दाङ । जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले पटक-पटक फाराम भराउने काम भए पनि लालपूर्जा नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । भूमि व्यवस्थापनमा नीतिगत चुनौती पहिल्याउन घोराहीमा आयोजित सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै भूमिहीन सुकुम्वासी अनिता नेपालीले पटक-पटक गठन भएका भूमि आयोगले लगत संकलनको कामगर्ने तर समस्या समाधान गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सर्वपक्षीय सम्वादमा सरोकारवालाहरुलाई उहाँको प्रश्न थियो-‘सधैं फाराम मात्र भर्ने हो कि लालपूर्जा पनि पाइन्छ ?’
अनिता जस्तै पुष्पा नेपालीले पनि लगत लिइसके पनि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँच किन रोकिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने सवालमा देखिएका उल्झन बारे छलफल गरी निकास पहिल्याउन सम्वाद समूहले सरोकारवालाबीच सम्वाद गरेको थियो ।
दाङका १० स्थानीय तहमा ७७ हजार पाँच सय सात भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरिसकिएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँचको केहीकाम समेत सकिएको छ भने कतिपय स्थानीय तहले लगत संकलन गर्ने र लगतअनुसार दलित भूमिहीन, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छुट्याउने कामसम्म सकेका छन् ।
कार्यक्रममा दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सबैलाई एकैपटक गर्ने भन्दा पनि दलित भूमिहीनबाट चरणबद्ध रुपमा समस्या हल गर्ने तर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । भूमि व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नीतिगत समस्या रहेको, ऐनहरु बाँझिएको, भूमिआयोग र कतिपय स्थानीय तहहरुमा स्रोत, स्रोत उपयोग र समन्वयको अभाव रहेको चर्चा गरिएको थियो ।
वन ऐन, मालपोत ऐनलगायत विभिन्न ऐनहरु बाँझिदा कार्यान्वयन तहमा समस्या भएको औंल्याइएको थियो । सरोकारवाला मन्त्रालय बसेर नीतिगतरुपमा सहजीकरण गरेर समस्याको गाँठो फुकाउनु पर्नेमा सहभागी सबैको जोड थियो । सम्वादमा राष्ट्रिय भूमि आयोग, दाङका १० पालिका प्रमुख र प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिभिजन वन, नापी, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, भूमिहीन सुकुम्बासीलगायतको सहभागिता थियो । सम्वाद समूह लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा भएको सम्वादको सहजीकरण वरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले गर्नुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच