सरकारको राजस्व उन्मुख आयात नीति

✍️ डा.सुमनकुमार रेग्मी

२०७८ मंसिरपश्चात् वस्तु आयातमा गरिएका कडाइका साथ देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिँदै आएको छ भनिन्छ । गएका वर्षमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आएसँगै विलासी वस्तुका आयातमा कडा गरको थियो । आयातमा गरको कडाइसँगै विदेशी विनीमय सञ्चिति बढेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का पछिल्ला महिनामा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त अर्थात् रेमिट्यान्स रकम पनि बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा देशको शोधानन्तर स्थिति बचतमा देखिएको छ तर व्यापार घाटामा कमी आएको छ । सोही कारण देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक देखिएको भनिएको छ ।

रेमिट्यान्स आयमा शोधनान्तर बचत दखिए पनि मूल्यवृद्धि आमसाधारणले सहजै धान्न सक्ने खालको छैन । केही सूचकांकमा सुधारले अर्थतन्त्रको बाटो सुधारतर्फ गएको भन्न मिल्छ त ? यसमा सबैको उस्तै धारणा पाउँन सकिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ६ महिनामा साउनदेखि पुससम्ममा आयात तथा निर्यात दुवै घटेको छ । बेलाबेलामा सम्बन्धित निकायानुसार २०७८/०७९ को ६ महिनाभन्दा २०७९/०८० को ६ महिनामा २०.६८ प्रतिशतले कमी आई ७ खर्ब १२ अर्ब ७७ करोड ६२ लाख ८९ हजार रुपियाँको आयात भएको छ । २०७८/०७९ मा सो अवधिमा ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड २७ लाख आठ हजार रुपैयाँ आयात भएको थियो ।

निर्यातभन्दा आयात बढी हुँदै आएकाले नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै आएको छ । त्यसैगरी आयात हिस्सा ९१ प्रतिशत रहेको छ । भारतसँग मात्र पाँच महिनामा ३ खर्ब ५२ अर्ब ८० करोड २९ लाख ६७ हजारको व्यापार घाटा भएको छ ।

महिनागत विवरण हेर्दा २०७९ पुसमा मात्र एक खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख ३९ हजार रुपैयाँको सामान आयात भएको थियो । २०७९ मंसिरसम्ममा एक खर्ब ३२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको थियो । मंसिरको तुलनामा पुसमा आयात पाँच अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । २०७९/०८० को छ महिनामा आयात व्यापार २०.६८, निर्यात व्यापार ३२ छ व्यापार घाटा १९.५ प्रतिशतले घट्यो । आठ अर्बको वस्तु आयात हुँदा जम्मा ८० अर्बको निर्यात भएको छ । आयात नभई नहुने वस्तुदेखि स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुसमेत आयात बढ्दा आयात र निर्यातबीचको खाडल बढेको हो ।
निर्यातभन्दा आयात बढी हुँदै आएकाले नेपालको व्यापार घाटा बढ्दैआएको छ । २०७९/०८० मा भएका कूल व्यापारमा निर्यात हिस्सा ९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसै गरी आयात हिस्सा ९१ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँगै रहँदै आएको छ । भारतसँग मात्र पाँच महिनामा ३ खर्ब ५२ अर्ब ८० करोड २९ लाख ६७ हजारको व्यापार घाटा भएको छ । समग्रमा व्यापार घाटाको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा भारतले ओगटेको छ । अधिक व्यापार घाटा हुने दोस्रो देशमा चीन परे पनि चीनसँग व्यापार घाटा ९४ अर्ब ३३ करोड ६३ लाखमात्र रहेको छ ।

व्यापार घाटामा भएको तेस्रो देशमा रहेको इण्डोनेशियासँग २० अर्ब ८३ करोड ४ लाख ६२ हजार रहेको छ । चौथो स्थानमा रहेको युएई १५ लाख र पाँचौं स्थानमा रहेके अर्जेन्टिनासँग १४ अर्ब ४३ करोड रहेको छ । व्यापार घाटा रहेको अन्य देशमा क्रमशः कतार, ओमान, मलेशिया, जोर्डन, युक्रेन, अष्ट्रेलिया, सउदी अरेबिया, बेल्जियम, थाइल्याण्ड, भियतनाम, कोरिया, ब्राजिल, बंगलादेश, पाराग्वे, फ्रान्स, सिंगापुर, साउथ अफ्रिका, ताइवान, जापान, क्यानडा, हङकङ मुख्य छन् । त्यस्तै स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी, टर्की, अष्ट्रिया, पोल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, इजरायल, युके, इटाली, तान्जानिया, नेदरल्यान्डस्, कुवेत, चेक रिपब्लिक, बहराइन, म्यानमारलगायतसँग व्यापार घाटा छ । दक्षिण एशियाली सानो देश भुटानसँग समेत २४ करोड ९५ लाख ४० हजारको व्यापार घाटा छ । आव २०७८/०७९ मा व्यापार घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड २९ लाख रुपैयाँबराबरको थियो । आयात नियन्त्रण गर्दा पनि एकै वर्षमा व्यापार घाटा बढेर कूल बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा हुनु भनेको नेपालपूर्णतः आयातीत अर्थतन्त्र भएको प्रमाण हो ।

आव २०७८/०७९ मा नेपालले पूर्ण मूल्यमा २ खर्ब ३ करोड ९ लाख ६२ हजार रुपैयाँबराबरका वस्तु निकासी भएको थियो । दुई खर्बको निकासीमा आधी अर्थात् पचास प्रतिशत आयात खाने तेलले ओगटेको देखिन्छ । नेपालको कूल निकासीको झण्डै पचास प्रतिशत हिस्सा भने भटमास, पाम तेल र सूर्यमुखी तेलले ढाकेको थियो । नेपालबाट भारततर्फ निकासी हुने भटमासको तेल, पाम तेल र सनफ्लावरको हिस्सा नेपालको कूल निकासीको झण्डै पचास प्रतिशत छ । २०७८/०७९ मा ९३ अर्ब ६९ करोड ९६ लाख ६२ हजार रुपैयाँको सोयाबिन, पाम तेल र सनफ्लावर निकासी भएको छ । यो कूल निकासीको ४६.८४ प्रतिशत हो ।

पामतेल नेपालमा उत्पादन हुँदैन भने सोयाबिन र सनफ्लावर तेल उत्पादन पनि नगण्य छ । यी उत्पादनले नेपालको माग धान्न नसकेको अवस्था रहेको छ । तेस्रो देशबाट आयातीत सोयाबिन, पाम तथा सनफ्लावर तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा नेपालको २०७८/०७९ मा मात्र एक खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । देशको बजेटभन्दा करिब एक खर्ब बढी व्यापार घाटामा रही नेपालले १६४ देशबाट विभिन्न मालवस्तु आयात गर्दा २०७८/०७९ मा व्यापार घाटा बार्षिक बजेटभन्दा बढी रहँदै आएको थियो । स्मरणीय छ कि २०७८/०७९ मा सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्बको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । यसलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले केही कम गरेर १६ खर्ब ३२ अर्बको प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो तर भन्सार अधिकारीबाट २०७८/०७९ मा व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड ७३ लाख पुगेको देखिन्छ । यो बजेटभन्दा करिब १ खर्ब बढी थियो ।

निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान प्रबद्र्धन र बजारीकरणको अभावले वर्षेनी र बजारीकरणको अभावले वर्षेनी व्यापार घाटा बढेको सरोकारको भनाइ छ । व्यापार घाटा टिठलाग्दो भएको र यसलाई कम गर्न रणनीतिक योजनाको आवश्यकता छ । देशको एक आर्थिक वर्षको बजेट बराबरको प्रतिवर्ष व्यापार घाटा व्यहोर्नु लाज मर्नु अवस्था हो । त्यसर्थ व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातजन्य वस्तुका उत्पादन र बजार प्रबद्र्धन गर्न सख्त आवश्यकता छ । व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनमूलक वस्तुका प्रोत्साहनका लागि करको दर घटाई निर्यात प्रबद्र्धनमा सघाउ गराउन काम अघि बढाउन आवश्यक देखिएको छ ।

नेपालको मुख्य निकासीका वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, स्टिल, धातुजन्य पदार्थ, सुन आदि लगायत वस्तु विदेशबाट आयात गर्ने गरेको छ । विगतमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपालले हालका वर्षमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको खाद्यन्न आयात गर्न परेको अवस्था छ । सन् १९८० अगाडि दाल, चामल, ऊन, जुट, अलैँची, काठ र धातुका सामान निर्यात हुन्थे भन्ने कथा बन्न गएको छ । वर्षमा पेट्रोलमात्र २५ अर्बभन्दा बढीको आयात भइआएको छ । सुनको आयात पनि त्यतिकै हुुने गरेको छ । सम्भावना रहेको पस्मिना, गलैंचाजस्ता वस्तुका उत्पादन बढाई बजारीकरण नहँुदा नेपालको बाहृय बजार सहभागी अंश कमजोर हुँदै गयो । अलैंची, अदुवा, चिया, कफी आदिको गुणस्तरीय उत्पादन निर्यातमा योजनाबद्ध कार्यक्रमको आवश्यकता रहँदै आएको थियो ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात-आयात अनुपात वर्षेनी बढेर गएको छ । विश्वबजारमा नेपालको व्यापार अधिकांश देशमा घाटामा चलेको देखिन्छ । त्यसको निराकरणका लागि सरकारको प्रभावकारी योजनातर्फ ध्यान कम गएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूको ध्यान पनि व्यापार घाटातर्फ गएको देखिँदैन ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात-आयात अनुपात वर्षेनी बढेर गएको छ । विश्वबजारमा नेपालको व्यापार अधिकांश देशमा घाटामा चलेको देखिन्छ । त्यसको निराकरणका लागि सरकारको प्रभावकारी योजनातर्फ ध्यान कम गएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूको ध्यान पनि व्यापार घाटातर्फ गएको देखिँदैन किनभने देशमा सधैं व्यापार घाटा भइरहेको छ तर उनीहरू प्रभावकारी योजना बनाएर व्यापार घाटा घटाउन सफल भएको देखिएको छैन ।

नेपालमा करोडौं रुपैयाँमात्र होइन अर्बाैं-खर्बौं रुपैयाँमा व्यापार घाटा सदाबहार रहँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष नेपालले आफ्नो वार्षिक बजेट बराबरभन्दा बढीको रकमको व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको छ । नेपालको व्यापार घाटा वार्षिक करिब १८ खर्ब नाघिसकेको छ तर पछिल्ला वर्ष अझ व्यापार घाटा बढेर गएको छ । मानिसहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि बढी विलासी र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नुले पनि व्यापार घाटा बढेर गएको छ । यदि सरकारले व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्दै लाने हो भने जुन वस्तु तथा सेवामा नेपाल निर्भर रहेको छ त्यस्तो वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन बढाउनै पर्दछ । यसका लागि दीर्घकालीन सोच, ठोस कार्ययोजनासहितको कार्यान्वयन चाहिन्छ । अनिमात्र देशको व्यापार घाटा घट्न सक्दछ । बाणिज्य नीति २०७२ ले १२ वटा वस्तुमध्ये सम्भावनायुक्त वस्तुहरूका सूचीमा जडिबुटी तथा सारयुक्त तेललाई पनि समावेश गरेको छ ।

यस नीतिमा निर्यातयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको संकलन एवं प्रशोधन गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न, प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउने, गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी मौजुदा प्रयोगशालाको सुदृढीकरण तथा एक्रिडिटेसन गर्दै जाने, आवश्यकता अनुसार बहुउदेश्य प्रयोगशालाको स्थापना गरिने, कृषि तथा वन पैदावारलगायत व्यावसायिक खेती गर्न लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र विविधताको अवसरलााई उपयोग गरी निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन तथा प्रशोधन बाहृय मागबमोजिमको बनाउन संवेष्ठन, लेबलिङ, भण्डारण, प्रमाणीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने, निर्यात प्रबद्र्धनका लागि असल कृषि अभ्यास र प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय गर्ने कुरामा जोड दिइएको देखिन्छ ।