पर्यटनमा पनि लगानीको बाध्यात्मक व्यवस्था माग

काठमाडौं । पर्यटन व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रमा बैंकहरूले निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको माग गरेका छन् । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्दै नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) ले कृषि क्षेत्रमा जस्तै पर्यटनमा पनि बैंकहरूले लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । नाट्टाले पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्रमा परेको बताउँदै ऋणको प्रवाहलाई सहज गरिदिन, पुनर्कर्जालाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म निरन्तरता दिन माग गरेको छ ।

नाट्टाले कृषि जस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पनि बैंकहरूले लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

नाट्टाले पर्यटन क्षेत्र थोरै चलायमान हुन लागेको अवस्थामा राष्ट्र बैकले पुनर्कर्जा कार्यविधिमा गरेको परिवर्तनले समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ । पुनर्कर्जा संशोधित कार्यविधिमा एकपटक पुनर्कर्जा सुविधा पाएको व्यवसायले नपाउने र पछिल्लो दुई वर्षको औसत रिटर्न अफ इक्विटी ३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेका उद्योग व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा सुविधा नदिने व्यवस्था परिवर्तन गरी पहिलाको जस्तै बनाउन व्यवसायी ऋणको किस्ता समयमा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले बिलम्ब शुल्क नलाग्ने गरी भुक्तानी अवधिलाई रिसेड्युल गर्न पनि नाट्टाले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

रेमिटर्सको पनि गुनासो
नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनले पनि रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था साना कम्पनीलाई सकस हुने भन्दै सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको नीति बनाएसँगै सहजीकरण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । राष्ट्र बैंकले माघ १३ गते विप्रेषण विनियमावली, २०७९ सार्वजनिक गर्दै पुँजी वृद्धिको व्यवस्था गरेको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनसहितको टोली र राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलबीच बिहीबार सो सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।

नयाँ व्यवस्थासँगै रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्नेछ । विप्रेषण कम्पनी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्रका लागि विप्रेषण कम्पनीको दुई लाख रुपैयाँ र अन्य विप्रेषण कम्पनीका लागि एकमुष्ट एक लाख रुपैयाँ इजाजत शुल्क लिई पाँच वर्षका लागि सञ्चलान गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, उक्त शुल्क महँगो भएको भन्दै घटाउनुपर्ने रेमिटर्सको माग छ ।

यसैबीच पोखराका उद्योगी-व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धरपकडविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा सम्पन्न भेलाले संघका अध्यक्ष, संयोजक तथा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सहसंयोजक रहेको संघर्ष समितिसमेत गठन गरेको छ । संघर्ष समितिमा पोखरा र लेखनाथस्थित विभिन्न वस्तुगत संघका अध्यक्षहरू सदस्य रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबाट साँझ–बिहान र रातमा पनि टेलिफोन गरेर मानसिक तनाव दिने, घर र पसलमै पुगेर बालबालिकासामु धम्क्याउने, पसलमा दिनभर बिक्री भएको पैसा बोकेर हिँड्ने काम भएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेकोे पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतीले बताउनुभयो । भेलामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धम्कीपूर्ण टेलिफोन र पत्र आए त्यसको जानकारी संघर्ष समिति र आफूलाई दिन आग्रह गर्दै दुःख दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिआए एकमुष्ट लालपूर्जा लगेर बुझाउने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।