एक वर्षदेखि कामुकै भरमा न्याय प्रशासन

काठमाडौं । विगत एक वर्षदेखि न्याय प्रशासन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीशविहीन बनेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशहरूले नै न्यायालयको नेतृत्व लिँदै आएका छन् । जबरापछि तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो भने अहिले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कायममुकायमको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।

यसअघिको संसद्ले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीशउपर दर्ता भएको महाभियोगको विषयलाई अनुसन्धानमार्फत आफ्नै कार्यकालमा टुङ्ग्याउन नसकेपछि महाभियोग अनिश्चित बनेको थियो । महाभियोग दर्ता भए पनि यस उपर समयमै छानबिन हुन नसक्दा न्यायालय लामो समय प्रधानन्यायाधीशविहीन बन्न पुग्यो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहनुभएका दीपककुमार कार्कीले कायममुकायमको रूपमा न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो भने उहाँको अवकाशपछि हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमको रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व लिनुभयो ।

यसबीचमा महाभियोग दर्तापछि प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा रहनुभएका चोलेन्द्र शमशेर जबराको अवकाश भयो । वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रूपमा रहनुभएका हरिकृष्ण कार्की अहिले पनि सर्वोच्चको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा हुनुहुन्छ । तर, उहाँको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालत भने विगत एक वर्षदेखि कामुकै भरमा चलेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन सम्पन्नपछि सरकार गठन प्रक्रिया पूरा तथा संसद् अधिवेशनहरू प्रारम्भ भए पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्ले अझै पनि प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छैन । संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्तिका लागि रिफारिस भएपछि सिफारिस भएका प्रधानन्यायाधीशले संसद्को सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सम्पन्न हुन्छ । तर, सुनुवाइका लागि अझै पनि संसद्ले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्न सकेको छैन ।

सर्वोच्चमै पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त, मातहतका उच्च अदालत पनि कामुकै भरमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अहिले १६ जना मात्रै न्यायाधीश सर्वोच्चमा कार्यरत छन् भने पाँच जनाको पद रिक्त छ । २०७८ जेठमा तत्कालीन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अवकाशपछि सर्वोच्चमा पदपूर्ति भएको छैन । भण्डारीपछि मीरा खड्का, तेजबहादुर केसी, दीपककुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठले अवकाश पाउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, मातहतका उच्च अदालत पनि कायममुकायमकै भरमा छन् । सात उच्च अदालतमध्ये ६ उच्च अदालतमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहेका छन् । उच्च अदालत दिपायलबाहेक अन्य उच्च अदालत कायममुकायमको भरमा नै छन् । दिपायलमा भने नृपध्वज निरौला मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ । अहिले उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत जनकपुर, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत तुलसीपुर र उच्च अदालत सुर्खेतमा कायममुकायम न्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । पाटनमा महेशप्रसाद पुडासैनी, विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारू, पोखरामा डिल्लीराज आचार्य, तुलसीपुरमा गोपाल भट्टराई र सुर्खेतमा माधवप्रसाद पोखरेल कायममुकायमको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।

त्यसो त पछिल्लो पटक भदौ २२ गते सर्वोच्चमा तीन न्यायाधीश सिफारिस भए पनि सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेन । जसमा उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र उच्चकै कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा, नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डिएन पराजुलीको सिफारिस भएको थियो । जसमध्ये दीक्षितले भने अवकाश पाइसक्नु भएको छ ।

न्याय प्रशासन सर्वोच्चदेखि मातहतसम्म कायममुकायमको भरमा चलिरहेको अवस्थामा उपयुक्त समयमा सिफारिस र पदस्थापन गर्न भने न्यायपरिषद् चुकेको छ । लामो समयसम्म उच्च अदालत कायममुकायमको नेतृत्वमा भए पनि परिषद्ले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । केही समय कानुनमन्त्रीको रिक्तता र लगत्तै चुनाव आएकाले पनि प्रक्रिया अघि नबढेको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सर्वोच्चको परिस्थिति अलि फरक छ । उच्च अदालतमा पनि परिषद्को पूर्णता, चुनाव लगायतका कारणले सिफारिस हुन सकेको छैन । अब चाँडै यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति चाँडो टुंग्याउन नेपाल बारको माग
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति चाँडो टुंग्याउन माग गरेको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको टोलीले मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न माग गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश खाली हुँदा न्याय सम्पादनमा असर परेकाले यसलाई चाँडो टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभएको हो । सरकारले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिलाई विशेष रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष घिमिरेले लामो समयदेखि कायममुकायमको भरमा सर्वोच्च अदालत चलिरहेकाले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरिएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री नै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ । भेटमा अध्यक्ष घिमिरेसहित महासचिव अञ्जिता खनाल, बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष हर्क रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी लगायतको सहभागिता थियो ।