सरकारले घटायो रासायनिक मलको अनुदान, मूल्य बढ्दा कृषकलाई भार

काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलको खरिदमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो । ‘रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिनेछ ।’ कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले मलको अनुदान घटाएसँगै कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ । युरिया, डिएपी र पोटासमा क्रमशः प्रतिकेजी ११, सात र नौ रुपैयाँ मूल्य बढने भएको छ । यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकेजी १४ रुपैयाँ, डिएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास ३१ रुपैयाँ प्रतिकेजी तोकिएकोमा अब युरिया २५, डिएपी ५० र पोटास प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

पछिल्लो खरिद मूल्यका आधारमा युरियामा करिब ८०, डिएपीमा ६० र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान थियो । यसअघि समग्रमा ७०.८२ प्रतिशत अनुदान रहेकामा अब समग्रमा ५९.०४ प्रतिशतमा झरेको छ । जसअनुसार साबिकको तुलनामा करिब ११.८ प्रतिशत मात्र अनुदानित मूल्य समायोजन हुने देखिन्छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको विनिमयदरमा आएको कमी, नेपाली बजारमा भारतबाट अनौपचारिक रूपमा आयात भएको मलको बिक्री मूल्य, अनुगमनका क्रममा कृषकका सुझाव र नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन तथा स्रोत सुनिश्चित गरेको जम्मा बजेट मध्यनजर गर्दै अनुदानमा उपलब्ध गराउने रासायनिक मलको आयात बिन्दुका लागि अनुदानित मूल्य समायोजन गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताउनुभएको छ ।

रासायनिक मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले फागुन ८ गते स्रोत सुनिश्चित गर्दाको सर्तका रूपमा रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित राख्न दिएको राय, मलको वितगदेखिको मूल्यको वृद्धिदर तथा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको विनिमयदरमा आएको कमी लगायतका आधारमा रासायनिक मलको आयात विन्दुका लागि नयाँ दर निर्धारण गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नेपालमा रासायनिक मलको आवश्यकता पाँच लाख २० हजार मेट्रिकटन रहेको अनुमान छ । लागत सहभागितामा कृषकलाई रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ चालु आवमा १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको र साउन २७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट १६ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता र फागुन ८ मा सात अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति गरी कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट कायम भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित र सुरु स्रोत सुनिश्चितता भएको गरी उपलब्ध ३१ अर्ब बजेटबाट हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट जिटुजी विधिबाट भारतबाट खरिद गरिएको ३० हजार मेट्रिकटनसहित जम्मा तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिकटन मलको खरिद व्यवस्था भई हालसम्म करिब दुइ लाख ३७ हजार पाँचसय मेट्रिकन आयात भइसकेको छ । बाँकी ९४ हजार मेट्रिकटन आयातका क्रममा रहेको छ । आगामी धानबालीका लागि करिब ९० हजार मेट्रिकटन मल नपुग हुने देखिएको छ । धानका लागि मल अभाव हुन नदिन पछिल्लोपटक फागुन ८ गते स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भएको सात अर्ब ५० करोडबाट थप मल व्यवस्था गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको प्रवक्ता संजेलले जानकारी गराउनुभएको छ ।