काठमाडौं । सरकारले प्रतिलिपी अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ फिर्ता लिन स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भइ हाल राष्टि«य सभामा विचाराधीन रहेको प्रतिलिपी अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
साथै नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४१ बमाजेमि तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्मानीय राष्टपतिसमक्ष पेस गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच