नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

✍️ डा.सुमनकुमार रेग्मी

नेपालमा बहुदल पुनःस्थापित भएपश्चात नयाँ संविधान २०७२ अघि चुनावी अवस्थामा सत्ताको अधिकार सिमित व्यक्तिमा निहित हुँदै आएको थियो । अबको अर्थात २०७२ संविधानपश्चातको स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सरकार स्थापनापश्चात अधिकारीले पाएका अधिकार सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग भई देश विकासको कम चासो देखा परेको छ तर यस्तो देखा पर्दैन भन्ने कल्पना थियो । विगतमा बहुदल भए पनि विकेन्द्रीकरण नभएका कारण भए पनि अधिकार केही माथिल्ला व्यक्तिमा सीमित रहन गयो ।

जसले गर्दा तिनै सीमित व्यक्तिद्वारा राष्ट्रको मौका पनि सीमित गरिए तर अब स्थानीय र प्रादेशिक तहका सरकारसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्थाले अब यस्तो कमजोरी हट्दै जानेछ । तर सात प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले केन्द्रीय सरकारको सहयोग नभएमा प्रदेश व्यवस्था चल्न कठिन भएको बताइँदै आएको देखिन्छ ।

दल-बदल परिवर्तन गर्ने विचार र चुनाव तथा पार्टी तालमेल समयगत रूपमा आउँदै गरेको अवस्थामा संघीय गणतान्त्रिक बहुदलमा पनि विकृति आउन सक्दछ । त्यसर्थ पदमा बस्नेले पनि मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक सिद्धान्तमा अडिग हुने हुनाले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिनुपर्छ तर मानिस समयअनुसार परिवर्तन हुने हुँदा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने हुन्छ । त्यसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक बहुदलीय गणतन्त्र व्यवस्था सुदृढ पार्न भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको जाँच पड्ताल हुनुपर्छ । सरकारले गणतन्त्र दिवस अथवा संविधान दिवसका दिन भ्रष्टाचारी घोषित गरी सामाजिक, आर्थिक विकृति हटाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा निर्दलीय व्यवस्था तीस वर्षमा अफापसिद्ध भयो । प्रजातान्त्रिक साम्यवादी व्यवस्था कुनै देशमा राम्रो देखिएको पनि छ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थामा अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थपिएको छ । साथै विकसित देशको सिको भनौं कि विदेशको माग भनौं स्थानीय, प्रदेश र संघको सरकार बनेको छ । साथै हाल कम्युष्टि पार्टीका नेतृत्वमा बहुमतको सरकार रहेको छ । २०७२ सालको संविधानपछिको दोस्रो चुनाव सम्पन्न भएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक बहुदलीय गणतन्त्र व्यवस्था सुदृढ पार्न भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको जाँच पड्ताल हुनुपर्छ । सरकारले गणतन्त्र दिवस अथवा संविधान दिवसका दिन भ्रष्टाचारी घोषित गरी सामाजिक, आर्थिक विकृति हटाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा २०४६ सालपछि २०६५ सालसम्म बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भई निर्दलीय व्यवस्था जस्तै व्यक्तिगत स्वार्थमा सीमित भई बढी विकृति देखापर्न थाल्यो । तर अब २०७२ पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएको संसदीय व्यवस्थामा यस्तो नहुने आशा राखौं । अब त प्रधामन्त्री पनि प्रत्यक्ष चुनावबाट चुनिने गरी भविष्यमा संशोधन हुनुपर्दछ । तर, नेपाल-भारत सिमाना खुला हुउन्जेलसम्म राष्ट्रपतिको चुनाव प्रत्यक्ष गरिनु हुँदैन । परिवर्तन देशको माग हो । यस्ता परिवर्तनको भविष्यमा पनि माग हुँदै जानेछन् । त्यसको साथै नेपाल विश्वमा एकमात्र हिन्दू गणतन्त्र कायम हुँनुपर्दछ ।

पञ्चायती व्यवस्थामा भएका विकृति बहुदल पुनःस्थापनापछि गणतन्त्र आउनुअगाडि नै हरेक वर्षका कार्बाही हुनुपर्नेमा झनझन भ्रष्टाचार झांगियो । व्यवहारमा नेपालमा निर्दलको सरकार र बहुदलको संयुक्त सरकारमा फरक देखिएन् । तर २०६२-०६३ सालपछि मन्त्री बनेका केही मन्त्रीहरू जेलमा देखिएकाले बहुदलका विकृतिका कारबाहीको पनि सुरु भएको देखियो । तर, अब भविष्यमा कस्तो भएर आउाछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । पञ्चायती व्यवस्थाका पालामा भ्रष्टाचार भए पनि पारदर्शी थिएन । प्रमाण भेटिएका खण्डमा पञ्चायती र बहुदल आएपछिका भ्रष्टाचारको पनि कारबाही हुनुपर्दथ्यो ।

अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार, दुराचार, लोभी-पापी कम हुँदै जानेछन् । पूर्वी युरोपका देशहरूमा एक दलीय साम्यवादी व्यवस्थाले कत्तिको परिवर्तन ल्यायो ? त्यो त विश्लेषणकै कुरा छ । सार्वभौम जनता भएको अवस्थामा ऐन-नियम, कानुन-विनियम व्यवहारमा उत्रनुपर्छ, नत्र भने संसदीय प्रजातन्त्रको के कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रक्रियामा पनि अनियमितता एवं विकृतिबाट राष्ट्रलाई बचाउन नेपालको नवसंविधान २०७२ पछिको पहिलो संघ र प्रदेशका गठित सरकारहरू देश परिपक्व बनाउन संयम भई सबै सतर्क रहनुपर्नेमा त्यसो भएन ।

अब दोस्रो आमचुनाव र दोस्रो स्थानीय चुुनाव सम्पन्न भएको छ । नेपालले भारतको जस्तो प्रजातन्त्रको अनुभव गरेको छ । नेपालले चीनको जस्तो समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था अँगालेमा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध हुनेछैन । चुनावी प्रक्रियामा नेपालको साम्यवादी दल जितेर आई सता सम्हालेमा आएको परिवर्तनले नै भारत-चीनबीचमा समदूरी कायम गर्न सक्दछन् । हालको साम्यवादी बहुमतको गठबन्धन पनि कसैले प्रजातान्त्रिक कसैले साम्यवादी भने पनि चीन र भारतको समर्थन पक्कै छ । सोझै साम्यवादी व्यवस्थामा प्रवेश गर्नु नेपालमा सम्भव देखिँदैन । प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट आएको साम्यवादी गठबन्धन जस्ता संरचनाको सबैले वा विश्वले पनि समर्थन नै गर्दछन् ।

त्यसमा पनि संविधान २०७२ को दोस्रो चुनावमा साम्यवादी पार्टीका प्रत्यक्ष चुनावबाट आएको भए एकल पार्र्टी बहुमत भई जितको भए विश्व चकित हुन्थ्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएको बहुदलीय व्यवस्थामा सामान्य मत ल्याई जितेर साम्यवादी दलले भविष्यमा बहुमत नल्याई सत्ता चलाएमा नेपालको पररष्ट्र नीति समदूरीमा रहन जाँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएको बहुदलीय व्यवस्थामार्फत जनताद्वारा अत्यधिक बहुमत अनुमोदन गरी जुनसुकै विचारधाराको दल सत्तामा गई सरकार चलाएमा भारत र चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध पनि समदूरीमा रहने हुन्छ ।