बर्दिया घटनाबारे संसद्मा गृहमन्त्रीको जवाफ, भन्नुहुन्छ- गोली प्रहार गर्ने आदेशै छैन, प्रहरीप्रति सांसदहरूको आक्रोश

काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकले गर्ने अवरोध र भिडमा गोली चलाउने सरकारको आदेश नभएको बताउनुभएको छ । बर्दिया जिल्लाको मधुवन-२ चनागाउँमा सोमबार प्रहरीको गोली प्रहारबाट एक युवतीको मृत्यु भएको घटना सम्बन्धमा संसद्लाई जानकारी दिँदै गृहमन्त्री खाँणले भन्नुभयो, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने आदेश दिनुभएको छैन । नागरिकहरूको यस्तो अवरोध, भिडमा गोली चलाउने आदेश छँदै छैन । म यो रोष्ट्रमबाट भन्न चाहन्छु नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको निर्देशन सम्झाइबुझाइ गर्नेहरू सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक गरेर समस्या समाधान गर्ने र कमभन्दा कम शक्ति प्रयोग गर्ने भन्ने हो । गोली प्रहार गर्ने त आदेशै छैन ।’ त्यहाँ गोली चल्नु र एकजनाको निधन हुनु दुःखद हो ।’

गृहमन्त्री खाँणले सुरक्षाकर्मीले पाँच घण्टापछि सडक खुलाउन खोज्दा झडप भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘सडक अवरुद्ध भएको पाँच घण्टापछि खोल्न खोज्दा भिडले ढुंगामुढा गरेको थियो । त्यसक्रममा अश्रुग्यास र गोली चलेको थियो । स्थानीय नविना चौधरीको गोली लागेर दुःखद निधन भएको छ । बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने आदेश दिएको छैन भन्नुभएको छ । कसको आदेशले गोली चलेको हो छानबिन समितिले अध्ययन गरेपछि जानकारी हुनेछ ।’ बर्दिया घटनाबारे प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले सरकारको जवाफ मागेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घटनाबारे जवाफ दिन गृहमन्त्रीलाई रुलिङ गर्नुभएको थियो ।

घटनाको छानबिन समिति गठन

गृह मन्त्रालयले बर्दियामा सोमबार प्रहरीले चलाएको गोली लागि एक किशोरीको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । गृहले मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा मंगलबार पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उप–महानिर्देशक वेदकुमार ढकाल, नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक कृष्ण कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक विकास पाण्डे र गृहका उपसचिव ध्रुव खड्का सदस्य रहनुभएको छ । समितिलाई काम सुरु गरेको मितिले सात दिनभित्र घटनाका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययनसहित छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । ‘कुन अवस्थामा गोली चल्यो र गोली चलाउने आदेश कसले दियो भन्ने यथार्थ सत्यतथ्य विवरणपछि आवश्यक कारबाही हुनेछ ।’ संसद्मा गृहमन्त्रीले भन्नुभयो ।

के हो घटना ?

सोमबार बिहान बर्दियाको मधुवन नगरपालिका-२ सोनाहा बस्ने अन्दाजी वर्ष ४१ की अस्मिता थारूलाई बाघले आक्रमण गरी घाइते बनाएको थियो । घाइते अस्मितालाई उपचारको लागि नेपालगञ्जतर्फ पठाइएको थियो । त्यसपछि बाघको आक्रमण नियन्त्रण गरिनुपर्ने, तारजालीको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखी स्थानीयहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले हुलाकी सडक–खण्डमा अवरोध गरेका थिए । सुरक्षाकर्मीहरूबाट अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउनका लागि आवश्यक समन्वय भइरहेको अवस्थामा साँझ आक्रोशित भिडले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेको बताइएको छ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले अश्रु ग्याँस प्रयोग गर्दासमेत स्थिति नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि हवाई फायर गर्ने क्रममा स्थानीय नबिना थारूलाई गोली लागेको थियो । घाइते नबिनाको उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका गरी दर्जनबढी सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए ।

सांसदहरूको प्रश्न- के प्रहरी छाडा भएको हो ?
सांसदहरूले बर्दियामा नवीना चौधरीको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको घटनाको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने माग गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्रीले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सांसदहरूले प्रहरी छाडा भएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । एमाले सांसद खगराज अधिकारीले विना आदेश गोली चलाउने प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गरियो कि गरिएन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । अर्का सांसद घनश्याम खतिवडाले बर्दिया र अछाम घटनाबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्नुभयो । सांसद भीम रावलले गोली चलाउन आदेश नदिई गोली चलाउनेलाई कारबाही भएको छ कि छैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद विमला विकले गोली चलाउन आदेश नै नभई गोली चल्छ भने प्रहरी छाडा भएको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले आदेश नदिए पनि गोली चल्यो भन्ने गृहमन्त्रीले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

अदालत परिसरमा गोली चलेकोबारे गृहमन्त्रीको जवाफ
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अदालत परिसरमा गोली चल्नु ज्यादै संवेदनशील घटना भएको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले रामग्राम नगरपालिकाका हंशराज यादवले काकी नाता पर्ने रोशनी यादवसँग जग्गाको झगडामा अदालत परिसरमा गोली चलाएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘गोलीबाट कुनै मानवीय क्षति भएन कोही घाइते भएको छैन । तर, यो ज्यादै सेन्सेटिभ घटना हो ।’ यसैबीच, जिल्ला अदालत, नवलपरासी पश्चिम परिसरमा गोली चलाएको अभियोगमा एकजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सरावल गाउँपालिका-४ मंगलापुरका २८ वर्षीय हंशराज यादव छन् । यादवलाई मंगलबार दिउँसो २ बजे सुनवल नगरपालिका-९, बनकट्टीस्थित एकजना आफन्तको घरबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बुढीगंगामा सरकारले मतगणना रोकेको होइन
गृहमन्त्री खाँणले बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा मतगणना सरकारले नरोकेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले निर्वाचनसम्बन्धी निर्णयहरू निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने जनाउँदै भन्नुभयो, ‘बुढीगंगामा सरकारले मतगणना रोकेको होइन । सुरक्षाकर्मीले चैँ निर्वाचन सारेको पनि होइन । मतदान गराउने मतगणना गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो । सरकार र सुरक्षाकर्मीले त्यसमा सघाउने मात्रै हो । आयोगले गरेका निर्णयबारे उठेका प्रश्नबारे सम्बन्धित निकायकै ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद लालबहादुर थापाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित तीनजना निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको सुरुमै सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै सांसद थापाले बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान गराउने निर्णय निर्वाचन आयोगकै छानबिन समितिको सुझावविपरीत सत्तापक्षको प्रभावमा परेर गरिएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘यो घृणित कार्यमा संलग्न गृहमन्त्री, आइजिपीको राजीनामा र अरूमाथि कारबाहीको माग गर्छु । राजनीतिक जालझेल षड्यन्त्रमा परेर निर्वाचन आयोगको बहुमतको आधारमा पुनः मतदानको निर्णय गराएकोमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया र आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी तथा ईश्वरी पौडेलको राजीनामा माग गर्दछु ।’

निर्वाचन आयोग र न्यायालयले प्रजातन्त्र खोस्ने काम गर्‍यो : सांसद सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचन आयोगका मुख्यमुख्य पदाधिकारी र न्यायालयमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले खेलेको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको चुनाव चिन्ह मादल दिएन । यसविरुद्ध निर्वाचन आयोग र न्यायालयमा हाम्रो उम्मेदवारले उजुरी दिनुभयो । तर, पनि दिइएन । यसकारण निर्वाचन आयोगका मुख्यमुख्य पदाधिकारी र न्यायालयले प्रजातन्त्र खोस्ने काम ग¥यो । आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा सभामुखमार्फत सरकारलाई निर्देशन हुनुपर्दछ भन्ने माग गर्न चाहन्छु ।’

निजगढ विमानस्थल निर्माणमा बाधा पुर्‍याउने भू-माफिया हुन् : सांसद रावल

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले बाराको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा बाधा पु¥याउने तथा बनाउन हुँदैन भन्नेहरू भू–माफियासँग मिलेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद रावलले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न हुँदैन भन्नेहरूले सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘निजगढ विमानस्थलको लागि १ सय १० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा ७६ बिघा अधिग्रहण भइसकेको छ । प्राधिकरणले तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । द्रुतमार्गमा दुई खर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । रूखको हवाला दिन्छन् । त्यहाँ अहिले जसले विमानस्थल बनाउनु हुँदैन भनेका छन् तिनीहरू भू-माफियासँग मिलेर त्यो जमिन, प्रत्येक वर्ष जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ ।’ सांसद रावलले भारतीय सिमानामा रेल जोड्न अर्बौं खर्च गर्नुको सट्टा पहाड र तराईमा बाटो फराकिलो बनाउन खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग समितिमा पठाउन एमालेको माग
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्थाको मंगलबार बसेको बैठकमा एमालेका प्रतिनिधिले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेका हुन् । सांसद खगराज अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा ल्याएर छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा ल्याएर छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रह्यो । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्छ भनेका छौँ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारूढ कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले महाभियोग प्रस्ताव संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।