स्थानीय तहका प्रमुखहरुको एक स्वर : ‘योजना बेच्ने गिरोहलाई निषेध गर्नुपर्छ’

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरूले कर्मचारी तन्त्र हटाउनुपर्ने र योजना बेच्ने गिरोहलाई निषेध गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको दुई दिने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूसँग पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले प्रदेश सरकारले पहुँचका आधारमा योजना वितरण गर्ने परिपाटी सरकारी तवरबाटै पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्नेमा बताएका हुन् ।

डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अवस्थीले प्रदेश सरकारले पहुँचका आधारमा योजना वितरण गर्ने परिपाटी रहेकाले त्यो अब सरकारी तवरबाटै निषेध गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले योजनाहरू पनि बिक्री भइरहेकाले योजना बेच्ने गिरोहलाई बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन रूपमा प्रदेशका योजनाहरू बिक्री भइरहेका छन् । हामीसँग अहिले युवाहरू पालिकामा आएका छन् । जो केही गरौँ भन्ने जोशका साथ आएका छौँ । त्यस कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको योजना बेच्ने जुन गिरोह छ । त्यो गिरोहलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्छ ।’

यसमा राजनीतिक तवरमा राजनीतिक नेतृत्वले र सरकारी तवरमा सरकारी नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीले त्यसको जिम्मा लिनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘प्रदेश सकारले पहुँचका आधारमा योजना वितरण गर्ने परिपाटी छ त्यो पनि निषेध गर्नुपर्छ । पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा योजना दिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाले प्रदेशको बजेट उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी हुनुपर्ने बताउनु भयो । पहुँचका आधारमा कागजी प्रक्रिया मिलाएर योजना वाँडफाड गर्ने नीति बन्द गरी कर्मचारी तन्त्र पनि निषेध गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘कर्मचारी तन्त्र धेरै भाग्यमानी छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रले योजनाहरूलाई कसरी हजारलाई लाख बनाउने लाखलाई करोड बनाउने भित्रैभित्रको जुन सेटिङ छ । त्यसलाई रोक्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सानातिना योजनालाई प्रदेशको प्राथमिकतामा नराखी अनुदानको बजेट बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

यस्तै कन्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका प्रमुख हेमराज ओझाले तीन वटा सरकार रहेपनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबिच एक आपसमा समन्वय र सहकार्य नभएको बताउँदै माथिल्लो तहका सरकारले स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

‘हामीसँग अहिले तीन वटा सरकार छन् । तीन वटै सरकारको एक आपसमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको माध्यमबाट अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो’, उहाँले भन्नुभयो,‘स्थानीय तह मातहतका सरकारहरूलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ । त्यसमा सुधार हुनु जरुरी छ ।’ स्थानीय सरकारलाई सशक्त रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले संविधान तहमै निःशुल्क शिक्षा भनिएता पनि कैलालीका सबै पालिकामा निजी स्कुलको बिगबिगी बढेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी स्कुललाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्नेतर्फ प्रदेश सरकारले सोच्नुपर्ने बताउनु भयो ।
डोटीको शिखर नगरपालिकाका प्रमुख दीर्घ बलायरले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर वडाका योजनाहरू वा आवधिक योजनाहरू के रहेछन् भनेर समन्वय गरिदिए मात्रै आफूहरूलाई काम गर्न पनि सहज हुने बताउनु भयो । उहाँले तीनै तहको सरकारले एकजुट भएर हातेमालो गर्न सके सशक्त रूपमा अघि बढ्न सहज हुने बताउनु भयो ।

हिमाली गाउँपालिका बाजुराका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले प्रदेश सरकारले सबैभन्दा पहिला साझा कार्यक्रमका कानुनहरू बन्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले एउटा रणनीति बन्न बर्षौ समय लाग्ने भएकाले सुदूरपश्चिमको विकास कहिले गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रदेश सरकारले गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।

‘सबैभन्दा पहिला जुन हाम्रा साझा कार्यक्रम, कानुन नियमहरू छन् । शिक्षा स्वास्थ्य वन लगायतका, यी कानुनहरू बनेको भए अझै सजिलो हुन्थ्यो’, उहाँले भन्नुभयो ‘केही दिन अघि मात्रै कृषि मन्त्रालयले एउटा कृषि रणनीति ल्यायो, ६ वर्ष पछि । पाँच वर्ष एउटा रणनीति बनाउन लाग्छ भने हाम्रो सुदूरपश्चिमको विकास कहिले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सोच्न जरुरी छ ।’ उहाँले भूगोलको हिसाबले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशलाई परिवर्तन गर्न जोश, जाँगरका साथ जनप्रतिनिधि लाग्नु पर्ने बताउनु भयो । ‘प्रदेश सरकारले नीति, नियम र गतिविधिका हिसावले जनतालाई निराश बन्न दिने छैन’, उहाँले भन्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीवीचको समन्वयले प्रदेशको विकासको आधार तयार गर्न सकिने उहाको भनाइ छ । उत्तरदायी भएर साधन, स्रोतको इमान्दारिताका साथ जनताको पक्षमा प्रयोग गर्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभइ आवश्यक्ताका आधारमा जनताले माग गरेका योजना पठाउन पालिकाहरुलाई आग्रह गरे ।