राजनीति सेवा भए पारिश्रमिक किन ? जागिरे भए योग्यता खोइ ?

✍️ देवीभक्त ढकाल

यदि राजनीति समाज सेवा हो भने जनप्रतिनिधिहरूलाई उच्च पारिश्रमिक किन ? यदि पारिश्रमिक लिने हो भने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता खोइ ? विना शैक्षिक योग्यता पारिश्रमिक के आधारमा दिने ? कुन नैतिकताले लिने ? विना शैक्षिक योग्यता राजनीतिमा पारिश्रमिक दिँदा आमनागरिकमा पढ्ने लगानी र दुःख किन गर्ने भन्ने सोचका कारण शिक्षाप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्यो ।

त्यसैले हुनसक्छ अहिले सबै क्षेत्रका असफलहरूको आकर्षणको क्षेत्र राजनीति बन्यो । अध्ययन साथै अन्य क्षेत्रमा असफलहरू जम्मा गर्न समानुपातिक व्यवस्था मुख्य जिम्मेवार देखियो । यिनै असफलबाट विकास र परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास नै हाम्रो भुल हो । जनप्रतिनिधि छान्दा सबै क्षेत्रका असफल, बेरोजगार र छलछाम गर्नेलाई मतदान गरेपछि तिनीहरूबाट छलछाम र अनियमितबाहेक के हुन्छ ? त्यसैले अहिले राजनीति छलछाम भ्रष्टाचार र लुटको केन्द्र बन्यो । राजनीति सेवा हो कि जागिर भन्ने विषयमा बहस, छलफल, विश्लेषण, समीक्षाको आवश्यकता सामान्य नागरिकको मस्तिष्कमा उब्जेको छ । तसर्थ यसलाई सार्वजनिक बहसको विषय किन नबनाउने ?

अब राजनीतिलाई समाज सेवाभित्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा बहस, छलफलबाटै निक्र्यौलमा पुग्नुपर्छ । राजनीति समाजसेवा हो कि होइन भन्ने दुविधाबाट समाज मुक्त हुनै पर्छ । समाजसेवा निःशुल्क गरिन्छ । जागिरमा पारिश्रमिक आउँछ । राजनीति गर्नेहरूले जागिरे कर्मचारीसरह वा त्यसभन्दा पनि उच्च पारिश्रमिक र अन्य सुविधा राज्यबाट असुल्छन् भने तिनीहरू कसरी समाजसेवी भए ? त्यसैले अहिले जनप्रतिनिधिहरू समाजसेवी होइनन् जागिरे हुन्भन्दा के अत्युक्ति हुन्छ ? जागिरे भन्न शैक्षिक योग्यता निर्धारण नगरिकन के आधारमा पारिश्रमिक दिने ? त्यसबारे स्पष्ट धारणा खोज्ने हक प्रत्येक नागरिकको छ । त्यही नागरिक हकको सुरक्षाका लागि बहसले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।

बेतनभोगी जनप्रतिनिधिहरूमा सेवाभाव पूर्णतः लोप हुन्छ । राजनीतिमा जब सेवाभाव लोप हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार, आर्थिक अनुशासनहीनता स्वतः जन्मन्छन् । त्यसैले वर्तमान संविधान लागू भएपछि देशमा भ्रष्टाचार चुलिएको छ । भ्रष्टाचारको जिम्मा वर्तमान संविधानका निर्माताले लिनुपर्ने कि नपर्ने ?

एउटा कर्मचारी आर्थिक लगानी र मिहिनेतबाट शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्छ । जागिरका लागि फेरि लोकसेवा आयोगको बिरलै व्यक्तिहरूले खोल्नसक्ने फलामको ढोका बौद्धिक श्रमले खोल्छ । त्यस अतिरिक्त सेवा प्रवेशपूर्व र सेवाअवधिमा समेत विभिन्न प्रकारका तालिम र सिकाइमा निपूर्ण हुनै पर्छ । तबमात्र ऊ जागिरका लागि योग्य हुन्छ । अनिमात्र उसले आफूले उत्तीर्ण गरेको पदमा काम गर्न सक्षम भएबापत निर्धारित पारिश्रमिक पाउँछ । अहिले वर्तमान संविधानले जनप्रतिनिधि सबैलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको हुनाले सबैले विना शैक्षिक योग्यता कर्मचारीले भन्दा उच्च पारिश्रमिक बुझ्छन् ।

जनप्रतिनिधिलाई वितरित पारिश्रमिकको व्यवस्थाले समाजसेवाको मर्म र धर्मलाई प्रहार गरेको छ । जनप्रतिनिधिलाई निर्धारण गरिएको पारिश्रमिकप्रति सर्वसाधारण र कर्मचारीसमेत असन्तुष्ट छन् । जनताबाट संकलित राज्यकोषलाई खर्च गर्ने शीर्षकहरूमा जनताको सहमति हुनुपर्ने कि नपर्ने ? नपढेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्दैमा पारिश्रमिक पाउने शैक्षिक योग्यता हुने बेरोजगार हुनुपर्ने ? यो सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले अनुचित छ । अहिले नपढेका तलबी जनप्रतिनिधिहरू र पढेका कर्मचारीबीच एकप्रकारको भित्रभित्रै डाह र अन्तरद्वन्द्वमात्रै होइन शीतयुद्ध छ ।

बेतनभोगी जनप्रतिनिधिहरूमा सेवाभाव पूर्णतः लोप हुन्छ । राजनीतिमा जब सेवाभाव लोप हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार, आर्थिक अनुशासनहीन स्वतः जन्मन्छन् । वर्तमान संविधान लागू भएपछि देशमा भ्रष्टाचार चुलिएको छ । भ्रष्टाचारको जिम्मा वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले लिनुपर्ने कि नपर्ने ? जनप्रतिनिधिलाई बेतनभोगी बनाउँदा अर्को निर्वाचन जित्न नसके यो पारिश्रमिक आउँदैन भन्ने चिन्ताका कारण काममा ध्यान हुँदैन । त्यतिमात्र होइन भोलिका दिनमा आय नहुँदा हुने अपठ्यारोलाई बुझेर अहिले पदमा हुँदा सकेसम्म भ्रष्टाचार गरेर धन जम्मा गर्छन् ताकि भोलि पदविहीन हुँदा खर्चको व्यवस्था हुन सकोस् ।

पारिश्रमिकको व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्ट बनाएको छ एकातिर भने अर्कोतिर कर्मचारीमा नपढेका जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने उच्च पारिश्रमिकले उनीहरूमा काम गर्ने उत्साह र जाँगर घटाएको छ । साथै कर्मचारीले जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा चुर्लुंम डुबेको प्रत्यक्ष देख्ने हँुदा जनप्रतिनिधिले गरेको भ्रष्टाचारको देखासिकी प्रभावले कर्मचारीमा समेत भ्रष्टाचार किन नगर्ने भन्ने मनोवृत्ति विकासित भएको छ । त्यसैले सरकार जहाँ जोडिएको छ त्यहाँ यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारको साम्राज्य छ । जनप्रतिनिधिलाई बेतनभोगी बनाउने हाम्रो वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था जिम्मेवार छ । प्रतिष्ठा र पैसा एकैचोटि मिल्दैन ।

जनप्रतिनिधिले आफूलाई प्रतिष्ठित बनाउने हो भने पारिश्रमिक लिनु हुँदैन । भत्ता पनि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय जति छ त्यतिमात्रै लिनुपर्छ । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिसँगै उनीहरूको भत्ता बढाउने व्यवस्था हुँदा जनप्रतिनिधिले कसरी प्रतिव्यक्ति आय बढाउने भन्ने चिन्तन गर्दछन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिलाई दिइँदै आएको पारिश्रमिकको विषयमा अब पुनर्विचार भएन भने देशमा नयाँ दुर्घटना निम्तिन्छ । तसर्थ यसलाई समयमै सुधार गरौं । सुधारका लागि नेतृत्वले इमानदारीका साथ आँट गर्नुपर्छ । दश पास नगरेका तर आफूलाई त्रिकालदर्शी ठान्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले विषयगत उच्च ज्ञान र अनुभवी साथै विद्यावारिधि गर्ने विशिष्ट कर्मचारीलाई होच्याएर व्यवहार गर्दा कर्मचारीको कार्यतत्परता, कार्य दक्षतामा प्रतिकूल प्रभाव कति परेको होला ? त्यसको अध्ययन र अनुसन्धानबाट हाम्रा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्धको वास्तविकता उदांगिन्छ । विषयवस्तुको ज्ञान शून्य र अनुभवहीनहरूको निर्देशन र मूल्यांकनका कारण कर्मचारी कति पीडित होलान् ? के यो कोणबाट कर्मचारीको पीडाको मूल्यांकन र विश्लेषण हामीले गरेका छौ ?

विकास र समृद्धिका गुठी हाक्ने जनप्रतिनिधिको अयोग्यता र अपरिपक्वको सिकार कर्मचारीका साथै देश, नेपाली जनता कसरी भएका छन् भन्ने विषयमा अब अध्ययन, अनुसन्धान, अन्तक्र्रियाको सुरुवात किन नगर्ने ? आफूलाई सिंहावलोकन र समीक्षा गर्ने योग्यता जनप्रतिनिधि राख्दैनन् भने कर्मचारी यस्ता विषयमा छलफल, अन्तक्र्रिया व्याख्या, विश्लेषण गर्ने आँट गर्दैनन् । त्यसैले यो विषय यदि छलफलमा ल्याउने हो भने यसबारे बहस प्रारम्भ गर्ने प्रारम्भिक जिम्मेवारी नागरिक समाज र अनुसन्धाताको हो । यस्ता महत्पूर्ण विषयमा छलफल, अन्तक्र्रिया र विचारविमर्श प्रारम्भ नगरिकन हाम्रो अवस्थामा समयोचित सुधार र परिवर्तन सम्भव छैन ।

परिवर्तन खाली भाषणबाट र निर्णयबाट आउँदैन । परिवर्तन कामबाट ल्याउनुपर्छ । राजनीति र विकासका सन्दर्भमा पारिश्रमिकको विषय शीत युद्धका रूपमा रहेकाले राजनीति सेवाको विषय हो कि यसमा कार्यरत बेतनधारी बन्न सक्छन् ? समाजमा भित्रभित्रै उठेका जनताका प्रश्नहरूको छिनोफानो गर्न छलफल, बहस, अन्तक्र्रिया नगरिकन समस्या सुल्झदैन । समस्या नसुल्झदासम्म समाज र राजनीति सँगसँगै अघि बढ्न सक्दैैन ।

जनप्रतिनिधिलाई दिने पारिश्रमिकको आधार के ? जनप्रतिनिधि हुन शैक्षिक योग्यता निर्धारण नगरिकन कसरी, कुन आधारमा बेतन दिने ? एक निरक्षर सांसद र विद्यावारिधि गरेको सांसदलाई समान बेतन किन ? के निरक्षर, विद्यावारिधि गर्ने सांसदको कार्य तत्परता, कार्यक्षमता, कार्यदक्षता बराबर हुन्छ ? यदि हुँदैन भने समान पारिश्रमिक किन ? जति बेतन र सुविधा जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट लिएका छन् त्यो अनुपातमा राज्यलाई उनीहरूले आफ्नो कामबाट त्यसलाई चुक्ता गरेका छन् कि छैनन् ? अब यसबारे पनि लेखाजोखा, अनुसन्धान, अध्ययन, मूल्यांकन हुन जरुरी छ । मानिस प्रलोभनमा फस्यो भने त्यसको सीमा हुँदैन । उनीहरू उच्च बेतन, विविध सुविधाबाट चित्त नबुझेर जनप्रतिनिधिले व्यापारी उद्योगपति, भूमाफिया, तस्करसँग दलाली गरेर भ्रष्टाचार गर्ने हुँदा अहिले जनप्रतिनिधिको प्रतिष्ठा स्खलित छ । वेतन निर्धारणमा प्रमुख अनियमितता के हो भने जनप्रतिनिधि आफैंले आफ्नो पारिश्रमिक, सेवा र विविध सुविधा आफैँ निर्धारण गर्छन् । आफैंले आफ्नो पारिश्रमिक, सेवासुविधा निर्धारण गर्दा स्वतः अनियमितता हुन्छ । आफैंले आफ्नो पारिश्रमिक, सेवासुविधा तोक्ने व्यवस्थाले देशको ढुकुटी लुटिएको अनुभव नेपाली जनताले गर्ने परिस्थिति राजनीतिक व्यवस्था र देशको दुर्भाग्य हो ।

राजनीति यस्तो सेवा हो जो शासन, प्रशासन एवं समाजका लागि अत्यावश्यक छ । तर, त्यसमा इमानदारी, पारदर्शी र जवाफदेही आवश्यक हुन्छ । तसर्थ जनप्रतिनिधिलाई बेतन होइन भत्ताको व्यवस्थालाई भने अन्यथा मान्नु हुँदैन । यस्तो भत्ता नेपालीहरूको जीवनस्तरको अनुपातमा दिनुपर्छ न कि विलासी जीवन व्यतीत गर्न । यस्तो भत्ताको सुविधा निर्धारण उनीहरू स्वयंबाट हुनुहुँदैन । आफ्नो सुविधा आफैं निर्धारण गर्दा मानिसभित्रको सुषुप्त स्वार्थ जाग्रत हुन्छ, त्यसले निसन्देह ढुकुटीको लुट र दुरुपयोग हुने प्रचुर सम्भावना हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि सांसदहरू आफैंले आफ्नो सुविधा निर्धारण गर्दा शक्तिको दुरुपयोग भएको छ । कसैलाई सुविधा वा भत्ता तोक्दा सम्बन्धित विज्ञको स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोगमार्फत तोक्नुपर्छ ।

उच्च बेतन, भ्रष्टाचार, अनियमिता र दलाली जस्ता विषयले उनीहरू आलोचनाका पात्र बनेका कारण पारिश्रमिकको वर्तमान व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पारिवारिक आर्थिक संकट टार्ने साधन व्यक्तिगत उद्योग, व्यापार हुनुपर्छ न कि राजनीति ?

राजनीति त्यसले गर्नुपर्छ जसले जनतालाई ईश्वर सम्झन्छ र जनताको सेवालाई धर्म सम्झन्छ तर यहाँ ईश्वर नमान्ने नास्तिक र धर्मविरोधी राजनीतिको नेतृत्वमा रहँदा राज्यको ढुकुटीमा स्वविवेक प्रयोग गर्ने चरित्र र हैसियत नै उनीहरूमा छैन । राजनीतिमा धर्म नमान्ने नास्तिक भ्रष्टाचार र अनियमितताका बिउ हुन् । राजनीति आदर्श र स्वैच्छिक विषय हो । आफ्नो र परिवारको भरणपोषणका लागि राजनीतिमा संलग्न हुन्छ भने त्यहाँ घोटाला, भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता विषय स्वाभाविक हुन्छन् । नेपालमा प्रायःजसो सबै नेताहरूमा यस्तो विकृति क्रियाशील हुँदा जनप्रतिनिधि समाजमा आलोचितमात्रै होइन घृणाका पात्र बनेका छन् ।

उच्च बेतन, भ्रष्टाचार, अनियमिता र दलाली जस्ता विषयले उनीहरू आलोचनाका पात्र बनेका कारण पारिश्रमिकको वर्तमान व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो पारिवारिक आर्थिक संकट टार्ने साधन व्यक्तिगत उद्योग, व्यापार हुनुपर्छ न कि राजनीति ? बेतनधारी बन्न न्यूनतम् योग्यता आवश्यक हुन्छ । नेपालमा शैक्षिक रूपमा सर्वाधिक योग्य जागिर, उद्योग तथा व्यापार व्यवसायमा लाग्छन् भने पढ्न कमजोर अनपढ अयोग्य र अक्षमहरूको डम्पिङसाइट राजनीति भएकाले राजनीतिले परिवर्तन र विकासको क्षेत्रमा सिन्को भाँच्न सकेन । तसर्थ अहिले व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता तमाम विकृतिको कारण नै जनप्रतिनिधिको अयोग्यता र अक्षमताको प्रतिफल हो ।

सांसदले जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुको अर्थ हो जनताको बेरोजगारी, बिमारी, भोकमरी, अभाव र गरिबीसमेतको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । राजनीति अहिले जस्तो समाजसेवाको नाममा राष्ट्रलाई लुट्ने लाइसेन्स बन्न र बनाउन किमार्थ हुँदैन । जनप्रतिनिधिको आलोचनाको विषय नै राज्यकोषको दुरुपयोग, अनियमितता, भ्रष्टाचार, कमिसन भएकाले यस्ता विकृतिलाई जनप्रतिनिधिले परित्याग नगरिकन उनीहरू समाजमा सम्मानित हुँदैनन् । देशको विकास, समृद्धि भ्रष्ट र नास्तिक जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा सम्भव छैन ।