लघुवित्त संस्थाका सिइओका १५ बुँदे माग

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)को चितवनमा सम्पन्न भेलाले विभिन्न १५ बुँदे निर्णय गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध नकारात्मक टिकाटिप्पणी र आन्दोलन केन्द्रित भेलामा हाल लघुवित्तमाथि लगाइएका आरोप, अवस्था र आवश्यक सुधारका काम कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । विगत केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध जारी गतिविधिप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै भेलाले लघुवित्त सेवालाई निर्वाधरूपमा ग्रामीण तथा दूरदराज क्षेत्रमा प्रवाह गर्न समस्या परेकाले आवश्यक शान्तिसुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, उद्यमशीलता, लघु उद्यम एवं सदस्यको व्यावसायिक क्षमता वृद्धिमा जोड दिँदै सामाजिक बैंकिङ अवधारणाअनुरूप सम्पूर्ण लघुवित्त संस्थाले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लघुवित्तले सामाजिक बैंकिङलाई व्यावहारिकरूपमै कार्यान्वयन गर्न सरकारको नीति, सहयोग र प्राथमिकतामा भरपर्ने भएकाले उक्त कार्यमा सहयोग गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने भएको छ ।

हाल लघुवित्तमा देखिएका समस्याको कारक बहुबैंकिङ कर्जा लगानी पनि एक भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एक संस्था एक ग्राहक नीतिसम्बन्धी निर्देशन दीर्घकालमा राम्रो हुने भए तापनि तत्काल कार्यान्वयन गर्दा जटिल समस्या उत्पन्न हुने भेलाको निष्कर्ष छ । उक्त व्यवस्था सहज कार्यान्वयनका लागि केही समय आवश्यक पर्ने भएकाले निश्चित समयभित्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने पनि भेलाले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, लघुवित्तको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएको, एकै स्थानमा धेरै संस्थाका शाखा भई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन गएको, लघुवित्तको मूल्य, मान्यता र मर्मअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेका जस्ता समस्याका कारण संस्था एकआपसमा विलय र प्राप्ति हुन प्रोत्साहन हुने गरी राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने, विद्यमान शाखा खोल्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने र बदलिँदो समयअनुसार लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमन गर्न लघुवित्त विज्ञ सम्मिलित छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने बताइएको छ ।

कोरोना, तरलतामा संकुचन, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध, अत्यधिक कर्जा वृद्धि, लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलनलगायतका कारण समयमै कर्जा असुली हुन नसकेको र निष्क्रिय कर्जा अनुपात तथा रकममा अत्यधिक वृद्धि भएकाले समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना, म्याद थप जस्ता व्यवस्था गरी कर्जा असुलीमा सहजता ल्याउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भेलाको सुझाव छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लागू भएको विद्यमान कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था, सेवा शुल्कसम्बन्धी अन्योल र अस्पष्टता, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको ऋण सापटको उच्च ब्याजदरलगायतले संस्थाहरूको स्वसक्षमतामा ठूलो असर पर्न सक्ने भन्दै कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी विद्यमान नीतिमा परिमार्जन, सेवा शुल्कसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न र संस्थाले परिचालन गर्ने ऋण सापटको ब्याजदर वाञ्छित सीमाभित्र राख्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको संयोजन तथा नेतृत्वमा देशैभरि वित्तीय साक्षरता, लघुवित्तसम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्ने र सफलताका कथाको प्रचारप्रसार गर्न सबै लघुवित्त संस्थाले आधिकारिक युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्ने, वित्तीय साक्षरता, लघुवित्तसम्बन्धी अन्तरक्रिया र लघुवित्त प्रवद्र्धन र सञ्चालन गर्न लघुवित्त बैंकर्स संघमा जनशक्तिसहितको कोष व्यवस्था गर्ने र कोषमा आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन लघुवित्तका ग्राहक संरक्षण कोष र सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट निश्चित रकम लघुवित्त बैंकर्स संघमा पठाउने व्यवस्था गर्ने, त्यसरी पठाएको रकम सम्बन्धित संस्थाले वित्तीय साक्षरतामा खर्च भएको मान्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

संघको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउँदै कार्यक्रमहरू जिल्लास्तरमा विस्तार र संयोजन गर्न संघको मातहतमा शाखाका कर्मचारीको सहभागितामा जिल्लास्तरमा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने, प्रत्येक प्रदेशभित्रको कार्यक्रम संयोजन गर्न सो प्रदेश वा अर्को कुनै प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यालय भएको संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आधिकारिक प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्ने, संघलाई विद्यमान सदस्यता शुल्कमा परिमार्जनलगायत अन्य वैकल्पिक माध्यमसमेतबाट स्रोत सिर्जना हुने गरी स्रोतसाधनयुक्त बनाउने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ ।

यसैबीच लघुवित्त बचाऔँ भन्दै लाखौं महिलाले विराटनगरमा शान्तिपूर्ण ¥याली निकालेका छन् । लघुवित्तले पुर्‍याएको सकारात्मक सहयोग तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष तथा भ्रमपूर्ण कार्यक्रम तत्काल बन्द गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । लघुवित्त संरक्षण तथा प्रवद्र्धन समितिको अगुवाइमा मोरङ जिल्लाभरिबाट लघुवित्त बचाउ अभियानमा एकजुट भएर लघुवित्त हाम्रो घर हो, घर भाँड्न पाइँदैन, लघुवित्तरूपी वृक्षको रक्षा गरौँ, गरिबहरूको वित्तीय पहुँच हुनुपर्छ भन्ने नाराका साथ विराटनगरमा उनीहरूले र्‍याली आयोजना गरेका हुन् ।

सहकारी सिइओका ११ बुँदे संकल्प
विभिन्न ११ बुँदे साझा संकल्पन जारी गर्दै सहकारी संस्थाहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)को कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कुन)द्वारा आयोजित सहकारी व्यवस्थापन प्रमुखहरूको दुईदिने राष्ट्रिय गोष्ठीले जिम्मेवार व्यवस्थापन निर्माणमार्फत् सुरक्षित बचत तथा ऋण अभियान निर्माणका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कार्यक्रममा देशभरका करिब चार सय ५० सिइओको उपस्थिति थियो । सहभागी सिइओहरूले सहकारी संस्थाले प्रविधियुक्त सेवा प्रवाह गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र संस्थाको छवि निर्माणमा व्यवस्थापन जिम्मेवार बन्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका छन् ।

साथै छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन निर्माणका लागि ऐक्यबद्धता र आवश्यक पैरवी गर्ने, एकीकृत स्वनियमन मार्गनिर्देशन पालन गर्ने, संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि स्तरीकरण कार्यक्रममा आबद्ध हुने, सुरक्षित संस्था निर्माण गर्न पल्र्स प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी बाध्यकारी नियामकीय प्रबन्ध पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन गर्न संस्थागत पुँजी कम्तीमा पाँच प्रतिशत कायम गरी स्थिरीकरण कोषमा आबद्ध हुने संकल्प पत्रमा उल्लेख छ ।

सहकारी बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका १३ बुँदे माग
सहकारी बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानले विभिन्न १३ बुँदे माग अघि सारेको छ । उपत्यकाका सहकारीकर्मीको एक भेलामा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावलगायतलाई सामूहिक समस्याका रूपमा स्वीकार गर्दै राज्य र अभियानका तर्फबाट समाधानका लागि तत्काल सम्बोधन गर्न अभियानका संयोजक नरेन्द्रले माग गर्नुभएको छ । सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गर्न, तरलता संकट व्यवस्थापनका लागि राज्यकोषबाट सहयोग गर्न, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्न, ऋण तिर्न अटेर गर्ने ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत् रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गर्न र व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन नगर्न अभियानको माग छ ।

त्यस्तै, संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीले त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न, सदस्यको बचत सुरक्षाको बातावरण बनाउन, ब्याजकर दाखिला गर्ने समय एक वर्ष थप गर्न, संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन, दुई वर्षको कुलिङ पिरियड घोषणा गर्न, सहकारीको नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसन स्थापना गर्न, सहकारीप्रति विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार र अभियानतर्फबाट स्पष्ट पहल गर्न तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा गठित समितिलाई प्रभावकारी बनाउन पनि अभियानले माग गरेको छ । माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रम अघि बढाउने पनि अभियानको चेतावनी छ ।