काठमाडौं । पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरूले बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाविरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलन घोषणा तथा कर्मचारी हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । कुनै पनि विरोधको आडमा जबरजस्ती कानुन हातमा लिई हुने अराजक घटना समयमैै नियन्त्रण गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
कुनै पनि विरोधको आडमा जबरजस्ती कानुन हातमा लिई हुने अराजक घटना समयमैै नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चार करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातामार्फत् झण्डै ५४ खर्ब निक्षेप संकलन र १८ लाखभन्दा धेरै ऋणीमार्फत् ४८ खर्बभन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आइरहेका छन् भने ५३ हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आवमा राज्यलाई ३४ अर्बभन्दा धेरै कर तिरेको र कोरोना संक्रमणमा ब्याजदर छुटमार्फत् ऋणीलाई प्रत्यक्षरूपमा १० अर्बभन्दा धेरै ब्याज छुट दिएको छ । देशको दूरदराजमा लघुवित्त संस्थाले झण्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाखभन्दा धेरै ऋणीलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाको आफ्ना ग्राहकसँग रहिआएको सुमधुर सम्बन्ध एकाध नकारात्मक क्रियाकलापले बिथोल्न नसक्ने बताइएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच