काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतमा आफूविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको हो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणसहितले दायर गरेको रिटमा उहाँले आफूविरुद्ध दायर भएको रिटको कुनै संवैधानिक र कानुनी आधार नभएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ । द्वन्द्वपीडितसमेत रहनुभएका आरणसहित कल्याण बुढाथोकी लगायतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले द्वन्द्वकालमा हत्या भएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा लिने भनेको दाबी गर्नुभएको थियो ।
२०७६ माघ १ गते माघी दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उक्त अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै द्वन्द्वपीडितहरूले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनअघि सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट सर्वोच्चले दरपीठ गरिदिएको थिया । दरपीठविरुद्धको रिट दर्ता गर्ने आदेश भएपछि पीडितहरूले पुनः रिट पेस गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । ‘द्वन्द्वकालमा मारिएका भनिएका सबै मानिसहरूको जिम्मा विद्रोही पक्षले लिनुपर्छ’ भनेर शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्मविपरीत एकपक्षीय रूपमा लगातार प्रहार भएपछि आफूले राजनीतिक प्रतिवाद गरेको भन्दै जवाफमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन राज्य पक्षलाई जिम्मेवार नबनाएको प्रसंगमा राजनीतिक रूपले वाद, प्रतिवाद, संवाद गर्ने क्रममा प्रसंगवश व्यक्त भएको अभिव्यक्तिलाई विशुद्ध राजनीतिक प्रसंगमा व्यक्त भएको न्यायिक प्रक्रिया बाहिरको विचार वा अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय मान्नुपर्ने हुन्छ ।’
उहाँले निवेदकले जिकिर गरेजस्तो अवस्था नभएको हुँदा रिट खारेजभागी भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘जनता नै इतिहासका निर्माता भएका र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न तिनै जनताको स्वतः स्फूर्तरूपमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व नेकपा (माओवादी)ले गरेको र सो जनयुद्धका क्रममा निहत्था व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्ने वा कुनै प्रकारका दुःख दिने गरी पार्टीबाट कुनै निर्णय नभएको र त्यस्तो आदेश नगरिएकोले रिट निवेदकहरूले जिकिर लिनुभएजस्तो अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ’ उक्त मुद्दामा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्याय र असमानताको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्दै उर्लिएको उक्त स्वतःस्फूर्त जनसक्रियताको अगुवाइ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को सक्रियता र नेतृत्वमा भएको दाबी लिखित जवाफमा गरिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच