संसद् विघटन संसारभरकै अभ्यास हो, नौलो मान्नुपर्दैन : अध्यक्ष तिमिल्सिना

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभा विघटन दुनियाँको अभ्यास भएको बताउनुभएको छ । पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको नवौँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसद् विघटन दुनियाँकै अभ्यास भए पनि नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा संसद् विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था राख्दा अहिले लफडा भएको बताउनुभयो ।
तिमिल्सिनाले संविधान प्रयोगको गलत अभ्यासले संसद् र सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले दलहरू आफू ठिक ढंगले नचल्ने तर दोष संविधान, कानुन र व्यवस्थालाई थोपरेर उम्कन नमिल्ने बताउनुभयो । सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दा संसद विघटन गर्ने कुरा संसारभरको अभ्यास भएकाले नौलो मान्नु नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले ढंग पुर्‍याएर संसद् चलाउन नसक्ने तर कागजलाई दोष दिएर उम्किन खाजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारले केही गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा संसद् विघटन गरी जनतामा जाने कुरालाई राजनीतिक दलहरूले नै अन्देखा गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले केही राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटन नगर्ने कुरालाई सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी र परिवर्तनगामीका रूपमा लिइरहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले केही गर्न नसकेपछि संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा गर्दा भागबण्डा गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउने, मन्त्री बाँड्ने र जनतामा जाने कुरालाई बेवास्ता गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बानी सुधार नगरेसम्म परिवर्तनको नारा लिएर मात्रै कतै नपुग्ने दाबी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालमा समस्या परेको बेलामा सहजीकरण गर्ने नभइ झनै अल्झाएर राख्ने परिपाटी हाबी हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दासमेत सुशासन दिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले देशको परिवर्तन भाषणमा मात्रै सीमित भएको उल्लेख गर्दै देशको सामान्य नागरिकले अझै सुशासनको अनुभूति गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले गणतन्त्रले नहुने मानिसका लागि केही दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वन पैदावरको संरक्षण गर्ने कुरामा सबै राजनीतिक दल, स्थानीयहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा बोल्ने नेताहरू धेरै भएको तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने कमै रहेको बताउनुभयो । उहाँले अबका दिनमा नेताहरूले जे बोलेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले वन ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली कुनै आएको छ भने बुँदागत रूपमा राष्ट्रियसभामा पेस गरे एक महिनाभित्र सरकारलाई बाझिने विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिन लगाउने कुरामा आफूले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?