राहदानी विवादमा लामिछानेलाई मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय

काठमाडौं । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले राहदानी विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयसहित प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा बुझाएको सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । कुनै पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । उक्त प्रस्ताव अध्ययन गरी उच्चले पनि मुद्दा नचलाउने भए महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्ने न्यौपानेले बताउनुभयो । ‘केही आधारहरू भएकाले हामीले उहाँमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हौँ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘हामीले प्रस्ताव उच्चमा पठाइसकेका छौँ ।’ उच्चले मुद्दा चलाउन निर्देशन दिए काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले रविविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णयसहित टिप्पणी उठाएर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगिसकेको छ । महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गरेमा रविविरुद्ध मुद्दा चल्ने छैन । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका प्रवक्ता सुवासकुमार भट्टराईले चैत १ गते नै निर्णय गरेर अन्तिम निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलले आफू केही दिनअघि मात्रै अमेरिकाबाट फर्किएकाले फायल आएपछि अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने बताउनुभयो । ‘तलबाट पाँच-सातवटा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र मकहाँ आइपुग्छ,’ पोखरेलले भन्नुभयो, ‘आजको मितिसम्म यस सम्बन्धमा निर्णय भएको छैन ।’

राहदानी दुरुपयोग गरेको प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको न्यौपानेको भनाइ छ । लामिछानेले सन् २०१५ मा लिएको ०८८३४८३८ नम्बरको राहदानी दुरुपयोग गरेको अध्यागमन विभागको रेकर्डबाट पनि नदेखिएको कुरालाई पहिलो आधार मानेको छ ।

दोस्रो आधार अमेरिकी नागरिक हुनुअघि उहाँ वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक रहेको र विदेशी नभई गैरआवासीय व्यक्तिसरह रहेको मानेको छ । ‘वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक रहेको र पछि पूर्णरूपमा विदेशी नभई गैरआवासीय व्यक्तिसरह रहेको देखियो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

त्यो राहदानी अध्यागमन विभागबाट रद्द पनि भइसकेको र नागरिकता पुनः प्राप्ति गरिसकेको कुरालाई कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने अर्को आधार बनाएको छ । यस्तै, लामो समय अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पनि उहाँमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको कुरालाई पनि कार्यालय अर्को आधार मानेको छ ।

के हो राहदानीसम्बन्धी विवाद ?
०५० फागुन १० गते नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुभएका लामिछानेले अमेरिका प्रस्थान गरेपछि ०७० फागुन ९ गते त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यसपछि लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम थिएन । तर, उहाँ पारिवारिक भिसामा नेपाल आउँदा कायमै नरहेको नेपाली नागरिकताबाट ०७२ जेठ १३ गते नेपाली राहादानी प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

रविले झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको तथा राहदानी दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै सिन्धुलीका युवराज सफलले गृह मन्त्रालयमा उजुरी गर्नुभएको थियो । गृहबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं हुँदै प्रहरी परिसर काठमाडौंले रविविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । झुटा विवरण पेस गरी नेपाली राहदानी लिएको भन्दै लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको थियो । त्यस्तै, त्याग गरिसकेको नागरिकताको आधारमा निर्वाचन जितेर सांसद बनेको भन्दै उहाँविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

सर्वोच्चले उक्त रिटमा गत माघ १३ गते आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले उहाँको सांसद पद खारेज गरेको थियो । त्यतिबेला उहाँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत हुनुहुन्थ्यो । आदेश आएसँगै उहाँले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गएर उहाँले पुनः नागरिकता प्राप्ति गर्नुभएको थियो । यस्तै, निष्क्रिय भएको नागरिकताबाट लिएको राहदानी पनि फिर्ता गर्नुभएको थियो ।