प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति २०७९ को प्रतिवेदन’माथि छलफल सुरु भएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको सो मस्यौदामा संशोधन राख्नका लागि ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराइएको थियो । सोहीअनुसार बुधबारसम्म सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । नियमावलीमा गरिनुपर्ने परिवर्तनबारे सुझाव दिएर सांसदहरूले एकल र सामूहिक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । संशोधन प्रस्तावमा खाजा खाने समयको मागदेखि सभामुखको अधिकार नै कटौती हुने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सभामुखको अधिकार कटौती गर्न सत्तापक्षका सांसदको संशोधन माग
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७९’ मा सभामुखका अधिकार कटौती गर्ने गरी सत्तापक्षका सांसदहरूले संशोधन हालेका छन् । नियमावलीको नियम १३ मा एउटा उपनियम थप गरेर सभामुखका अधिकार कटौती हुने व्यवस्था थप्न सत्तापक्ष सांसदहरूले उनीहरूले प्रस्ताव गरेका छन् ।

सभामुखमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट देवराज घिमिरे चुनिनुभएको छ । सभामुखको अधिकार क्षेत्र कटौती गर्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउने तयारी सत्ता पक्षका दलहरूले गरेका हुन् । नियमावलीको नियम १३ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका विषयमा उल्लेख छ । जसमा, ‘बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठहर्‍याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभामा रहेको दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा पदेन सदस्यबाहेक बढीमा एक्काइस जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यही नियमको उपनियम ४ थप गरेर सभामुखको भूमिकालाई संकुचित गर्न खोजिएको हो । संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनिएका काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार मात्र गर्नेछन् ।’

उक्त व्यवस्था थप गर्दा सभामुख सबै पार्टीको साझा बन्ने संशोधनकर्तामध्येका एक नेपाली कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कार्य व्यवस्थामा सबै पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छन् । कहिलेकाहीँ सभामुख आएर पनि पार्टीको पक्षधरता लिने हुन् कि भन्ने जुन डर छ, त्यो हट्नेछ ।’ यसअघि पार्टीबाट राजीनामा दिने तर सभामुखमा पार्टीको सुगन्ध-गन्ध कायम हुने हुँदा तठस्थ बनाउनका लागि आफूहरूले संशोधन हालेको उहाँको दाबी छ ।

कांग्रेसबाट खतिवडा, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा सुबोध, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट मुख्य सचेतक सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी र अमरबहादुर थापाले संशोधन हालेका हुन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोष परियारले पनि सभामुखको अधिकार कटौती हुने किसिमले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । नियम १४ को उपनियम १ मा रहेको ‘सभामुखले बैठकमा पेस हुने विषयमाथि छलफल गर्न समयावधि तोक्नेछ’ भनिएकोमा ‘सभामुखले बैठकमा पेस हुने विषयमाथि छलफल गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकी छलफल गरी’ समयावधि तोक्नेछ’ भन्ने वाक्य बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको हो ।

खाजा खानका लागि विश्रामको समय राख्न माग
रास्वपाकै सांसद सुमना श्रेष्ठले विश्राम समय राखिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘कार्यसूची तयार गर्दा प्रत्येक तीन घण्टामा खाजाका लागि एक घण्टा विश्राम समय राखिनेछ’, उहाँको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तर, विशेष अवस्थामा सभामुखको निर्देशनअनुसार विश्राम समय, अवधि हेरफेर वा खारेज पनि गर्न सकिनेछ ।’ लामो समय खाजा र विश्राम नलिई काम गर्दा कार्यसम्पादनमा असर पर्ने र निश्चित खाजा समय नतोक्दा सदस्यहरू विभिन्न समयमा खाजाका लागि सदनबाहिर जाने भएकाले सदनमा चल्ने बहस छुट्न जाने हुँदा, समय नै तोकेर विश्राम लिनु उपयुक्त हुने सांसद श्रेष्ठको टिप्पणी छ । सांसद श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि दिइने ७२ घण्टाको समय अपुग हुने भएकाले १४४ घण्टा बनाइनुपर्ने समेत प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।

मर्यादाक्रमअनुसार सदनमा आफ्नो नाम राख्नुपर्ने भन्दै ‘आकस्मिक समय’ समेतको माग
माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घर्तीले पनि सदनमा बस्ने ठाउँको क्रमलाई व्यवस्थित गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ । उहाँले सम्बन्धित दलले दिएको आफ्नो दलको सदस्यको मर्यादाक्रमअनुसार सम्पूर्ण सदस्यहरूको नामसहितको बस्ने व्यवस्था सचिवालयले मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका चौधरी र शर्माले शून्य समयभन्दा अघि ‘आकस्मिक समय’ थप गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । माओवादी केन्द्रकै सापकोटाले ‘यसअघि प्रतिनिधिसभामा ‘ढ्यापढ्यापे’ समयका रूपमा तजबिजबाट प्रयोग हुँदै आएको समयलाई नियमावलीमा नै व्यवस्था गरी शून्य समय र विशेष समयको अघि ‘आकस्मिक समय’का रूपमा प्रयोगमा ल्याउने’ संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको हो ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलका एक-एक प्रतिनिधिलाई शून्य समय २ मिनेट र ढ्यापढ्याप वा विशेष समय ७ मिनेट दिने, कुनै प्रस्तावमाथि छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई १०-१० मिनेट र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई १२ मिनेट दिने संशोधन प्रस्ताव पनि परेको छ । तर, हाल पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समयको बन्देज छैन ।

भाषा र पोसाकमा पनि संशोधन माग
मस्यौदामा रहेको मातृभाषामा बोलेको अवस्थामा त्यसलाई अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने नियमलाई संशोधन गरी मातृभाषा वा रोजेको भाषामा दिएको मन्तव्यलाई पनि अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रस्ताव जनमत पार्टीका सांसद सिके राउतले गर्नुभएको छ । राउतले सदस्यको पोसाक सभामुखले तोक्ने नियममा पनि संशोधन राख्नुभएको छ । उहाँले सदस्यले आफ्नो रोजाइको वा आफ्नो संस्कृति झल्किने पोसाक लगाउन सक्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो ।