भान्सामा विषादीयुक्त तरकारी

जनतालाई ‘विष खान’ बाध्य बनाउँदै सरकार

डिबी शर्मा
Read Time = 9 mins

काठमाडौं । तपाईंलाई थाहा छ ? हाम्रो भान्सामा पाक्ने तरकारी कहाँबाट आउँछ ? कसले फलाउँछ र कसरी फलाउँछ ? भान्सामा पाक्ने अधिकांश तरकारी भारतबाट आयात गरिन्छ । सहर बजारका भान्सा त झन् भारतीय तरकारीमै निर्भर छन् । नेपालमा प्रत्येक वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ बढीको तरकारी आयात हुने गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १७ अर्बको तरकारी आयात भएको थियो ।

अलिअलि तरकारी नेपाली माटोको पनि पाक्ला तर, ती पनि विषदीयुक्त नै हुने गरेका छन् । नेपालमै उत्पादन हुने तरकारीमा पनि किसानहरूले जथाभावी विषादीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सरकारका नियामक निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा नेपालीहरूको भान्सामा विषादीयुक्त तरकारी पाकिरहेको छ ।

भान्सामा पुग्ने तरकारीमा के कति विषादी छ ? खान योग्य छ/छैन भनेर परीक्षण गर्ने निकाय बेखबर छ । चाडबाडमा देखावटी निरीक्षण र परीक्षणबाहेक अघिपछि कुनै खोजी चासो हुँदैन । अझै भारतबाट आउने तरकारीमा त अत्यधिक विषादी हुने गरेको छ । विषादी परीक्षणबिनै आयातित तरकारी उपभोक्ताको भान्सामा पुगिरहेकै छ । भारतबाट नेपाल भित्रिरहेको तरकारीमा विषादी मात्रा अत्यधिक फेला हुने गरेको विभिन्न परीक्षणले देखाएको छ । तर, आयात रोक्ने कसले ? परीक्षण गर्ने कसले ? मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक ठहर भइसकेका तरकारी किनबेच भने निर्वाध चलिरहेको छ ।

अनि सरकार भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने प्रस्ताव फिर्ता गरेर बसेको छ । सरकारले नै जनतालाई विष खान बाध्य बनाएको छ । तरकारीको मापदण्डसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गरिदिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाँच महिनाअघि आयातित तरकारीको गुणस्तर जाँचसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रालयले पेस गरेको खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारको मापदण्ड तोक्ने र भन्सार बिन्दुमा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भए पनि तरकारीको प्रस्ताव भने फिर्ता भएको थियो । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण सुरु गरेको थियो । तर, भारतीय दूतावासको दबाबपछि परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको थियो ।

अहिले भारतबाट विषादीयुक्त तरकारी निर्वाध आयात भइरहेको छ । भारतबाट विषादी परीक्षणबिनै आउने तरकारी अधिकांश नेपालीको भान्सा भान्सामा पुग्ने गरेको छ । भारतबाट विषदीयुक्त तरकारी निर्वाध आयात भइरहँदा नेपाली किसान भने बजार नपाएर सडकमा तरकारी फाल्न विवश छन् ।

बाटोमा तरकारी फालेर विरोध
भारतीय व्यापारी रिझाउन परीक्षण रोक्नु दुःखद : अनेरास्ववियू
भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण नगरी नेपाली बजारमा भित्र्याउने सरकारको कदमको विरोध जनाउँदै नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले प्रदर्शन गरेको छ । अनेरास्ववियूका विद्यार्थीहरूले बुधबार त्रिचन्द्र क्याम्पसअगाडि बाटोमा तरकारी फालेर विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले किसान मार्न पाइँदैन, भारतीय दलाल होसियार, जनतामारा सरकार मूर्दावादजस्ता नारा लगाएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध समेत नाराबाजी गरेका थिए । भारतबाट आउने तरकारी अनिवार्य विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यसअघि अनेरास्ववियूले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण नगरी नेपाली बजारमा भित्र्याउने कदमप्रति आपत्ति जनाएको थियो । अनेरास्ववियूका अध्यक्ष समिक बडालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई कठपुतली सरकारको संज्ञासमेत दिनुभएको थियो । ‘विषादीयुक्त तरकारीबिना परीक्षण आयात गर्दा जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने र उक्त तरकारीहरूमा जीवनाशक विषादीको अवशेष भेटिने विषय जानकारी हुँदाहुँदै पनि भारतीय व्यापारी रिझाउन परीक्षण रोक्नु र नेपाली कृषकको उत्पादनले बजार नपाएर सडकमा नै फाल्दा सरकार रमिते हुनु दुःखद पक्ष हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान कठपुतली सरकारले भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण नगरी नेपाली बजारमा भिœयाउने कदमप्रति अनेरास्ववियूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सरकारको रवैयाप्रति आन्दोलनको मैदानमा उत्रन अनेरास्ववियूले आहृवान गरेको छ ।

सरकारको दाबी : समितिमा विचाराधीन प्रस्ताव स्वतः फिर्ता भएको हो
नयाँ प्रस्ताव तयार गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन
सरकारले भने नयाँ मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद् समितिमा विचाराधीन सबै प्रस्तावहरूसँगै तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने प्रस्ताव पनि फिर्ता भएको दाबी गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २१ गतेको निर्णयानुसार उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा विचाराधीन रहेको भन्दै वर्तमान सरकारले पुस ११ गतेको पहिलो बैठकबाट सबै प्रस्ताव फिर्ता हुने क्रममा स्वतः फिर्ता भएको जनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल नयाँ प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावअनुसार नयाँ प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने भएको छ । खाद्य ऐन, २०२३ मा व्यवस्था भएअनुरूप खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम नेपालभर उत्पादन, आयात निर्यात एवं बिक्री वितरण हुने खाद्य पदार्थका लागि सोही मापदण्ड आकर्षित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?