सरकारका ६० दिन

काठमाडौं । ‘सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधारमा पहलकदमी गर्ने’ पहिलो निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तेस्रो कार्यकाल सुरु भएको थियो । गत पुस ११ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सीमित मन्त्रीको शपथलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धिसहित आर्थिक सुधार गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सरकार सुशासन, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धिसहित आर्थिक सुधारमा प्राथमिकतासाथ अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले पटक-पटक केही गरेर देखाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आउनुभएको छ । ‘यो कार्यकालमा भाषण कम, काम धेरै गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छु,’ उहाँले पछिल्लो समय दोहोर्‍याइरहने प्रतिबद्धता हो ।

‘सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधारमा पहलकदमी लिने’ प्रतिज्ञासहित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको दुई महिना पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको बुधबार ६० दिन पूरा भएको हो । गत पुस १० गते अकस्मात नेकपा (एमाले)सहितका सात दलको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्र्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले ११ गते शपथ लिनुभएको थियो । उहाँले शपथग्रहण गरेको पनि आज (बिहीबार) दुई महिना पुगेको हो । नेकपा एमालेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।

छलफलमै अलमल
सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधारमा पहलकदमी गर्ने प्रमुख प्रतिबद्धताबाट पनि सरकार टाढा हुँदै गएको छ । वर्तमान सरकारले सेवा प्रवाह सुधार ल्याउने त परको कुरा सामान्य थितिसमेत बसाउन सकेको छैन । नागरिकका जनजीविकाका सवालमा सरकारले कुनै ठोस काम गर्न सकेको देखिँदैन । राहदानीलगायत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा लामो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले दुई महिनामा पनि कुनै सुधार ल्याउन सकेको छैन । सेवाग्राहीहरू प्रताडित बनिरहेकै छन् । सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन सचिवहरूलाई दुईपटक निर्देशन दिए पनि जनसरोकारका काम सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान सेवा प्रवाहभन्दा राजनीतिक खिचातानीमा बढी बित्ने गरेको छ । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत आफ्नै काँधमा राख्नुभएको छ । तर, ती मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्नेभन्दा पनि अन्य छलफलमै अलमल भइरहेको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच झण्डै २० पटक भेटवार्ता भएको छ । तर, विडम्बना ती छलफल सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन, सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त बनाउन र जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित भएनन् । अझै राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म यस्ता छलफलले निरन्तरता पाउनेछ । तर, ती छलफलले पनि कुनै चमत्कार नगर्ने निश्चित छ ।

‘अकस्मात प्राप्त सत्ता’ गुम्ने डर
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अकस्मात बनेको थियो । पुस १० को बिहानसम्म तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्ने अन्तिम तयारी थियो । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद नदिएपछि उहाँ सिधै बालुवाटार पुगेर सात दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रचण्डको युटर्नसँगै संघदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस सत्ताविमुख बनेको थियो । प्रचण्ड धोकाका कारण सत्ताविमुख बनेको कांग्रेसले पनि पुस २७ गते युटर्न गर्दै उहाँलाई नै विश्वासको मत दियो । कांग्रेस मात्रै होइन संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दलका दुई जनाबाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका थिए । संसद्मा अभूतपूर्व विश्वास पाएसँगै प्रचण्ड सरकार अविश्वासमा फस्न सुरु भयो । कांग्रेस समेतको विश्वास पाएपछि पुलकित बन्नुभएका प्रचण्डप्रति सत्ता साझेदार दलमा भने अविश्वास बढ्दै गयो । गठबन्धनको तेस्रो ठूलो घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाटै बाहिरिसकेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति सरकारमै सामेल भएन । उसले अहिले समर्थनको त्यान्द्रो मात्रै बाँकी राखेको छ । जनमत पार्टी पनि अविश्वासबीच सरकारमा सामेल छ । राप्रपाका मन्त्रीहरू सरकारकै प्रतिपक्षी जस्तो छन् । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले सशंकित छ । हाल आएर गठबन्धनभित्र अविश्वास चरम बिन्दुमा पुगेको छ । सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा बढेको अविश्वास राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा चरम बिन्दुमा पुगेको हो । गठबन्धनभित्र अविश्वास बढेको मात्र छैन, नयाँ समीकरणको चर्चा चलेको छ । सुदूपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धन नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेस सरकार बनिसकेको छ ।

गठबन्धन कायम रहने/नरहने राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै निक्र्योल हुने निश्चित छ । सरकारका काम कारबाहीबारे सत्तारूढ दलकै सांसदहरू सन्तुष्ट छैनन् । यसको झल्को संसद् बैठकमा देखिने गरेको छ । सत्ता साझेदार दलकै सांसदले सरकारको चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन् । अर्थात् संसद्मा अभूतपूर्व विश्वास पाउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हाल आएर अविश्वासको जञ्जालमा फस्नुभएको छ । उहाँलाई न साझेदार दलहरूले विश्वास गरेका छन् न कांग्रेसले नै । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुई डुंगामा खुट्टा राखेर सरकारमा सवार हुनुहुन्छ । दुई हातमा लड्डुपर्ने विश्वासमा दुई डुंगामा सवार प्रचण्ड सरकार कुन बेला डुब्छ टुंगो नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।