काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । आयोगले सातवटा प्रदेशका लागि ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख र सात सय ५३ स्थानीय तहका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख गरी कुल एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड चार लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको हो ।
आयोगका अनुसार यसरी प्राप्त हुने अनुदान रकम गणना गर्दा ३४ स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट छ करोड ५० लाखभन्दा कम पाउने देखिएको छ । अनुदान रकमले न्यूनतमरूपमा स्थानीय तहलाई संविधानप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न पर्याप्त नहुने महसुस गरी प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा छ करोड ५० लाख प्राप्त होस् भन्ने हेतुले स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वको अवस्थासमेतका आधारमा महानगरपालिकाको सूत्रबापतको रकममा करिब १३ प्रतिशतले कट्टा गरी त्यस्तो रकम छ करोड ५० लाखभन्दा कम हुने ३४ वटा स्थानीय तहमा थप गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम सिफारिस गरेको आयोगले जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच