मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति मिश्रित धारणा

काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित टिप्पणी गरेको छ । समीक्षामार्फत् साना मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा दुर्ई करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असारभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाको भने स्वागत गरेको छ । त्यस्तै, २०८० जेठसम्मका लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा-ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । तर, दुर्ई करोडको सीमालाई १० करोडसम्म कायम गर्नु उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ । समीक्षामा ब्याजदर घटाउने ठोस उपाय भने नदिएकाले तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताइएको छ ।

महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सन्तोषजनक रहेको बताउनुभएको छ । तत्कालका लागि व्यवसायीको प्रमुख समस्या भनेको ब्याजदर र कर्जा चुक्ता गर्ने रहेको र उक्त विषय सम्बोधन भएको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, दुर्ई करोडसम्मको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सकिने सीमा बढाएर २० करोड पुर्‍याउँदा उपयुक्त हुने पनि उहाँले बताउनुभएको छ ।

तर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले अर्धवार्षिक समीक्षाले उद्योगी व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ । चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बैंकहरूको आधार दर (बेस रेट) घटाउन र अधिकतम् प्रिमियम दुई प्रतिशतमा सीमित गर्न माग गरिएको भए पनि सोअनुसार मौद्रिक नीति नआएको बताउनुभएको छ । जेठसम्म अवधि रहेको कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा एक महिनासम्म पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्थाको खासै औचित्य नहुने उहाँको भनाइ छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंकदरमा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधाअन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा सात प्रतिशतको नीतिगतदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि काम नलाग्ने अग्रवालले बताउनुभएको छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन दुई वर्ष स्थगित नै गर्नुपर्ने आफूहरूको माग कायम रहेको उहाँले बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले भने मौद्रक नीति समीक्षालाई सकरात्मक भनेको छ । समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेका मुख्य दुर्ई विषय स्वागतयोग्य रहेको परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताउनुभएको छ । ब्याजदर र कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि सम्बोधन हुनु स्वागतयोग्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गरेको हो । मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् केन्द्रीय बैंकले धेरैजसो यसअघिकै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ भने केही व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न खोजेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा अझै चुनौती रहेको जनाएको छ ।

अघिल्लो दिन बिहीबार केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन/थप भएका मुख्य ११ बुँदे व्यवस्थाअन्तर्गत कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्बिर प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको रेमिट्यान्स बचत खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फबाट जम्मा गरिएको प्रतिखाता सय रुपैयाँसम्मको खर्च रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट खर्च बेहोर्न सकिने भएको छ । तीन लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने पाँच लाखसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिनु अनिवार्य हुने छैन भने इजाजत पत्रप्राप्त संस्थाले कुनै पनि खाता खोल्नुअघि कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकिन गरेरमात्र खाता खोल्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल(पिइभिसी) मार्फत् लगानी गरेको साना तथा मझौला उद्योग कालोसूचीमा परेका कारणले मात्र पिइभिसी सञ्चालन गर्ने संस्थालाई कालोसूचीमा समावेश नगरिनुका साथै शाखा कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी व्यवस्थाबाट निष्क्रिय कर्जा अनुपातसम्बन्धी शर्त हटाइएको छ । ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुने गरी अनिवार्यरूपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भने छ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन ।