने पनि कायम छ सेवा शुल्कको नाममा । अरू त अरू चक्रवृत्ति ब्याज पनि कर्जा पुनर्तालिकीकराण र हर्जना ब्याजको नाममा भित्रिसकेको छ । अब सावाँको दुई गुणले ऋणमुक्त हुन सकिँदैन ।

आत्मनिर्भरभन्दा परनिर्भरमा आधारित भएको अर्थनीतिले उत्पादनभन्दा व्यापार, सेवाजस्ता व्यवसाय फष्टाएका छन् । वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न उत्पादनमुखी भन्दा यस्तै व्यवसायमा लगानी गर्ने गर्दछन् । नगद प्रबाह यस्तै व्यवसायहरूमा तीव्र हुने हुन्छ ।

आत्मनिर्भरभन्दा परनिर्भरमा आधारित भएको अर्थनीतिले उत्पादनभन्दा व्यापार, सेवाजस्ता व्यवसाय फष्टाएका छन् । वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न उत्पादनमुखीभन्दा यस्तै व्यवसायमा लगानी गर्ने गर्दछन् । नगद प्रबाह यस्तै व्यवसायमा तीव्र हुने हुन्छ । उत्पादनमूलक व्यवसायमा भन्दा यस्ता व्यवसायमा सर्वसाधारणको रुचि बड्न गइरहेको छ । जग्गा खरिद गरेर खेती गर्न तयार नहुने तर प्लटिङ गरेर घडेरी बेच्नतर्पm आकर्षित हुने अवस्थाले आत्मनिर्भरता बढाउने व्यवसायतर्फ चाप बढाएको छ । उत्पादनमूलक व्यवसायको कमीले कूल उत्पादन बढ्दैन । अन्य व्यवसायमा देखिएको नगद प्रवाहको तीव्र गतिले मात्र कूल उत्पादन बढ्दैन । उत्पादनमूलक व्यवसायसँग व्यापार तथा सेवा व्यवसाय आवश्यक हुन्छ निश्चित अनुपातमा ।

यो अनुपात नमिल्दा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्छ । यस्तो ऋणी व्यवसायीहरूको ऋणभुक्तान गर्ने क्षमतामा असर पर्छ । यसले वित्तीय संस्था र ऋणीको बीचमा शोषक र शोषितको जस्तो सम्बन्ध कायम हुँदै जान्छ । राज्यको अर्थतन्त्र सञ्चालनको अल्पकालीन नीति, वित्तीय संस्थाहरूको तत्काल नाफा आर्जनको प्रयत्न यसका कारक हुन् । आत्मनिर्भर व्यवसायमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा भोग्नुपरेको कठिन अवस्था आदिले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दैजान्छ । अनि ऋणीहरूले वित्तीय दबाब थेग्न नसक्ने अवस्था पैदा हुन्छ । त्यसैले आत्मनिर्भरतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अर्थनीति बन्न आवश्यक छ ।