अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्या समाधान गर्न राज्यका सबै संयन्त्र लाग्न आवश्यक छ : अर्थमन्त्री डा. महत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको राजश्व संकलनको अवस्था राम्रो नभएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.महतले आयात प्रतिवन्ध, कोरोना महामारी ,भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको असरले मुलुकको राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार संकलन राम्रो नभएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले प्रत्येक वर्ष सरकारले जिडिपी र अर्थतन्त्रका अन्य सूचक भन्दा राजश्वको लक्ष्य बढी राखेपनि लक्ष्य प्राप्त हुँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा नहुने अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री डा. महतले आन्तरिक रुपमा लगानी वातावरणको समस्या, बैंकको ब्याजदर उच्च भएको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले मौद्रिक नीतिका उपकरणहरु प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका समस्या समाधान गरी लगानीको वातावरण बनाउने पक्षमा राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले बैंकको कर्जाको ब्याजदर कम गर्नसक्ने अवस्था भए बैंकहरुले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्र बिग्रियो भने पनि कतिपय तथ्याङ्कहरु राम्रो रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा लगानीको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउन मौद्रिक नीति र सरकारको आर्थिक नीति एउटै लक्ष्य प्राप्तिको लागि जान जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारको राजश्वको अवस्था राम्रो छैन । प्रत्येक वर्ष सरकारले जिडिपी तथा अर्थतन्त्रका अन्य सूचक भन्दा राजश्वको लक्ष्य बढी राख्दै आएका छौं । नजिक नजिकको लक्ष्य प्राप्त पनि गर्दै आएका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा त्यो लक्ष्य प्राप्त नहुँदा के भयो भन्ने भएको छ । हेरक वर्ष बढी लक्ष्य राखेपनि करिव लक्ष्य प्राप्त गर्ने अवस्था सधै सहज हुँदैन । यो वर्ष आयात प्रतिवन्ध,कोरोना महामारीको अवस्था,भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले पनि असर पारेको छ । आन्तरिक रुपमा कष्ट अफ इन्भेष्टमेण्ट हाई भएको छ । बैंकको ब्याजदर बढी छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई कन्ट्रोल गरेको छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा फोकस भएको भन्नुभएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरुप रहेको छ । विदेशबाट आयात गरिएका वस्तुको धेरै हिंसा छ । त्यसबाट मूल्य निर्धारण हुन्छ । त्यसैले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणलाई नै मुख्य विषय वस्तु बनाउँदा मौद्रिक नीतिका उपकरण प्रयोग गरे पनि नहुन सक्छ । किनकी आयात बढी हुने भएकाले वाह्य मूल्यको प्रभाव हुँदैन । अहिलेको अवस्थालाई सरकारले कही मौद्रिक नीतिको उपकरण प्रयोग गरेर सहज बनाउन जरुरी छ । त्यसको लागि मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं । बैंकको ब्याजदर कम गर्नसक्ने स्कोप कस्तो छ भनेर बैंकहरुले पनि त्यसमा सहयोग गरोस् भनेर । ल्याण्डिङ र निक्षेपको रेट फरक छ । निक्षेपको रेट पनि त्यसमा उच्च छ । यो विषयलाई पनि सरकारले गम्भिर रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अर्थतन्त्रमा जनताको जे अपेक्षा छ त्यसले पनि महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्छ । ठीक भयो भन्दा त्यो पोजेटिभ रुपमा जान्छ । बिग्रियो भन्दा त्यतैतिर जान्छ । अर्थतन्त्र बिग्रियो भने पनि कतिपय तथ्याङकहरु राम्रा छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ठिक छ । हामी सधैँ आर्थिक वृद्धिको रेट उच्च राख्छौं । नेपाल छिमेकी देशको तुलनामा भारत भन्दा कम भएपनि खराब नै भएको भन्ने छैन । लगानीको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउन मौद्रिक नीति र सरकारको आर्थिक नीति एउटै लक्ष्य प्राप्तिको लागि जान जरुरी छ ।’

अर्थमन्त्री डा. महतले सरकारले साधरण खर्चमा अत्याधिक मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने पक्षमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले साधरण खर्च घटाउने सम्मभावना कम भएपनि सरकार खर्च नगरे पनि हुने खालका खर्चलाई कटौति गर्ने बताउनु भयो । उहाँले उहाँले आगामी बजेट निर्माण गर्दा मन्त्रालयगत धेरै आयोजनाहरुको माग आएपनि प्राथमिकताको आधारमा बजेटमा समेट्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारको पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको भन्दै पुँजीगत खर्च समयमा खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पूर्वाधार निर्माणका कार्य समयमा सम्पन्न नहुने,आयोजनाको कस्ट बढ्दै जाने र आयोजना महँगो हुन जाने परिस्थितिको अन्तय गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री महतले सरकारको ध्यान पुँजीगत खर्च निश्चित समयमा खर्च गर्ने,सिमित स्रोतलाई धेरै आयोजनामा खर्च नगर्ने रणनीति रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले साधरण खर्चमा अत्याधिक मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । धेरै मागहरु आएपनि धेरै कम गर्न कोशिस गर्छौं । साधरण खर्च कम गर्ने स्कोप अत्यन्त कम छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतको खर्च कम गर्न सम्भव कम छ । सरकारले खर्च नगरे पनि फरक नपर्ने क्षेत्रहरुमा मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ हेर्छौं । अहिले सरकारको पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको छ । पुँजीगत खर्च समयमा खर्च नहुनु,पूर्वाधार निर्माणका कार्य समयमा नहुनु,आयोजनाको कस्ट बढ्दै जाने र आयोजना महँगो हुन जाने परिस्थितिको अन्तय गर्नको लागि पनि काम गर्न जरुरी छ । सरकारको ध्यान पुँजीगत खर्च निश्चित समयमा खर्च होस् र सिमित स्रोतलाई धेरै आयोजनामा नफालौँ । कहीँ परिणाम नदेखिने,पूरा नहुने जस्ता आयोजना भन्दा पनि प्राथमिकताका आधारमा आयोजनामा बजेट माग गर्न सबै मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं । माग बढी भएपनि अहिलेको अवस्थालाई हेरेर बुझ्न आवश्यक छ ।’

अर्थमन्त्री डा. महतलाई नाफिजले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर आगामी वर्षको बजेट बनाउन सुझाव दिएको छ । नाफिजले सरकारले श्रमजीवि पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले कार्यक्रम नै बनाउनुपर्ने माग राखेको छ ।