काठमाडौं । केन्द्रीय संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले १० प्रतिशत सेवा शुल्क पुनस्र्थापनाका लागि बिहीबारदेखि सुरु हुने गरी सातदिने आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बुधबार संघर्ष समितिले काठमाडौंमा विरोध सभा गर्दै होटल तथा रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने टे«ड युनियनले १० प्रतिशत सेवा शुल्क पुनस्र्थापनाका लागि चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको हो । संघर्ष समितिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले खाइपाइ रहेको सेवासुविधा कटौती भएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको जनाएको छ । समितिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सेवा शुल्क लगाउने होटल संघ र होटल क्षेत्रका ट्रेड युनियनबीच सन् २००६ मा नै सम्झौता भएको र सर्वोच्च अदातलले पनि सेवा शुल्क लिनेविरुद्ध परेको निवेदन खारेज गरेको दाबी गरेको छ ।
अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले प्रत्येक होटल तथा प्रतिष्ठानको मूलगेटमा कालो ब्यानर राख्ने, होटल तथा रेष्टुरेन्टका कर्मचारीले कालोपट्टी वा कालो फेटा बाँधेर काम गर्ने, प्लेकार्डसहित दैनिक धर्ना तथा कोणसभा गर्ने बताउनुभयो । उहाँले माघ २७ गतेदेखि सबै होटल बुकिङका बन्द गर्ने र क्षेत्र अनुकूल विरोध सभा गर्ने, फागुन २ गते महासंघको सहभागितामा खुला विरोध सभा गर्ने र फागुन ७ गतेदेखि पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जसमा प्रत्येक होटल तथा प्रतिष्ठानहरूको मूलगेटमा कालो ब्यानर राख्ने, होटल तथा रेष्टुरेन्टका कर्मचारीहरूले कालो पट्टी वा कालो फेटा बाँधेर काम गर्ने, प्लेकार्डसहित दैनिक धर्ना तथा कोणसभा गर्ने, प्रत्येक प्रतिष्ठानहरूमा संघर्ष समितिहरू गठन गर्ने र सबै प्रदेशमा संघर्ष समिति गठन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, समितिले माघ २७ गतेदेखि सबै होटलहरूको बुकिङ बन्द गर्ने र क्षेत्र अनुकूल विरोध सभा गर्ने र फागुन २ गते महासंघको सहभागितामा खुला विरोध सभा गर्ने र फागुन ७ गतेबाट पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
आन्दोलनमा नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल तथा क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर युनियन, अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट संघ नेपालको समेत साथ रहेको छ । गत बुधबार सर्वोच्च अदालतले होटल, रेष्टुरेन्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको सेवाशुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको थियो । होटल, लज, मोटल, रेष्टुरेन्ट, फुडकोर्ट, खाजा तथा नास्ता पसलले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवाशुल्क लिँदै आएका थिए । त्यस्तो सेवाशुल्कबापत उठ्ने रकमको ७१ प्रतिशत दामासाहीरूपमा श्रमिकलाई बाँड्ने गरिएको थियो भने ब्रकेज र अपरेशनल लिकेज व्यवस्थापनका लागि २४ प्रतिशत रोजगारदातालाई राख्ने गरेको थियो । बाँकी पाँच प्रतिशतमध्ये २.५ प्रतिशत रोजगारदाताको संगठन र २.५ प्रतिशत होटल क्षेत्रका ट्रेड युनियनले पाउँथे । सेवाशुल्क ट्रेड युनियनदेखि होटल मालिकका संस्थाको पनि मुख्य आयस्रोत थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच