दलितमाथि हुने अपमान र विभेद अन्त्यका लागि दृढतापूर्वक अघि बढ्नेछु : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलित समुदायमाथि हुने अपमान र विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुन बनाउने र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

बुधबार राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सो दृढता व्यक्त गर्नु भएको हो । तर सामाजिक विभेद सम्बन्धि समस्याको समाधानको दीर्घकालीन उपाय भने आधुनिकतासहितको मुलुकको विकास र समृद्धि रहेको उहाँको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन, संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिने र विकास तथा समृद्धिको अभियानलाई पनि सँगै लिएर जाने दुवै काममा सरकार लागिपर्ने पनि बताउनु भयो ।

विकासको कामले गति लिँदै जाँदा विभेद आफै कम हुँदै जाने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनु भयो । उहाँले जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतनामूलक बहस, छलफल, विचार विमर्शको पनि मुलुकमा आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नु भयो, ‘दलित समूदायमाथि हुने अपमान, विभेदको अन्त्य गर्नको निम्ति कानुनलाई अझ कडा पार्ने, अझ त्यो भन्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता म तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु । र, मलाई विश्वास छ–यो प्रक्रियासँगै फेरी हामीले विकास, निर्माण र समृद्धिको, शिक्षाको, संस्कृतिको भूमिका पनि धेरै महत्वपूर्ण छ । यो दलितहरुको छुवाछुतको समस्या अली बढि नेपाल–भारतजस्ता देशहरुमा विशिष्ट प्रकृतिको छ । अन्यत्र यस्तो देख्न पाईदैन । तर यो समस्याको समधान एकातिर राजनीतिक इच्छा शक्ति, चेतनाद्धारा, विचारद्धारा, बहसद्धारा संघर्षद्धारा समाधान गर्ने कुरा एउटा पाटो छ भने अर्को चाँही हामीले आधुनिक युगको आवश्यक्ता अनुसार विज्ञान प्रविधिको विकास अनुसार हामीले आर्थिक समृद्धिलाई नयाँ उचाईमा उठाउँदै जाँदा पनि यो समस्याको समाधान फेरी सहज हुँदै जान्छ । यो पक्षमा पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । आधुनिक ढंगले विकास, निर्माणको कामलाई अघि बढाउँदा सामाजिक कूरीतिको पनि अन्त्य हुँदै जान्छ भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । विकासले गति लिँदै जाँदा विभेद र असमानताहरु पनि कम हुँदै जान्छन । एउटा त हामीले राज्यको तर्फबाट संविधान, कानुन, र सचेत प्रयत्नद्धारा यो समस्यालाई समाधान गर्ने निरन्तर प्रयास । अर्कोतिर विकास र समृद्धिद्धारा देशलाई नयाँ उचाईमा उठाउने प्रक्रिया । यो दुईटाको संयोजनमा मात्रै यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ भन्ने विश्वास सहित संकल्प प्रस्तावमा उठाइएका विषयहरुलाई कानुनी रुपले र राज्यको तर्फबाट अधिकतम सम्बोधन गर्ने कोशिसको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कर्मचारीतन्त्र नै अझै तयार भईनसकेको तथ्यलाई पनि भुल्न नहुने बताउनु भयो । हाम्रो व्यूरोक्रेसी, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र, हाम्रो समग्र समाजको लिडरसीपको दिमागमा दलितहरुलाई सम्मान गर्ने, न्याय दिने भन्ने कुरा धेरै राम्रोसँग नबसेको प्रधानमन्त्री उहाँको दावी थियो ।

आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय भित्रैबाट छुवाछुत तथा जातीय विभेद अन्त्यका लागि गरिएको प्रयास सफल नबन्नुमा पनि उच्च जातको प्रभाव रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउँदै लैजान ध्यान दिनुपर्ने समेत बताउनु भयो, ‘कही पनि भएको छैन भन्ने होइन । केही पक्कै भएको छ । पहिला जहाँ संविधानमा वा ऐन, कानुनमानै विभेद धेरै हुने गर्दथ्यो । अहिले संविधानले दलित समुदायप्रति, उत्पीडित वर्ग, समूदायप्रति मौलिक अधिकार रुपमा वा अन्य अधिकारको रुपमा पनि धेरै कुरा सकारात्मक ढंगले उल्लेख गरिएको छ । कानुन बनाउने प्रक्रियामा पनि पहिलेको तुलनामा सकारात्मक ढंगले कानुन बनेका पनि छन । तर फेरी पनि समाजमा यो समस्या जसरी समाधान हुनुपर्ने, संविधानले नै परिकल्पना गरेको, संविधानमा उल्लेख गरिए अनुसार वा बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयनमा जाँदा हामी फेरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको, बरु त्यो विभेदहरु कायमै रहेको, त्यो अपमान कायमै रहेको थुप्रै घटना, परिघटनाहरु हामी आजभोली पनि देखिराखेकै छौं । त्यो कुनै न कुनै रुपमा ती घटनाहरु आएका छन । र, त्यसले हाम्रो समाज वास्तवमा केही न कही कलंकित हुने स्थितिहरु हामीेले देखिराखेकै कुरा हो । त्यसकारण मैले के भन्ने गरेको छु भने यो विषय ठूलो सांस्कृतिक क्रान्तिको विषय छ । संविधान र कानुनमा व्यवस्था गर्ने कुरामा पनि आफ्नो ठाउँमा महत्व छ । तर संविधान र कानुनले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन यो । यो सांस्कृतिक आन्दोलनसँगै अभियान पनि सँगसँगै चलेर मात्रै यसको अन्तत स्थायी समाधान हुने प्रक्रियातिर जान सक्छ ।'

उहाँले थप्नुभयो,  'मैले के सम्झिन्छु यहाँ अहिले संकल्प प्रस्ताव मैले पढे । धेरैजसो कुरा सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणको निम्ति हिजो युद्धमा वा आन्दोलनको बेलामा हामीले जे उठाएका थियौं । तिनै कुराहरुनै यसमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसकारणले सैद्धान्तिक रुपमा विमति गर्नुपर्ने कुरा यसमा केही पनि छैन । म के स्मरण गर्छु भने जतिबेला हामी क्रान्तिकारी आन्दोलनमा थियौं, क्रान्तिमा थियौं । त्यतिबेला दलित समुदाय, जतिबेला सरकारको वा हतियारको भनौं वा राजनीतिको नेतृत्व लिने ठाउँमा आउँदा हामी त्यतिबेला बडो गर्व गथ्र्यौं । अन्तरजातीय विवाह हुँदा एउटा उच्च जातिको भनिने र दलित समूदायको बीचमा अन्तरजातीय विवाह हुँदा समारोहले त्यसलाई सम्मानित गर्ने, त्यसमा गर्व गर्ने, सबै जनतालाई राखेर भाषण गर्ने गरिन्थ्यो । अनि, दलित समुदायबाट वीरता र बलिदानका कीर्तिमा कायम गरिए भने त्यसलाई समाजमा स्थापित गर्ने र त्यसलाई एउटा सांस्कृतिक आन्दोलनको अंगको रुपमा लिने र त्यसमा गर्व गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले हामी एकातिर विस्तृत शान्ति सम्झौंताबाट संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानसम्म आईपुग्दा दलित र उत्पीडितहरुका हक, अधिकारहरुलाई संवैधानिक रुपले सम्बोधन गर्ने, कानुनी रुपले पनि अधिकतम संबोधन गर्ने कोसिस ग¥यौं । सम्बोधन पनि भयो । तर, फेरी विस्तारै विस्तारै यो प्रक्रियासँगै हिजोका ती घटनाक्रम जसमा हामी गर्व गथ्यौं । ती गर्वका विषय हुन विस्तारै छोडे । त्यतिबेला, आन्दोलनका बेला वा क्रान्तिको बेला गरिएको अन्तरजातीय विवाहहरु धेरैजसो सम्बन्ध विच्छेदतिर गए । अनि, जुन गर्वका साथ त्यसलाई स्थापित गरिन्थ्यो । ती पछि त्यही स्तरको गर्वको विषय हुन छाडे । त्यसकारण म के महशुस गर्छु भने यो विषय आन्दोलनकै विषय हो । निरन्तर हामी सामाजिक चेतनाको लागि, सामाजिक रुपान्तरणको लागि सांस्कृतिक आन्दोलनको निरन्तर प्रक्रियासँग हाम्रा कानुनहरु, संविधानहरु, हाम्रो अन्य अवयवहरु अगाडि जान जरुरी छ । त्यो आन्दोलनबाट अलग भएर खाली बैधानिक र कानुनी रुपबाट मात्रै यो समस्या समाधान गर्न खोजियो भने धेरै नै अप्ठ्यारो छ । त्यसकारण संकल्प प्रस्तावमा जे कुरा राखिएको छ । त्यसलाई व्यवहारिक रुप दिन पक्कै पनि केही कानुनहरुलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पक्कै पनि छ । संविधाननै अझ कतिपय व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि छ । तर म के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने यो विषय सांस्कृतिक आन्दोलनको विषय हो । म सानो उदाहरण मात्रै माननीय सदस्यहरुसँग राख्न चाहन्छु । म दोसो चोटी प्रधानमन्त्री हुँदा दलितहरुमाथि हुने अत्याचार, महिलामाथि हुने विभिन्न खालको व्यविचारहरुलाई कन्ट्रोल गर्न एउटा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत नै एउटा विशेष समिति बनाएर केही घटनाहरु मलाई अहिले प्रत्यक्ष रुपमा रुमरण छ । काभ्रेमा लज्जास्पद घटना घटेको थियो । त्यसमा दोषीलाई कारबाही गर्ने भनेर त्यो समितिमार्फत् प्रक्रिया अघि बढाइयो । तर हामीले के भोग्यौं भने हाम्रो व्यूरोक्रेसी, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र, हाम्रो समग्र समाजको लिडरसीपको दिमागमा दलितहरुलाई सम्मान गर्ने, न्याय दिने भन्ने कुरा धेरै राम्रोसँग बसेको छैन । त्यसकारण विभिन्न खालका बहानाहरु बन्छन । विभिन्न खालको तर्कहरु बनाईन्छन । विभिन्न खालको कृतिम प्रमाणहरु जुटाईन्छ । र, त्यसलाई रोक्ने कोसिस गरिन्छ । यदि त्यो उपल्लो जातबाट भएको छ भने मैले कसैलाई दोष दिन र आरोपित गर्न खोजेको होइन । तर, हाम्रो सम्पूर्ण मानसिकता र हाम्रो संस्कार, हाम्रा समग्र राज्यको समग्र संस्कृति जहानेर छ । त्यो उच्च जातिको, उच्च वर्गको र उनीहरुको कुरालाई सहज रुपमा स्विकार गर्ने, श्रमिकहरुको, दलितहरुको, गरिवहरुको कुरा हो भने त्यो चाँही साँचो भएपनि त्यसलाई झुटो कोसिस गर्ने एउटा विचित्रको संस्कार मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भोगे । र, धेरै मेहनत गरेर केही कारबाही त गरियो । तर, त्यो धेरै अगाडि जान सकेन । अहिले तपाईहरुले यसमा पनि उल्लेख गर्नु भएको छ । रुकुमका कुरा । मैले नै आफैंले विशेष पहल गरेर माननीय देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा संसदीय समिति बनाइयो । छानवीन गरियो । तर त्यो कार्यान्वयन जसरी जानु पर्दथ्यो । त्यो कार्यान्वयन अहिले पनि त्यसरी गरिराखेको छैन । भनेपछि यो विषय एकातिर त संविधान र कानुनको व्यवस्था अनुसार दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय छ भने अर्कोतिर एउटा आन्दोलन निरन्तर चलाई राख्नुपर्ने, सामाजिक जागरणको आन्दोलन, सामाजिक रुपान्तरणको आन्दोलन, दलित मुक्तिको आन्दोलन चलाई राख्नुपर्ने, उत्पीडित समुदायको चेतना अभिवृद्धिको आन्दोलन चलाई राख्नुपर्ने विषयसँग पनि यो सम्बन्धित छ । त्यसकारण यदि जमिनमा, समाजमा त्यो आन्दोलनको प्रक्रिया अगाडि बढेन भने त्यो कानुन विस्तारै निष्क्रिय हुँदै जाने, कानुन निष्प्रभावी हुँदै जाने खतरा छ । र, अनि विस्तारै ती कानुन र संविधानका व्यवस्थाहरुलाई पनि उल्टयाउने कसरतहरु पनि सुरु हुन सक्छन अहिले पनि । हामीले समाजमा विभिन्न कोणबाट संविधानमा भएका सकारात्मक व्यवस्थालाई सामन्तवादमाथि विजय हासिल गरेर नेपाली जनताले बनाएका व्यवस्थाहरुलाई उल्टयाउने कसरतहरु भईराखेका छन । यी कसरतहरु पनि कही न कही दलित र उत्पीडितहरुका विरुद्ध फेरी एकचोटी सामन्तवादतिर फर्काउने कसरतका रुपमा पनि छन । त्यसकारण मैले के भन्न चाहन्छु भने यहाँ यो संकल्प प्रस्ताव आफैंमाअहिलेको समाजको स्थितिलाई बदल्नक निम्ति एउटा प्रयासको रुपमा सरकारलाई निर्देशन दिने भनेर आएको छ । सायद एक छिनमा यो पारित हुन्छ । मैले सरकार प्रमुखको हैसियतले हिजो मात्रै दलितहरुको एउटा संयुक्त कार्यक्रममा सार्वजनिक रुपमा पनि भनेको छु–दलित मुक्तिको आन्दोलनमा, यो प्रक्रियामा यो सरकार कुनै न कुनै एउटा ऐतिहासिक कर्म गर्नेतिर दृढ छ । र, हामी त्यो कोसिस गर्दैछौं । सरकार त्यो कोसिस गर्दैछ भनेर मैले भनेको थिए ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले दलीत मुक्तिका लागि आफूले एक ऐतिहासिक कर्म गर्ने पनि दोहो¥याउनु भयो ।