काठमाडौं । नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १०औँ बैठकले दुई देशबीचको विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापार प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा शनिबार भारतको राजस्थानस्थित माउण्ट आबुमा सम्पन्न बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा शुक्रबार सम्पन्न दुई देशबीचका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले गरेको सिफारिसमाथि छलफल भएको थियो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोशेढुंगा भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभएको छ । बैठकमा सहभागी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरी बंगलादेश विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्ताव भारतले सकारात्मकरूपमा लिँदै निर्यात गरिने जलविद्युत् आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष बढाउने र प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकारले जारी गरेको विद्युत् आयात÷निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने निर्णय भएको छ ।’
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोशेढुंगा भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार ‘इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत् विद्युत् बिक्री गर्न अहिले नेपालले एक वर्षको स्वीकृति पाउँदै आएकोमा थप एक वर्षभन्दा बढी बढाउन प्रस्ताव गरेमा पुनरवलोकन गर्ने र अन्य थप आयोजनाको विद्युत् निर्यातका लागि नेपालले पेश गरेका प्रस्ताव प्रक्रिया पुर्याएर स्वीकृति दिने सहमति भएको छ ।
घिसिङले नेपाल-भारत अन्तरसरकारी सम्झौताका आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीनरूपमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मकरूपमा लिँदै नेपालबाट प्रस्ताव प्राप्तिपछि जाँच गरी आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी गराएको बताउनुभयो । बैठकले टनकपुरबाट नेपालले विद्युत् आयातमात्र गर्दै आएकोमा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनबाट अप्रिलबाट जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाइबाट मार्चसम्म ८० मेगावाट विद्युत् दुवैतर्फ प्रवाह गर्ने सहमति भएको हो ।
नेपालले १३२ केभी तथा सोभन्दा कम क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत् भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावमा भारतले प्रस्ताव अन्तरराज्य प्रणाली कारोबारको भएको र प्रसारण शुल्क, चुहावटलगायतका विषय रहेकाले केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारतका निकायसँगको समन्वयमा टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ । दुई देशबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि इनरुवा पुर्निया र नयाँ लम्की (दोधारा) र बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन क्रमशः सन् २०२७/२८ र २०२८/२९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ । नेपालले उक्त प्रसारण लाइन नयाँ बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन लगानी मोडालिटीमै बनाउने प्रस्ताव गरेकोमा लगानी मोडालिटीलाई चाँडै टुंग्याउने सहमति भएको पनि घिसिङले बताउनुभएको छ । दुई प्रसारण लाइन निर्माणपछि दुई मुलुकबीचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि ४०० केभी क्षमताका पाँचवटा प्रसारण लाइन हुनेछन् ।
नयाँ बुटवल-गोरखपुर लाइन कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता छिट्टै सम्पन्न गर्ने र लाइन मार्च २०२५ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६०० मेगावाटबाट बढाएर ८०० मेगावाट पुर्याउने निर्णय भएको छ ।
संखुवासभामा भारतीयको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणाधीन ढल्केबर सीतामढी (भारत) ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत् आदानप्रदान गर्न अध्ययनका लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ ।
भारतीय पक्षले अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइन निर्माणमा भोजपुर, खोटाङ, उदयपुरलगायतका जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयको अवरोधलगायतमा विषयमा नेपाली पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै कोशी राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका ठूला उपकरण लैजान नसकिँदा निर्माण तालिका प्रभावित हुनसक्ने भएकाले राजमार्ग निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन आग्रहसमेत गरेको छ ।
नेपाली पक्षले समस्या समाधान गरे तोकिएकै समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोजनाको निर्माण मार्च २०२४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालमा सौर्यलगायतका ऊर्जा क्षेत्रमा परामर्श सेवा तथा क्षमता अभिवृद्धि उपलब्ध गराउन भारतको एनटिपिसीसँग समझदारीपत्रमा छिट्टै हस्ताक्षर हुने भएको छ भने हरित हाड्रोजनको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । संयुक्त निर्देशक समितिको ११औँ बैठक छ महिनापछि चितवनमा बस्ने निर्णय भएको पनि घिसिङले जानकारी दिनुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच